नेपाली कांग्रेस र एमालेको वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई दिएको समर्थन दुई दलले फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा कुनै चासो देखाएका छैनन्।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने उल्लेख छ।
यद्यपि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन पूरा हुँदासमेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएका छैनन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिने अन्तिम समयमा उनी अहिले विदेश भ्रमणमा छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई पदबाट बर्खास्त गरेपछि कांग्रेस-एमाले गठबन्धनसँग नाउपा चिढिएको थियो।
सुदूरपश्चिम सरकारमा देखिएको उक्त विवादपछि उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरसहित केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन गत असार २२ गते फिर्ता लिएको थियो। नाउपाले समर्थन फिर्ता लिएको बुधबार ३१ दिन हुँदा समेत प्रधानमन्त्रीले संसद् सचिवालयमा विश्वासको मत लिने समय मागेका छैनन्।
संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार, विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट कुनै कुराकानीसम्म भएको छैन। संविधानले कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन भनेपनि प्रधानमन्त्रीबाटै संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको उनको तर्क छ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि नाउपाले सरकारमा रहेका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीलाई भने अझै फिर्ता बोलाएको छैन। उनले राजीनामा पनि दिएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले पनि उनलाई हटाएका छैनन्।
नाउपा सांसद रञ्जिता श्रेष्ठले समर्थन फिर्ता लिएको पत्रमा संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरी र राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीको पनि हस्ताक्षर रहेको बताउँदै सरकार छाड्ने विषयमा विवेक नपुर्याएको बताइन्।
सरकार समर्थित अर्को दल जनता समाजवादी (जसपा) नेपालले पनि असार ३२ गते समर्थन फिर्ता लिएको थियो। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन अर्को साता पुग्नेछ।
संसद्मा जसपा नेपालको ५ सिट छ भने नाउपाको ४ सिट रहेको छ। २०८१ साउन ६ गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वास मतको प्रस्तावका पक्षमा १८८ मत परेको थियो।
दुई दलले समर्थन फिर्ता लिएपनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई कांगेस र एमालेबाटै बहुमत पुग्नेछ । आफू सुविधाजनक अवस्थामा रहेपनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेसम्बन्धमा चासो नदिनुलाई कानुनका जानकारहरु स्वभाविक रुपमा लिन्छन् । दुई दलले समर्थन फिर्ता लिएपनि पहिलो दलले फिर्ता लिएको समयबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने प्रावधान रहेपनि नाउपाले सरकार नछाडेकाले उक्त अवस्था नआएको उनीहरूको भनाइ छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले साउन ६ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा कायम रहेको गठबन्धन अहिले पनि यथावत रहेकाले नाउपाले समर्थन फिर्ता लिएपनि विश्वासको मत लिन बाध्यकारी अवस्था नरहेको बताए । राज्यमन्त्री चौधरीले पनि सरकार नछाडेकाले नाउपाको समर्थन अझै कायम रहेको बुझ्न सकिने उनको भनाइ छ । जसपा नेपाल भने सरकारमा नरहेकाले समर्थन फिर्ता लिँदैमा विश्वासको मत लिन नपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको तर्क छ ।
सरकार निर्माणका समय दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच मात्र सहमति भएको र अन्य दललाई पछि समर्थनमा लिइएकाले उनीहरुले सरकार छाड्दा विश्वासको मत लिन नपर्ने तर्क सत्तापक्षको छ ।
प्रकाशित: २१ श्रावण २०८२ १७:०९ बुधबार