नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने भएको छ। कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट एमाले बाहिरिने पक्का भएको हो।

यसअघि अन्य प्रदेशमा एमाले–नेकपा गठबन्धनअनुसार सरकार बनेसँगै गण्डकीमा पनि एमालेले सरकार छाड्न दबाब परेको थियो। अन्य प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बनिसक्दा पनि गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमै झुन्डिइरहेपछि एमालेलाई सत्तालोलुपताको आरोप लाग्दै आएको छ।

गण्डकी प्रदेश एमाले संसदीय दलको बैठक बुधबार बिहान ८ बजे बस्दैछ। सोही बैठकले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्ने स्रोतको दाबी छ। यसअघि मंगलबार बिहान बसेको संसदीय बोर्डको बैठकले एमालेका मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट बाहिरिन निर्देशन दिएको थियो। तर, संसदीय दलको बैठकबाट औपचारिक निर्णय गरेर मात्रै बाहिरिँदा राम्रो सन्देश जाने भन्दै एमाले मन्त्रीहरूले मंगलबार मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा नबुझाएको एक एमाले सांसदले बताए।

‘मन्त्रीहरू सबै राजीनामा दिने मुडमै हुनुहुन्थ्यो,’ ती सांसद भन्छन्, ‘तर संसदीय दलको बैठकले निर्णय नगरी राजीनामा दिँदा राम्रो सन्देश नजाने बुझाइ भयो। त्यसअनुसार मंगलबार राजीनामा दिइएन।’

सम्भवतः बुधबार संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्ने र त्यसलगत्तै मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिने तयारी छ।

एमालेको नेतृत्व गर्दै सरकारमा गएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकासमन्त्री गोविन्दबहादुर नेपालीले आफूहरू सरकारमा बसे पनि सहमतिमै छाड्ने बताएका छन्। ‘आजसम्म हामी कांग्रेससँगको सहमतिअनुसार नै सरकारमा छौँ,’ उनले भने, ‘भोलि छाड्न परे पनि सहमतिमै छाड्छौँ।’

यद्यपि, यसबारेमा निर्णय भइनसकेको उनको भनाइ छ। पार्टी र संसदीय दलको निर्णयअनुसार आफूहरू अघि बढ्ने उनले बताए।

अर्का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीम कार्कीले सरकारको विषयमा चाँडै निर्णयमा पुग्ने बताए। ‘हामीले मुख्यमन्त्रीलाई तपाईंको चाहनाअनुसार अघि बढ्नुस् भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘सरकार एक्लै चलाउन चाहेको हो भने ठीकै छ, चलाउनुस् भन्यौँ। तर राजीनामा चाहिँ दिइएन।’

यसअघि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारबाट नबाहिरिएका एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिएका थिए। केन्द्रमा एमाले–नेकपा गठबन्धन बनेर गण्डकी र मधेसबाहेक अन्य प्रदेशमा सो गठबन्धनको सरकार बनिसक्दा पनि गण्डकीमा एमालेले सत्ता नछाड्दा ‘सत्तालोलुप’ भएको आरोप खेप्नुपरेको भन्दै एमालेले एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। जवाफमा एमालेले सरकार छाड्न लागेको हो।

एमाले सरकारबाट बाहिरिएलगत्तै एमाले–नेकपा गठबन्धनबाट सरकार गठनको प्रयास हुने नेताहरू बताउँछन्। तर, गण्डकीमा संख्यात्मक हिसाबले त्यो सम्भावना निकै न्यून देखिन्छ। गण्डकीमा एमाले र नेकपा माओवादीबाहेक वर्तमान सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारको बहुमत पुग्ने देखिन्छ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे निलम्बित रहेकाले हाल ५९ सदस्य छन्। जसमा कांग्रेसका २७ सहित राप्रपाका दुई र तत्कालीन माओवादीको चुनावचिह्नबाट निर्वाचित नयाँ शक्ति पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटाको समर्थन यथावत् रहेकाले पाण्डेको बहुमत यथावत् देखिन्छ। अहिलेसम्म कसैले पनि समर्थन फिर्ता नलिएकाले विश्वासको मत पनि लिनुपर्ने देखिँदैन।

अधिकारी नेतृत्वमा सरकार बनाउन एमालेले राप्रपालाई फकाइरहेको छ। एमालेका २२ र नेकपाका सभामुखबाहेक ६ सदस्य भएकाले राप्रपाले समर्थन गरेमा बहुमत पुग्ने देखिन्छ। तर तत्कालीन खगराज अधिकारीलाई समर्थन नगरेको राप्रपाले तत्काल कांग्रेसलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर एमाले–नेकपा सरकार बनाउन सहयोग गर्ने सम्भावना देखिँदैन।

उसो त नयाँशक्तिका सांसद देवकोटाले पनि पाण्डे सरकारलाई समर्थन यथावत् दिएका छन्। उनले तत्काल समर्थन फिर्ता नलिने दाबी कांग्रेसको छ। बरु देवकोटा आफैँ पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेले दाबी गर्दै आएका छन्।

पाण्डे नेतृत्वको सरकार बनाउन तत्कालीन माओवादीको ह्विप उल्लंघन गर्दै मत दिएका उनी सरकारमा समेत गएका थिए। तर, जेठजी आन्दोलनमा भएको बालबालिकाको हत्या र वितण्डाप्रति असहमति जनाउँदै उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।