राजनीति

दुई तिहाइको सरकार डेलिभरीमा चुक्यो, सुधार नभए सडकमा आउँछौं- कुलमान घिसिङ

उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको वर्तमान दुई तिहाइको सरकार डेलिभरी दिन पूर्णतः असफल भएको बताएका छन्। उनले सरकारको कार्यशैली नसच्चिए सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिए।

बुधबार नागरिक न्युजको डिजिटल संवाद कार्यक्रम ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ मा नागरिक दैनिकका सम्पादक बालकृष्ण अधिकारीसँग कुराकानी गर्दै घिसिङले सात महिनाको अवधिमा सरकारले जनअपेक्षा अनुसार कुनै ठोस परिणाम दिन नसकेको बताएका हुन्।

संसद्‌मा स्पष्ट बहुमत र अनुकूल परिस्थिति हुँदा पनि सरकारले जनसरोकारका आधारभूत विषय सम्बोधन गर्न नसकेको उनको आरोप छ।

‘संसद्‌मा दुई तिहाइ छ, ऐन-कानुन बनाउन वा निर्णय गर्न कसैले रोकेको छैन,’ घिसिङले भने, ‘तर बजारमा महँगी दोब्बर भएको छ, किसानले मल पाएका छैनन्, सेवा प्रवाह अस्तव्यस्त छ। युवाहरूमा चरम निराशा बढेर देश छोड्ने र आत्मदाह गर्नेसम्मका घटना बढेका छन्।’

सरकारको नियतमै खोट नदेखे पनि नेतृत्वमा टिमवर्क, प्रशासनिक अनुभव र निर्णय क्षमताको अभाव देखिएको उनले बताए।

‘डेलिभरी प्रधानमन्त्री एक्लैले दिएर हुँदैन, टिमवर्क चाहिन्छ। हामी संसद्‌मा छैनौं, त्यसैले सरकारलाई सच्चिन दबाब दिन हामी जनताका मुद्दा लिएर रचनात्मक रूपमा सडकमा आउँछौं,’ उनले भने।

कर्मचारीतन्त्र र लगानीकर्ताको मनोबल खस्कनुलाई उनले सरकारको अर्को ठूलो कमजोरीका रूपमा सुनाए। ‘कर्मचारीतन्त्रलाई बाइपास गरेर बाहिरबाट काम गर्छु भन्दा फाइल अघि बढ्दैनन् र निर्णय नै हुँदैन,’ घिसिङले भने, ‘प्रशासनमा ३० वर्षे वा ५५ वर्षे सेवाहद लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योल सात महिनासम्म लम्ब्याएर प्रशासनलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइएको छ।’

यसैगरी, रास्वपाले निर्वाचनअघि जनतासँग गरेका प्रमुख वाचाबाट पछि हटेको आरोप उनले लगाए। ‘स्थानीय तह गैरदलीय हुनुपर्ने र विदेशमा रहेका ५० लाख नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्ने प्रतिबद्धता उहाँहरूकै थियो,’ घिसिङले प्रश्न गरे, ‘संसद्‌मा दुई तिहाइ हुँदाहुँदै सात महिनामा ती कानुन किन बनेनन् ? अहिले उम्मेदवार क्लब बनाएर पार्टीकरणमै लाग्नु जनमतको अपमान हो।’

सरकारले ठूला उद्योगीबाट उठाउनुपर्ने डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको २० अर्ब बक्यौता उठाउन आलटाल गरेको र उल्टै सर्वसाधारणमाथि बिजुलीमा १३ प्रतिशत भ्याट थोपरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।

यस्तै, भोटेकोशी बाढीपीडितले मृत्यु संस्कार गर्नसमेत राहत रकम नपाउनुले सरकारको गैरजिम्मेवारीपन प्रस्ट पारेको उनको भनाइ छ।

सरकारलाई आफ्नो कार्यशैली तत्काल समीक्षा गरी जनताको पक्षमा परिणाममुखी काम गर्न आग्रह गर्दै अध्यक्ष घिसिङले अन्यथा जनताको आक्रोश सडकमा पोखिने र त्यसको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले गर्ने बताए।

प्रकाशित: ११ कार्तिक २०८३ २१:२० बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App