नवलपुरको विनयीत्रिवेणी गाउँपालिका–६ र ७ नम्बर वडाका करिब १३ हजार नागरिकलाई अहिले आफ्नै प्रदेशमा पाइला टेक्नुपर्दा कम्तिमा ४३ किलोमिटर फेरो बाटो तय गर्नुपर्छ। लुम्बिनी प्रदेश पार गरेर मात्र उनीहरु बल्ल गण्डकी प्रदेशमा पुग्न सक्छन।
निर्वाचनताका ती नागरिकलाई स्थानीयस्तरमै प्रशासनिक ईकाई खडा गरिदिने वाचा राजनीतिक दलले दिएका थिए। दुईवटा वडाका बासिन्दाका लागि त्रिवेणीमै प्रशासनिक इकाई स्थापना गरिदिने आश्वासन दलहरुले दिएका थिए। त्यत्ति मात्र होईन, ती नागरिकलाई सहज हुनेगरि दुम्कीबास–त्रिवेणीसम्मको सडक खुलाइदिने आश्वासन पनि पटकपटक दलबाट पाएकै हुन। तर, ती आश्वासन अहिलेसम्म पुरा हुन सकेको छैन।
प्रशासनिक काममा प्रदेशभित्रै आउजाउ गर्नकै लागि पर्याप्त समय र खर्च गर्नुपर्ने हैरानी भएपछि त्रिवेणी क्षेत्रका बासिन्दाले आफुहरुलाई बरु लुम्बिनी प्रदेशमा गाभिदिन समेत आग्रह गर्दै आएका छन्। दुम्कीबास–त्रिवेणी सडक नखुलाउने हो भने आफुहरुलाई लुम्बिनीमा गाभिदिनुपर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ। त्यो प्रस्ताव वडाबाट गाउँपालिका हुँदै अहिले संघीय सरकारको वन मन्त्रालयसम्म पुगेको छ। तर, कुनै न कुनै वहानमा गाठो फुकेको छैन। अघिल्ला सरकारले यो बारेमा वास्तै नगरेको स्थानीयको गुनासो छ।
दुम्कीबास–त्रिवेणीखण्डको आठकिलोमिटर यो सडक नहुँदा त्रिवेणी क्षेत्रका जनताले भोग्नुसम्मको सास्ती भोग्दै आएका छन। हुलाकी मार्गको यो सडकको ट्रयाक खुलेपनि सवारी चलाउने अधिकार नहुँदा उनीहरुलाई सकस छ। गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम गिरी भन्छन, ‘संघीयतामा जनतालाई यत्तिको सास्ती हुनु हुँदैन। त्रिवेणीका जनताको दुख अति नै छ। तर, संघीय सरकारले जनतालाई आश्वासन मात्र दियो, कहिल्यै काम गरिदिएन।’
गिरीका अनुसार अहिले त्रिवेणीबाट दुम्किीबास निस्कन त्यहाँका बासिन्दालाई चारकिलोमिटर आफ्नै गाउँको बाटो, त्यसपछि वर्दघाटसम्मको २५ किलोमिट र दाउन्नेको १४ गरि ४३ किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्छ। यदी दुम्कीबास–त्रिवेणी सडक खुलाईदिने हो भने जम्मा १६ किलोमिटर तय गरे पुग्छ। १६ किलोमिटर मध्ये पनि ८ किलोमिटर सडक तयार छ। बाँकी आठकिलोमिटर सडक मात्र जंगल पर्छ। अहिले त्यही जंगल खण्ड खुलाउनुपर्ने माग उनीहरुको रहेको अध्यक्ष गिरीले बताए।
‘यो हुलाकी सडक हो। २०६३ सम्म यो रुटमा गाडी नै चलेको हो। त्यसपछि राष्ट्रिय निकुञ्जको निहुँमा बन्द गराईयो, अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘नारायणी नदी किनारैकिनारको यो बाटो राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पनि पर्दैन। २०६३ पछि नियमन गरेर सडक संचालन गर्ने भनियो, तर, रोकिएपछि खुलाउने पहल कतैबाट भएन।’
उनका अनुसार हुलाकी यो बाटो २० मिटर चौडा छ। ‘त्रिवेणी क्षेत्रका जनताले पाएको सास्ती भनिसाध्य छैन। अबपनि सडक बिस्तार गर्दा एउटा रुख काट्नुपर्दैन। राष्ट्रिय निकुञ्जले समेत यो बाटोमा अवरोध छैन भनेको छ। तर, खोलिदिने निकायमा इच्छाशक्ति भएन,’ अध्यक्ष गिरीले भने, ‘अहिलेसम्मका वनमन्त्रीले यो सडक खुलाउन आँट गर्न सकेका छैनन। वन मन्त्रालयको जैविक विविधता शाखामा गएर फाइल रोकिएको छ।’ दुईदशकदेखि रोकिएको यो सडक खोलेको खण्डमा प्रदेश सरकारले भनेको त्रिवेणी–कोरला सडक बल्ल पुरा हुने अध्यक्ष गिरीले बताए। बारम्बार भन्दै र माग्दै आएको यो सडक नखुलेपछि नागरिक दिक्क भएर बरु प्रदेश नै फेरिन पाए हुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए।
अघिल्लो साता पोखरामा भएको गण्डकी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको १५ औं बैठकमा समेत यो विषयमा छलफल भएको थियो। त्यहाँको जटिलता हटाउन आवश्यक वातावरणीय तथा कानूनी सहजीकरण गरिदिन राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय समेत त्यही बैठकले गरेको थियो।
