आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहासको महत्त्वपूर्ण मोड कोत पर्वबाट सुरु हुन्छ । यो घटना केवल दरबारभित्रको रक्तपातपूर्ण संघर्ष र दरबारी षड्यन्त्र मात्र नभई नेपालमा दीर्घकालीन निरंकुश शासन व्यवस्थाको आधारशिला थियो । त्यही रक्तरञ्जित घटनाबाट जंगबहादुरले सत्ता आफ्नो हातमा केन्द्रित गर्दै राणा शासन स्थापना गरे । जसको जगमा एक शताब्दीभन्दा बढी अर्थात् २००७ सालसम्म उनीहरूले शासन गरे ।  

कोत पर्व तत्कालीन दरबारभित्रको शक्ति संघर्षको परिणाम थियो । तत्कालीन रानीको विश्वासपात्र गगनसिंहको १९०३ भदौ ३१ को राति आफ्नै घरमा हत्या गरिएको थियो । त्यही हत्याबारे भएको भेलामा भारदारहरूबिच विवाद हुँदा अर्को भयकर नरसंहार भएको हो । त्यसक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री फत्तेजंग शाहसहित दलभञ्जन पाँडे, वीरकेशर पाँडेलगायत ६ जनाको ज्यान गएको थियो भने ११ चौतारिया, तीन थापा र ११ अन्य क्षेत्रीय भारदारको हत्या भएको थियो ।  

त्यसलाई अवसरमा बदल्दै जंगबहादुरले सैन्य शक्ति र कूटनीतिक चालबाजीमार्फत सत्ता कब्जा गरे । १९०३ असोज २ गते राजा राजेन्द्रबाट मुख्तियारी लिएर नेपालको शासन सत्तामा उदाएका हुन् । आफू मात्र होइन, त्यसपछि उनको परिवारले एक सय चार वर्ष अर्थात् २००७ सालसम्म देशमा शासन चलाएका थिए ।  

राणा विरोधी चेत  

राजालाई केवल खोपीमा सीमित गरे । जनता अधिकारविहीन बनाइए । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू विस्तार हुन सकेन तर पनि केही सुधारात्मक कामहरू भए । तर ती सबै शासक वर्गको सुविधामा केन्द्रित थिए । १९९० को दशकमा राणा शासनप्रति असन्तुष्टि बढ्न थाल्यो । भारतमा स्वतन्त्रता आन्दोलन सुरु भयो । भारतमा बस्ने नेपाली युवाहरूले पनि स्वतन्त्रताको विगुल फुक्न थाले । नेपालीहरू संगठित हुन पुगे । १९९३ सालमा प्रजा परिषद् गठन भयो ।  

प्रजा परिषद् गठन

भारत महात्मा गान्धीको आह्वानमा भारत छोड आन्दोलन सुरु भएको थियो । काम तथा अन्य प्रायोजनका लागि भारत पुगेका नेपालीहरूले त्यहाँ रहँदा देखेको र प्रत्यक्ष अनुभव सम्हालेका थिए । स्वतन्त्रता प्रेमी युवाहरूको सक्रियतामा नेपालमा पनि राणा शासन अन्त्यको सुरुवात भयो । त्यसका लागि टकंप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा १९९३ जेठ २० गते नेपाल प्रजा परिषद्को स्थापना भएको थियो । यो नै नेपालमा गठन भएको पहिलो राजनीतिक दल हो ।

आचार्यसँगै दशरथ चन्द, रामहरि शर्मा, धर्मभक्त माथेमा र जीवराज शर्मासहितका व्यक्तिहरू सहभागी थिए । त्यसको कार्यालय धर्मभक्त माथेमाको ओमबहालमा रहेको घरमा राखिएको थियो । हुन त त्यसअघि नै योगमायाहरूले राणाहरूले गरेको अन्याय र अत्याचारविरुद्ध त्यसअघि नै विद्रोहको विगुल फुकेका थिए ।  

योगमायाको विद्रोह  

१९८० को दशकको उत्तरार्धमा राणा शासनविरुद्ध असहमति बढ्न थालेको थियो । त्यसविरुद्ध योगमाया न्यौपाने र उनका अनुयायीहरूले १९९२ भ्रष्ट र क्रूर प्रशासनको सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्न सुरु गरेका थिए । आफ्ना मागहरू पूरा नभएको भन्दै आफ्नो २४० अनुयायीसँगै अग्नि समाधि नामक अनुष्ठान गर्ने योजना बनाएकी थिइन् । प्रशासकहरूले उनीहरूको आग्रहलाई नसुनेपछि १९९८ असार २२ गते बिहान जलसमाधि लिएका थिए । योगमायासहित ६८ जनाले अरुण नदीमा बगेर राणाहरूविरुद्धको विद्रोह सुरुवात गरेको पाइन्छ ।  

