नेकपा एमालेले संसद् पुनःस्थापनापछि सर्वपक्षीय सरकार बनाउने प्रस्ट सन्देश दिएको छ। जेनजी आन्दोलनको तीन महिनापछि शनिबार काठमाडौंमा सभा गरेर एमालेले संसद् पुनःस्थापान, पुनःस्थापित संसद्बाट संविधान संशोधन, संविधानको रक्षाका लागि सर्वपक्षीय सरकार निर्माणको सन्देश दिएको हो।
राजधानीमा क्रियाशील जनवर्गीय संगठन र पार्टी कार्यकर्ताको राम्रो उपस्थिति रहेको सभालाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस्तो सन्देश दिएका हुन्। पार्टीको आन्तरिक राजनीतिलाई नछोई गरिएको सभामा एमाले नेता–कार्यकर्ताको राम्रो उपस्थिति थियो।
सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले संविधानभन्दा बाहिरबाट नियुक्त अनधिकृत प्रधानमन्त्रीले फागुन २१ मा चुनाव गराउने अधिकार नै नराख्ने जिकिर गर्दै संसद पुनःस्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई संविधानले चुनाव गराउने कुनै अधिकार नदिएको जिकिर गर्दै जतिसक्दो छिटो पदबाट हट्नसपर्ने बताए। ‘अहिले अनधिकृत व्यक्तिको अराजकतामा आधारित उत्पातबाट सिर्जना भएको सरकार चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु– तपाईं लोकतन्त्रमा, जनतामा विश्वास गर्नुहुन्छ कि गर्नु हुन्न? के यसैगरी बन्छ सरकार?’
ओलीले भने, ‘फागुन २१ मा चुनाव गराउने ढाँट कुरा नगर्नुहोला। त्यो चुनाव गराउने अधिकार तपाईंलाई छैन, को हो तपाईं चुनाव गराउने ? कसले दियो अधिकार?’
ओलीले आग्रह, पूर्वाग्रह र प्रतिशोध त्यागेर र भावनामा बहकिन छाडेर अन्तरिम सरकारले जेजे भन्छ, उसैको पछिपछि जन्तीजसरी नकुद्न पनि राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराए। ‘आग्रह, पूर्वाग्रह अनि प्रतिशोध साँधेर लोकतन्त्र गएकोमा ताली नपिट्नुस्, राजनीतिक यथार्थताको धरातलमा टेकेर मात्र अघि बढ्नुस्,’ ओलीले भने, ‘कोही पनि दल भावनामा नबग्नुस्, चुनाव हुन्छ भनेर असंवैधानिक सरकारको पछिपछि बिहेमा जन्ती जसरी नकुद्नुस्।’ उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विषयमा खुट्टा नकमाउन पनि आग्रह गरे।
अध्यक्ष ओलीले चुनावको नाटक मञ्चन गर्न छाडेर संविधान र लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने काममा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण पनि गराए। ‘प्रधाननमन्त्रीलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईले एक सय २५ को हुलमा चुनावसम्बन्धी छलफल ड्रामाबाहेक अरू के हो? त्यस्ता ड्रामाहरू छोड्नुस्। चुनाव गर्ने हो भने अपराधीहरूलाई पक्राउ गर्नुस्, हतियार फिर्ता ल्याउनुस्,’ ओलीले भने, ‘सकारात्मक सोच्ने गर्नुस्, सहजताका साथ लोकतन्त्र फर्काउने मार्गमा आउनुस्। मान्नुभएन भने देशमा जनताले लोकतन्त्र फर्काइछाड्नेछन्। पुनःस्थापना गराई छाड्नेछन्। त्यसको अगुवाइ एमालेले गर्नेछ।’
सभालाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले संविधान जोगाउन प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको मागमा सहमति जनाउन दलहरूसँग आग्रह गरेका थिए। उनले असंवैधानिक सरकारको पछि लागेर जन्ती नबन्न दलहरूसँग आग्रह गरे पनि शनिबार नै कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट चुनावमा जाने निर्णय गरेको थियो। ‘सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– कसैसँगको ईष्र्या भाव, मनमुटाव अथवा प्रतिशोधको भावनाले लोकतन्त्र गएकोमा ताली पिट्नु हुँदैन। असंवैधानिक सरकारको पछि पछि जन्तीजस्तो नहिँडौं। जन्तीले पाउने के हो? त्यही एक छाक खाजा वा खाना!’
ओलीले भने, ‘राजनीतिक पार्टीको काँधमा देशप्रतिको उत्तरदायित्त्व छ, यस्तो सरकारको जन्ती हुन सुहाउँदैन।’
ओलीले राजनीतिक संकट समाधानको एक मात्र विकल्प प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको दोहोर्याउँदै त्यहीँबाट अगाडि बढ्न आग्रह गरेका थिए।
ओलीले भदौ २४ गते नेपाली सेनाले राजनीतिक दलका नेतालाई उद्धार गरेर बचाएको भन्दै सेनालाई गाली गर्ने प्रधानमन्त्री भएको भन्दै सुशीला कार्कीको आलोचना गरे। ‘दुर्गा प्रसाईंले निकालेको क्यासेट सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले बताउनुपर्छ, त्यो भिडियोमा सुशीला कार्कीको आवाज हेलिकोप्टर आयो नेतालाई किन बचाउने भन्ने कुरा के हो? बताउनुपर्यो नि नेपाली जनतालाई,’ ओलीले भने, ‘मान्छे गिरफ्तार गरेर धर पाउनुहुन्छ ? क्यासेटबारे जवाफ दिनुपर्दैन? कहाँ बसेर आगलागी भएको हेरिरहनुभएको थियो?’
नेताहरूलाई उद्धार गरेकोमा सेनालाई गाली गर्ने मान्छे प्रधानमन्त्री बन्नु देशको दुर्भाग्य रहेको ओलीले बताए। ‘कस्तो कस्तो मान्छे देशमा प्रधानन्यायाधीश भएछ, सेनाले बचायो भन्दा किन बचाउने भनेर उफ्रिने मान्छे प्रधानमन्त्री भएका छन्, त्यसैबापत प्रधानमन्त्री भएका हुन्। यसको जवाफ दिनुपर्दैन? त्यो क्यासेटको जवाफ दिनुपर्यो,’ ओलीले भने।
एमालेले महासचिव शंकर पोखरेलको पनि त्यही धारणा थियो। उनले राजनीतिक निकासको एक मात्र विकल्प संसद् पुनःस्थापना भएको बताए। उनले सभालाई सम्बोधन गर्दै मुलुकलाई लोकतन्त्रको दिशामा अघि बढाउन प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना अपरिहार्य रहेको तर्क गरेका थिए। उनले अहिले बढ्दै गरेको आतंकको अवस्थामा कसैले पनि जोखिम लिन नसक्ने भन्दै संसद् पुनःस्थापना हुनै नसक्ने कुरा गलत रहेको स्पष्ट पारे।
२०५८ सालमा विघटन भएको संसद् २०६३ सालमा सडक प्रदर्शनमार्फत पुनःस्थापना भएको र त्यसपछिका घटनामा पनि विघटन भएको संसद्लाई सर्वोच्च अदालतले सच्याएको स्मरण गराउँदै जननिर्वाचित संसद्बाटै सबैका मागहरू सम्बोधन हुने र त्यो नै वैधानिक बाटो भएको उनको भनाइ थियो।
प्रकाशित: ७ मंसिर २०८२ ०६:१४ आइतबार