कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताअनुसार आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा सरकारले ढिलाइ नगर्ने बताएकी छन्।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण तथा दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौतामाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले सन्धि–सम्झौता गर्ने तर त्यसअनुसार आवश्यक कानुन निर्माण नगर्ने अवस्था आउन नदिने बताइन्।
उनले विगतमा नेपालले गरेका सन्धि तथा सम्झौताअनुसार आवश्यक कानुन निर्माण भए–नभएको समीक्षा गर्नुपर्ने र कानुन बन्न बाँकी रहेको भए त्यसको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने बताइन्।
‘हाम्रा सन्धि, सम्झौताहरू विगतका दिनमा धेरै भएका छन्। त्यसअनुरूप कानुनहरू निर्माण भए कि भएनन् भन्ने कुराको पनि एकपटक समीक्षा गरेर नबनेका छन् भने कानुन बनाउने तयारी अब हामीले ढिला नगरी थाल्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
मन्त्री गौतमले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १६६ वटा कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार हालसम्म ४० भन्दा बढी कानुन संसद्मा दर्ता भइसकेका छन्।
‘यसै वर्ष संसद्लाई सरकारले बुझाएको कानुन बनाउने सूचीमा १६६ वटा कानुन बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसअन्तर्गत अहिलेसम्म दर्ता भएका कानुनहरू हेर्दा करिब ४० भन्दा बढी कानुन यहाँ दर्ता भइसकेका छन्,’ उनले भनिन्।
सन्धि–सम्झौताअनुसार थप कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिए त्यसलाई पनि कानुन निर्माणको प्रक्रियामा समेट्न सरकार तयार रहेको उनले बताइन्।
रसुवा र भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरो तथा त्यसबाट भएको क्षतिका विषयमा सांसदहरूले विकासको मोडेल पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले अब विपद् प्रतिरोधी अर्थात् ‘रेसिलेन्ट’ विकासमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्।
‘पक्कै पनि हो, अब अलिकति रेसिलेन्ट प्रकृतिको विकासमा हामी जानुपर्नेछ। खोलाका धेरै बेसिन करिडोरहरू छन्। बेसिन करिडोर जहाँ छन्, त्यहीँ ठाउँमा बस्ती विकास भएका छन्, जसले गर्दा धेरै ठूलो जनधनको क्षति पनि भएको छ,’ उनले भनिन्।
आगामी दिनमा विकास निर्माणको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले कानुन निर्माण गर्दा प्राकृतिक विपत्तिलाई समेत केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा राखिन्।
मन्त्री गौतमले कानुन निर्माणका क्रममा आदिवासी समुदायका मौलिक ज्ञान र सीपलाई समेत समेट्नुपर्ने बताइन्। संसद् सार्वभौम भएकाले दलीय सीमाभन्दा माथि उठेर मुद्दाकेन्द्रित छलफल गर्न सके कानुन अझ प्रभावकारी बन्ने उनको भनाइ थियो।
सन्धि–सम्झौताबाट नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने प्रविधि तथा अन्य लाभलाई कानुनमार्फत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।
‘प्रविधि र लाभका विषयवस्तुलाई भोलिका दिनमा कानुन बनाउँदा नेपाललाई फाइदा पुग्ने हिसाबले सन्धि–सम्झौताको अधीनभित्र रहेर गर्नुपर्छ। जे जति प्राप्त गर्न सक्छौँ, छिटो प्राप्त गर्न सकौँ र त्यसको उपयोगिता पनि छिटो गर्न सकौँ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसमा सरकार सकारात्मक छ,’ उनले भनिन्।
प्रतिनिधिसभामा सन्धि तथा सम्झौताका विषयमा दलीय मतभन्दा माथि उठेर भएको छलफललाई उनले संसदीय अभ्यासको राम्रो नमुनाका रूपमा समेत व्याख्या गरिन्।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०८३ २१:४३ मंगलबार