चारको सहादत

दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै औपनिवेशिक शासन समाप्त हुन थालेको थियो । त्यसक्रमले छिमेकी मुलुकमा पनि स्वतन्त्रताको विगुल बजिसकेको थियो । सोहीक्रममा टंकप्रसाद आचार्य नेतृत्वमा स्थापना भएको प्रजा परिषद्ले काठमाडौंमा राणा शासनविरुद्ध पर्चासहित भूमिगत विद्रोह सुरु गरेको थियो । त्यसलाई दबाउन राणाहरूले १९९७ माघमा दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्रीको निर्मम हत्या गर्‍यो । 

भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनबाट प्रेरित जनताको स्वतन्त्रता र अधिकार चाहनालाई त्यसले रोकेन । बरु त्यसले देशभरि विद्रोहको आगो सल्काउने काम गर्‍यो । राणाविरुद्ध भित्रभित्रै भुसको आगोजस्तो फैलिएको असन्तुष्टि सडकमा पोखिन थाल्यो । समाजका विभिन्न पक्ष र क्षेत्रका व्यक्तिहरू राणा शासन अन्त्यका लागि बिस्तारै मुखरित हुन थाले ।  

कांग्रेस स्थापना  

सिरहाको माडरमा नेपाली जनताको कहालीलाग्दो गरिबी देखेपछि कृष्णप्रसाद कोइरालाले १९७४ साउनमा श्री ३ चन्द्र शमशेरलाई जनताले लगाउनुपरेको झुत्रो कपडाको पार्सल सिंहदरबार पठाइदिए । र, राणा शासनविरुद्ध उत्रिए । त्यसको परिणाम कृष्णप्रसाद कोइरालाको जेलमै जीवन गुुम्यो । त्यसको केहीपछि उनकै छोरा बिपी कोइरालाले राणा शासनविरुद्ध संगठित हुन आह्वान गरे । २००३ को माघ १२ र १३ गते कलकत्ताको भवानीपुरमा भएको अधिवेशन नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस स्थापना गरे ।

२००७ सालको प्रजातन्त्रपछि पनि राजनीतिक अस्थिरता, राजाको महत्त्वाकांक्षा र दलगत कमजोरीले उपलब्धि संस्थागत हुन सकेन । अन्ततः २०१७ सालमा राजाले ‘कू’ गर्दै पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे, जसले देशलाई पुनः निरंकुशतातर्फ धकेल्यो ।

भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको सन् १९४२ को अगस्तमा बम्बैमा भएको सम्मेलनले ‘भारत छोडो’ आन्दोलनको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको पाइन्छ । त्यसपछि तुरुन्तै व्यापक गिरफ्तारी प्रारम्भ भयो । बिपीले विहार र उत्तरप्रदेशमा आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए । १९४२ को नोभेम्बरमा पटनामा पक्राउ परेका बिपी १९४५ को जनवरीमा रिहा भएका थिए । भारत पनि स्वतन्त्रताप्राप्तिको नजिकै रहेका बेला बिपीले १९४६ को अक्टोबर ४ मा वक्तव्य जारी गरे । निरंकुश राणा शासनलाई समाप्त पारेर देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न संगठित भएर आफ्नो देशप्रतिको कर्तव्य पूरा गर्न आह्वान गरे । बिपीको आह्वानले भारतमा रहेका र देशभित्रका चेतनशील नेपालीमा नयाँ हलचल ल्यायो । त्यसकै जगमा २००३ कात्तिक १५ गते बनारसमा अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस नामकरणसहित जिम्मेवारी बाँडफाँड गरियो ।  

