नेकपा (एमाले) का सचिव महेश बस्नेतले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध एमालेले सशक्त जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताएका छन्।
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा धारणा राख्दै बस्नेतले बालेन नेतृत्वको सरकारको ‘मनपरी शासन’, जनअधिकारमाथिको हस्तक्षेप, असहिष्णु कार्यशैली र सुशासनका कमजोरीविरुद्ध देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले महँगीले जनता मारमा परेको, भ्रष्टाचारका प्रश्न गम्भीर रहेको र विपद् व्यवस्थापनमा भएको लापरवाहीका कारण जनधनको क्षति भएको भन्दै त्यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने बताए। लोकतन्त्र, संविधान, विधिको शासन र जनअधिकारको रक्षाका लागि पार्टीका कमिटी, नेता–कार्यकर्ता र जनसमुदायलाई संगठित गर्दै शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा जुट्न आह्वान गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
बस्नेतले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई ‘उत्कृष्ट’ भन्दै आवश्यक सुझाव समेटेर समृद्ध बनाई पारित गर्नुपर्ने बताए। कठिन राजनीतिक परिस्थितिमा ओलीले राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा विकास र समृद्धिको एजेन्डा अघि बढाएको उनको भनाइ थियो।
ओलीमाथि ‘भूराजनीतिक योजनामा’ जेन्जी आन्दोलनको आडमा भौतिक आक्रमण गरी ज्यान लिने प्रयास भएको दाबी गर्दै बस्नेतले वर्तमान सरकार गठन भएको २४ दिन नबित्दै भदौ २३ र २४ को आन्दोलन दमन गरेको आरोपमा पक्राउ गरी फौजदारी अभियोग लगाएर जेल हाल्ने षड्यन्त्र भएको बताए।
गत फागुनमा भएको निर्वाचनमा एमालेले अप्रत्याशित हार व्यहोरेपछि अध्यक्ष ओलीलाई हटाउने प्रयास सुरु भएको दाबी गर्दै उनले त्यसलाई ११औँ महाधिवेशनले दिएको जनादेशविपरीतको कदम भएको बताए। निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलका निष्कर्ष र केन्द्रीय कमिटी बैठकले त्यस विषयलाई खारेज गरेको उनको भनाइ थियो।
उनले पार्टी पुनर्गठन भन्नाले अध्यक्ष हटाउने नभई संगठन सुदृढीकरण, कार्यशैली सुधार र जनसम्बन्ध विस्तारलाई बुझ्नुपर्ने बताए। केही नेताले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टीभित्रका असहमति तथा विवाद सार्वजनिक गर्दा संस्थागत प्रतिष्ठा, कार्यकर्ताको मनोबल र जनविश्वासमा असर परेको उनको भनाइ थियो।
‘आलोचना गर्न पाइन्छ, तर तथ्यसहित विधिसम्मत कमिटीमा गरौँ’ भन्ने धारणा राख्दै बस्नेतले पार्टीको आन्तरिक बहसलाई सञ्चारमाध्यमको विषय बनाउने प्रवृत्तिका लागि स्पष्ट आचारसंहिता बनाउनुपर्ने र आवश्यकताअनुसार कारबाहीको विषय बनाउनुपर्ने बताए।
उनले पार्टी र नेतृत्वको रक्षा गर्नु गलत तथा नेतृत्वको आलोचना गर्नु मात्रै क्रान्तिकारी कदम हो भन्ने धारणा स्थापित गर्न खोजिएको बताए। गलत देखिए नेतृत्वलाई सचेत गराउने, नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने र मतभेदलाई विधिसम्मत संवादबाट समाधान गर्ने संस्कार नै जनवादी केन्द्रीयता तथा जनताको बहुदलीय जनवादको मूल भावना भएको उनको भनाइ थियो।
बस्नेतले अदालतमा विचाराधीन पुरानो संसद् पुनःस्थापना गरेर सरकारका ‘प्रतिगामी तथा अधिनायकवादी’ कदम सच्याउनुपर्ने बताए। यसबाट एमालेको पुरानो राजनीतिक हैसियत जोगाउने अवसरसमेत प्राप्त हुने उनको भनाइ थियो।
आगामी स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै उनले एमालेको संगठन, नीति र नेतृत्वलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने तथा विचार मिल्ने वामपन्थी दलसँग कार्यगत एकता र सहकार्य गरी गुमेको जनमत फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्नुपर्ने बताए।
भोटेकोशी विपत्तिमा खोजी, उद्धार र राहतमा खटिएका पार्टी पंक्ति, जनसंगठन तथा स्वयंसेवकलाई धन्यवाद दिँदै बस्नेतले स्थानीय कमिटीले पार्टी कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरिएको १ करोड २० लाख रुपैयाँ र ५०० अस्थायी टहरा निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
पार्टीभित्र रणनीति र कार्यनीतिसम्बन्धी बहस गर्ने सार्वभौम थलो महाधिवेशन भएको उल्लेख गर्दै उनले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा फरक दस्तावेज प्रस्तुत गर्न नहुने धारणा राखे। निर्णयमा फरक मत भए पार्टीको विधान र बैठकको कार्यविधिअनुसार फरक मत राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०८३ १९:५३ बुधबार