त्रिवेणीका जनताले भोगेको यो सहितका समस्या लिएर गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे सोमबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भेटेका छन्। त्रिवेणीको यो सहित अरु थुप्रै समस्या लिएर मुख्यमन्त्री पाण्डे प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेका थिए। त्यसबाहेक गण्डकी प्रदेशका प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र (लोकाहाखोला र पुँडीटार) का लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्नका लागि पनि प्रदेशले अनुरोध गरेको थियो। त्यसबाहेक मनाङ, मुस्ताङ र गोरखा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको नापी तथा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा पनि मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको मुख्यमन्त्री प्रेस संयोजक नरहरी सापकोटाले जानकारी दिए।
सापकोटाका अनुुसार मुख्यमन्त्रीले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र (एमक्याप) अन्तर्गत पर्ने वन क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउने तथा ती संरक्षण क्षेत्रभित्रका नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) को संकलन, व्यवस्थापन र उपयोग गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा बाटो खोलिदिन पनि आग्रह गरेका थिए। यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ मा आवश्यक संशोधन पर्ने उनले बताए।
गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा ऐन २०८२ कार्यान्वयन सहजिकरण सम्बन्धमा पनि मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए। घरेलु मदिराको उत्पादन र ब्रान्डिङका लागि संघीय अन्तःशुल्क ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्न प्रदेश सरकारले माग गर्र्दै आएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ र बजारीकरणका लागि ऐन तथा नियमावली बनाइसकेको छ। तर, मदिराको अन्तः शुल्क तोक्ने अधिकार संघ सरकारसँग हुँदा प्रदेशले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। नियमावलीमा मदिरा बिक्री गर्दा अनिवार्य रुपमा अन्तःशुल्कको स्टिकर टाँस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्तःशुल्कको दर तोक्ने र राजस्व उठाउने एकल अधिकार संघीय सरकारलाई मात्र छ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०८३, कार्यान्वयनमा सहजिकरण गरिदिन पनि प्रदेश सरकारदले संघीय सरकार गुहारेको छ। गण्डकी प्रदेशसँग भारत तर्फ जोडिएको (त्रिवेणीनाका) तथा चीनतर्फ (मुस्ताङको कोरोला, गोरखाको रुईला) अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका एवं सीमा क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धमा पनि संघीय सरकारले सघाउनुपर्ने माग प्रदेशले राखेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन नहुँदा संघीय सशर्त अनुदान अन्तर्गत सञ्चालित खानेपानीतर्फका १९० वटा अधुरा आयोजना र सडकतर्फ संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका ४ वटा अधुरा आयोजना, फेवातालको अतिक्रमित संरचना हटाउने र मुआब्जा बितरण लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भएको पनि सापकोटाले बताए। मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावपछि प्रधामन्त्री शाहले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सन्दर्भका विषयमा काननी सहजिकरण गर्ने र संघ सरकारले नीतिगत निर्णय लिने आश्वासन दिएको पनि सापकोटाले बताए।
प्रकाशित: १ भाद्र २०८३ १८:२९ सोमबार