माघ १२ र १३ गते कलकत्तास्थित भवानीपुरको खाल्सा स्कुलको प्रांगणमा भेलामा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिहरूले बिपी कोइरालाको अध्यक्षतामा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टी स्थापना गर्‍यो । त्यसमा नेपालको जेलमा कष्टकर यातना बेहोरिरहेका टंकप्रसाद आचार्य सभापति, बिपी कोइराला कार्यकारी सभापति, बालचन्द्र शर्मा महामन्त्री, डिल्लीराम रेग्मी प्रकाशन विभागको अध्यक्ष, कृष्णप्रसाद भट्टराई संगठन मन्त्री बनाइए । गोपालप्रसाद भट्टराई, देवव्रत परियार, डिएन प्रधान, ह्लाक्पा छिरिङ शेर्पा र रुद्रप्रसाद गिरी सदस्य तथा ईश्वर बराललाई कार्यालय सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो । पार्टी स्थापनामा नेपालको जेलबाट भागेर भारत पुगेका गणेशमान सिंहको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो । नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको गठनको मूलभूत उद्देश्य एकतन्त्रीय राणा शासनको विरोधमा यथाशीघ्र देशभित्रैबाट सशक्त ढंगले गतिविधि सञ्चालन गर्ने र प्रजातन्त्र बहाली गर्ने थियो ।  

मजदुर विद्रोह

नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले देशभित्रैबाट राणाविरोध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेलगतै २००३ फागुन २१ देखि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा विराटनगरमा मजदुर आन्दोलन सुरु भयो । मजदुरहरूको हकहितलाई लिएर सुरु भएको यो आन्दोलन नेपाली भूमिमा भएको यो पहिलो हो । त्यसलाई दमन गर्न सरकारले काठमाडौंबाट थप सेना पठायो । चैत १२ गते बिहानै सेनाले बिपी, गिरिजाप्रसाद, तारिणीप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, गेहेन्द्रहरि शर्मा र युवराज अधिकारीलाई पक्राउ गर्‍यो । उनीहरूलाई धनकुटाबाट पहाडैपहाड काठमाडौं ल्याइयो । तर, आन्दोलन रोकिएन ।  

चैत्र १४ गते विशाल जुलुस प्रदर्शन भयो । सेनाले गोली चलाउँदा मजदुर नेता तुलाराम तामाङ घटनास्थलमै मृत्यु भयो । बिपीकी आमा दिव्या कोइराला, नलिनी उपाध्याय, इन्दिरा आचार्य, कामिनी गिरीसमेत दर्जनौं महिला नेतृहरू पक्राउ परे । उनीहरूलाई धनकुटा जेलमा राखियो । आन्दोलन दबिएन । शासकलाई राजबन्दी रिहाइका साथै संवैधानिक सुधार गर्छु भन्न बाध्य पार्‍यो । जुट मिलको त्यो संघर्ष २००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि क्रान्तिको जग बन्यो ।

कांग्रेसमा एकता  

नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले सत्याग्रहसहितका दबाबका कार्यक्रम सञ्चालन गरिहेको थियो । तर, त्यही बेला  भारतमा रहेका सुवर्ण शमशेर, महावीर शमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, महेन्द्रविक्रम शाह आदि पनि राणा शासनको विरोधमा संगठन तयार पार्ने योजना बनाए । नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले भने जस्तो नेपालको निरंकुश हुकुमी शासनको विरोधमा अहिंसात्मक कार्यविधि सर्वथा अनुपयुक्त भएको निष्कर्षसहित २००५ मा नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको गठन गरे । यसको केन्द्रीय कार्यालय, फ्री स्कुल स्ट्रिट कलकत्तामा र अरू विभिन्न स्थानमा शाखा कार्यालय बनाएर सशस्त्र आन्दोलनको पक्षमा उभिए ।  

२००६ सालको मध्यतिर आइपुग्दा राणाहरूको कठोर निरंकुशता, तिनको बर्बरता र पाशविक व्यवहारबाट बिपीसहितका नेताहरू आजित भएका थिए । मुख्यतः बिपी र सुवर्णका बिच पार्टी एकता गरेर राणाविरुद्ध संघर्ष गर्ने समझदारी बन्यो । १९५० अप्रिल ९ अर्थात् २००६ चैत २७ गते कलकत्ताको टाइगर सिनेमा भवनमा दुवै पार्टीका प्रतिनिधिको संयुक्त अधिवेशन भयो । दुई पार्टी एकीकरण गरेर नेपाली कांग्रेस गठन भयो । यसको सभापति मातृकाप्रसाद कोइराला भए भने महामन्त्रीमा महेन्द्र विक्रम शाह बने ।

प्रजा परिषद्, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र विभिन्न आन्दोलनहरूले राणा शासनविरुद्ध जनचेतना जगाए । चार सहिदको बलिदान र मजदुर आन्दोलनले विद्रोहलाई व्यापक बनाउँदै २००७ सालको प्रजातान्त्रिक परिवर्तनका लागि निर्णायक आधार तयार गर्‍यो ।  

नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसबाट बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र दयाशंकर मुन्सी तथा नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसबाट सुवर्ण शमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, महावीर शमशेर र कुँवर कल्लु सिंह चार चार जना सदस्य रहे । जोगबनी सम्मेलनबाट कांग्रेसले राणा शासन अन्त्य गरी मुलुकमा प्रजातन्त्र बहालीका लागि संघर्ष गर्ने निर्णय लिग्यो । देशव्यापी सत्याग्रह र नागरिक अवज्ञा आन्दोलनको थालनी गर्ने संकल्प गरेको थियो । यसले देशव्यापी रूपमा राणा विरोधी प्रदर्शन सुरु भयो ।  

कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना  

कम्युनिस्ट व्यवस्थाप्रति पुष्पलालको प्रभाव प्रारम्भदेखि नै थियो । कांग्रेससँग जोडिएर सक्रिय उनले कांग्रेसबाट राजीनामा दिए । र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाका लागि पुष्पलाल होमिए । २२ अप्रिल, सन् १९४९ अर्थात् २००६ वैशाख १ गतेका दिन कलकत्ताको श्यामबजार इलाकाको २८ नवीन सरकार लेनमा एउटा बैठक बस्यो । त्यहाँ पुष्पलालका साथै निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नारायणविलाश जोशी र नरबहादुर उपस्थित थिए । उनीहरू चार जनाले नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेको पाहिन्छ । तर, कम्युनिस्ट पार्टीको  स्थापना दिवसबारे केही दुबिधा र विवाद भने रहेको छ । २२ लाई अहिले स्थापना दिइव मनाउने गरे पनि २०१५ सालको चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र, पार्टीको पहिलो सम्मेलनको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टी स्थापनाको मिति १५ सेप्टेम्बर १९४९ नै उल्लेख रहेको नेताहरू बताउँछन् ।  

प्रजातन्त्रको उदय

राजा त्रिभुवनमा राणाविरोधी मनोवृत्ति लामो समय देखि थियो किनकि त्यतिबेलासम्म राणाहरू नै दुई समूहमा विभाजित थिए । एक समूह राणा शासनको निरन्तरताको पक्षमा थिए अर्को अन्त्यको पक्षमा । सुवर्णशमशेर र महावीरशमशेरलगायत  राणाहरू नै  राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र बहालीको पक्षमा थिए । त्यही राजा त्रिभुवन अपरिवार भारतीय दूतावासमा शरण लिए । राजा त्रिभुवन सपरिवार भारतीय विमानद्वारा दिल्ली प्रस्थान गरे । त्यसपछि छुटेका ज्ञानेन्द्रलाई तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले गद्दी आरोहण गराए । दिल्लीमा राजालाई भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र अन्य उच्च अधिकारीहरूले स्वागत गरे । राणा शासनको आर्तनादबाट पिल्छिएका त्रिभुवन राजमुकुटको बाजी राखेर हैदरावाद हाउसमा बसे । त्यस पहिला उनी पाल्पा जाने तय भएको थियो । तर, त्यो सूचना बाहिरिएपछि उनलाई पाल्पा नभएर दिल्ली लगिएको हो ।  

कात्तिकमा दिल्ली पुगेका राजाका साथै राणा र कांग्रेससँग भारतले अनौपचारिक छलफल चलायो । निकटहरूलाई उतै झिकायो । तर, तीन पक्षलाई एकै ठाउँमा राखी उसले त्रिपक्षीय सम्झौता तयार गयो । त्यसका आधारमा राजा त्रिभुवन २००७ फागुन ४ गते विशेष विमानद्वारा नेपाल फर्किए। फागुन ७ गते नारायणहिटी राजदरबारबाट शाही सम्बोधनमार्फत नेपालमा प्रजातन्त्रको घोषणा गरे । राजा र जनताको प्रयासबाट नेपालमा नयाँ अध्यायको सुरुवात भयो । प्रजातन्त्रको दियो बल्यो । पूर्ववत् समझदारीअनुसार राजाले चुनाव नहुन्जेल अन्तरिम सरकार गठन गरे । दश सदस्य अन्तरिम सरकारको नेतृत्व मोहनशमशेरले गरे र कांग्रेस र राणाबाट पाँच पाँच जना मन्त्री बन्ने।

