कांग्रेस, एमाले र जनमत पार्टीका ५८ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेको भन्दै नयाँ सरकार गठनका लागि असोज २२ गते प्रदेश प्रमुखसमक्ष दावी पेस भएपछि मधेस राजनीतिमा तरंग उत्पन्न भयो। कारण थियो प्रदेश गठन भएपछि मधेसमा पहिलो पटक मधेसी दलबाहेकका सांसद मुख्यमन्त्री प्रस्तावित हुनु।
२०७४ को आम निर्वाचनपछि गठन भएको मधेस प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश २) को पहिलो मुख्यमन्त्री संघीय समाजवादीबाट लालबाबु राउत गद्दी बनेका थिए। दोस्रो मुख्यमन्त्री सरोज यादव र तेस्रो मुख्यमन्त्री जनमत पार्टीका सतीश कुमार सिंह बनेका थिए। तीन मुख्यमन्त्री मधेस केन्द्रित दलकै हुन्।
असोज २२ गते जब नेपाली कांग्रेस मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णा यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी एमाले, कांग्रेस र जनमत पार्टीको दावी पेस भयो, त्यो बेलादेखि यो समीकरणबाट जनमतलाई अलग्याउने कसरत तीव्र बनेको थियो। र, समीकरण भत्काउन मुख्य भूमिका खेल्यो ‘मधेस सेन्टिमेन्ट’। मधेस सरकारमा मधेसी दलबाहेकको नेतृत्व भयो भने मधेस आन्दोलनको मर्म र भावनामाथि प्रहार हुन्छ भन्दै मधेस केन्द्रित दल गोलबद्ध हुने पर्ने कसरत सुरु गरियो। र, मधेसको भावनासँग जोडिरहन जनमतमा दबाव बढ्दै गयो। तर, यो कसरत सफल पार्न त्यति सहज थिएन। कारण लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाभित्र रहेको जनमत पार्टी, लोसपा र जसपाबिचको सम्बन्ध राम्रो थिएन। पहिला जसपा र लोसपाका नेता आपसमा छलफल गर्न जुटे। संयोग, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममै थिए। उनीहरू आ–आफ्ना पार्टीगत कार्यक्रममा सहभागी हुन यहाँ आइपुगेका थिए।
सोमबारको रात उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरबिच मधेस प्रदेशको सरकारमा नेतृत्व चयन गर्ने विषयमा छलफल भयो। छलफलपछि दुवै नेताहरूबिच लोसपालाई नेतृत्व दिने हकमा समझदारी बन्यो। त्यसपछि दोस्रो तहका नेताहरूबिच छलफल सुरु भयो। जसमा जनमतका नेताहरू पनि सहभागी भए। र, यसमा समन्वयकारी भूमिका खेलेका थिए जसपाका नेता अमरेन्द्र यादव (दीपेश)। उनी जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका छोरा हुन्।
जसपा, लोसपा र जनमतबिचको छलफलबाट कांग्रेस, एमालेबाहेकको सत्ता समीकरण बनाउने समझदारी बनेपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग छलफल भएको थियो। मंगलबार राति अबेरसम्म भएको छलफलबाट पाँच वटै दलहरूबिच सहमति बनेपछि पत्र तयार भयो। र, सहमति पत्रमा पाँच वटै दलका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्रीमा लोसपाका नेता एवं मधेस प्रदेश सांसद जितेन्द्र सोनललाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय भएको थियो।
जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक राम अशिष यादव भन्छन्, ‘यो केबल सत्ता समीकरण नभएर मधेस केन्द्रित दलहरूबिचको एकताको सन्देश पनि हो। मधेसको मर्म र भावनालाई मधेस केन्द्रित सबै दलले आत्मसात गरेको छ भन्ने सन्देश पनि प्रवाह गरेको उनले बताए।’
हामीले सरकारलाई मात्र मजबुती दिने होइन, मधेसी दललाई मोर्चामा मजबुत रूपमा जोड्न पनि सफल भएका छौं यादवले भने, ‘संघीयताको जन्म मधेस र मधेसी दलहरूबिचको एकता मजबुत भए मात्र संघीयता दह्रो गरी उभिन सक्छ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा संघीयतामाथि भइरहेको चौतर्फी प्रहारलाई सामना गर्न पनि हामी एक ढिक्का हुन आवश्यक थियो, छ।’
नयाँ बन्ने सरकारको मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित सोनल यसअघि मधेस प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री थिए।
प्रकाशित: २९ आश्विन २०८२ ११:३१ बुधबार