नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अगाडि सारेको विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने प्रस्तावमा मोहर लगाएको छ। शुक्रबार सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले अध्यक्ष ओलीको संसद् पुनर्स्थापनाको एजेन्डा स्वीकृत गर्दै आधिकारिक निर्णय नै गरेको छ। यद्यपि उक्त निर्णयमा उपाध्यक्ष द्वय अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवालीले असहमति जनाएका छन्।
एमाले केन्द्रीय समितिले गरेका २२ वटा निर्णयमध्ये छैटौँ बुँदामा संसद् पुनर्स्थापनाको विषय समेटिएको छ। जसमा मुलुकको प्रमुख राजनीतिक पार्टी र लोकतन्त्रको प्राप्ति एवं रक्षाका लागि अग्रपङ्क्तिमा उभिएको पार्टी हुनुको नाताले एमाले ताजा जनादेश लिने, आवधिक रूपमा जन अनुमोदित हुने र निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुँदै जनादेश प्राप्त हुँदा सरकार सञ्चालन गर्ने एवं त्यसो नहुँदा जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने मान्यतामा अविचलित रहेको भनिएको छ।
‘तर निर्वाचनको कार्यादेश प्राप्त गरेको वर्तमान सरकार निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतिर होइन, अनिर्वाचित सत्ता लम्ब्याउने दिशामा उद्यत देखिन्छ,’ उक्त निर्णयमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनको मूल पक्षका रूपमा दलहरूसँग संवाद, परामर्श र सहकार्य त परै छाडौँ सम्पर्क समेत गर्न चाहिरहेको छैन। उल्टै निषेध र मुठभेडको बाटोमा हिँडिरहेको छ।’
सरकारले नेताहरूलाई स्थान हद तोक्ने, राहदानी रद्द गर्ने, शान्तिपूर्ण कार्यक्रमलाई निषेध गर्ने, मिडिया ट्रायल गर्दै चरित्र हत्या गर्ने काम गरिरहेको एमालेले टिप्पणी गरेको छ। ‘पार्टीहरूका र खास गरी हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष(ओली)माथि झुटा आरोपमा मुद्दा चलाउन र जसरी भए पनि गिरफ्तार गर्ने दुष्प्रयासमा सरकार लागिरहेकै छ । सरकारको संरक्षणमा रहेका सन्देहास्पद पात्रहरू खुलेआम राजनीतिक नेताहरूमाथि भौतिक हमलाका लागि दुरुत्साहन गर्ने, पार्टीहरूलाई चुनावमा भाग लिन नदिने, उनीहरूले जिते परिणाम खारेज गर्ने र नेताहरूलाई विभिन्न मुद्दा लगाएर बाहिरै निस्कनै नदिने धम्की दिइरहेका छन्, तर सरकार मौन छ,’ एमालेले भनेको छ।
प्रहरीबाट लुटिएका हजारौँ थान हतियार र गोलीगठ्ठा बाहिरै राखेर हजारौँ कैदीहरूलाई खुलेआम हिँड्न र पुनः आपराधिक काममा लाग्न छुट दिने काम भइरहेको अवस्थामा ‘राजनीतिक दलहरू कसरी निर्भरतापूर्वक जनता समक्ष जान सक्छन् ? मतदाताहरू निर्धक्कसँग मतदान केन्द्रसम्म पुग्न सक्छन्?’ भनेर एमालेले प्रश्न गरेको छ।
‘सरकार यी समस्याको समाधान गर्ने र निर्वाचनको आधार बनाउनेतिर होइन, मुलुकलाई बहु आयामिक संकटतिर धकेल्ने उद्यत देखिन्छ। कार्यादेश विपरीत अन्य मुलुकहरूसँग मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पार्ने सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको छ,’ एमालेले भनेको छ, ‘राजदूतहरू फिर्ता गर्ने, नियुक्ति र बर्खास्ती लगायत तपसिलका विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ । निर्वाचनको आधार बनाउनेतिर होइन, उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ।’
यही कारण एमालेले निर्वाचन हुन नसक्ने ठहर गरेको छ। ‘निर्वाचन पनि हुन नसक्ने र प्रतिनिधिसभा पनि कायम नरहेको वर्तमान अवस्थाले राजनीतिक रिक्तता र अस्थिरताको भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने हुनाले नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढङ्गले विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दछ र त्यसले मात्रै मुलुकलाई लोकतन्त्रको बाटोमा फर्काउन सक्छ भन्ने स्पष्ट मान्यता राख्दछ,’ एमालेले भनेको छ।
यस्तो छ एमालेको पूरा निर्णय
प्रकाशित: ३१ आश्विन २०८२ २०:३५ शुक्रबार