नयाँ युगको सुरुवात  

मुलुकमा १०४ वर्ष लामो राणा शासनको अन्त्य भयो । जनताले मात्र होइन, पिँजडामा कुजिएका राजाले पनि स्वतन्त्रताको सास फेर्न पाए । प्रजातन्त्रको घोषणासँगै राणा र कांग्रेस दुवै पक्षको सहभागिता गराई एक मन्त्रिपरिषद्को घोषणा भयो । नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ जारी भयो र हरेक वर्ष फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवस मनाउने थालियो । देशमा नयाँ युगको सुरुवात भयो ।

तर, प्रजातन्त्र स्थिर हुन सकेन । उपलब्धी संस्थागत नहुँदै राजाको महत्त्वाकांक्षा बढ्दै गयो । शासन सत्तामा मात्र होइन, राजनीतिमा पनि अनुभव कम भएको दल र तिनका नेताहरूको विवाद चुलिन पुग्यो । पूर्व सहमतिहरू एकपछि अर्को गर्दै लत्याउँदा संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने विषय अन्योलमा पर्‍यो । २००७ सालमा जारी भएको अन्तरिम संविधानकै बलमा शासन सत्ता अघि बढ्यो । सरकार गठन र विघटनको दुश्चक्रमा मुलुक फस्यो । राजा त्रिभुवनको निधनपछि राजा बनेका महेन्द्रलाई प्रजातन्त्र स्वीकार गर्न थप असहज बन्न पुग्यो । कांग्रेस फेरि संघर्षमा उत्रियो ।

राजतन्त्रको विरोध र आमनिर्वाचनको मितिका लागि २०१४ साउन १४ गते नेपाली कांग्रेस, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजा परिषद् (मिश्र)बिच प्रजातान्त्रिक मोर्चा गठन गरेर राजामाथि दबाब बढाइयो । तर राजा तयार भएनन् । २०१४ असोजमा ६ महिनाभित्र आमनिर्वाचन गराउन मागसहित प्रजातान्त्रिक मोर्चाले भेला आयोजना गर्‍यो । त्यसले मंसिर २२ बाट काठमाडौंमा भद्र अवज्ञा आन्दोलन थाल्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसभन्दा पहिला नै मंसिर २१ गते मोर्चाका शीर्ष नेतालाई राजाले बताएर छिट्टै निर्वाचन गर्ने आश्वासन दिए । तर, अवज्ञा आन्दोलन सुरु भएपछि २०१४ पुस १ गते रेडियो नेपालबाट शाही घोषणा प्रसारण गरेर २०१५ फागुन ७ देखि आमनिर्वाचन हुने तय भयो । १०९ मध्ये ७४ सिट जित्दै नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल बन्यो । केही विलम्ब गरी बिपी कोइराला नेतृत्वमा सरकार गठन भयो  

क्रान्तिपछि ‘कू’  

२००७ सालको परिर्वतनपछि राजनीतिक व्यवस्था मात्र होइन, जनताको आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । सात सालको परिर्वतन नेपालको पुरातनवादी सामाजिक सम्बन्धमा खास परिवर्तन ल्याउन सकेन । बिपी कोइराला नेतृत्व सरकारले भूमिसुधार, वनको राष्ट्रियकरण र औद्योगिक नीतिहरू निर्माण र बाह्य मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध सुधार गर्नेजस्ता कदम उठाएका थिए ।  

रैतीलाई राजा र राजा तथा प्रजा समान बनाएको २००७ सालको परिर्वतन राजालाई मन परेको थिएन । २००७ सालको परिर्वतनको दशक नपुग्दै २०१७ सालमा राजाले ‘कू’ गरे। थापाथली उकालोस्थित तुङगशमशेर राणाको दरबारमा तरुण दलको महाधिवेशन उद्घाटन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालासहित गणेशमान, सूर्यप्रसाद र कृष्णप्रसाद गिरफ्तार गरियो । क्रान्तिलाई सबैभन्दा ठुलो चुनौती दिँदै राजाले देशलाई पश्चगमनतर्फ धकले । देश फेरि ३० वर्षसम्म निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अर्को चक्रव्यूहमा फस्यो । अनि जनताले सुरु गरे संघर्ष, बलिदान र नयाँ आशाको यात्रा । यो अझै जारी छ । कोतको रगतदेखि पुस १ को ‘कू’ केवल घटना होइन, यो चेतावनी र नयाँ यात्राको सुरुवात हो ।