परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नै भवन निर्माणको काम आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले सोधेका मौखिक प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले हाल गृह मन्त्रालय रहेको जग्गामा नयाँ भवन निर्माणका लागि प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए।
मन्त्री खनालका अनुसार भवनको आर्किटेक्चरल ड्रइङ, डिजाइन र इन्जिनियरिङ कार्यका लागि परामर्शदाता छनोट भई प्रारम्भिक डिजाइन स्वीकृतिको चरणमा पुगेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा भवन निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको र आगामी आर्थिक वर्षमा बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गरी निर्माण थालिने उनले बताए।
यसैगरी नेपालले विभिन्न मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग गरेका पुराना ६०० वटा सन्धि-सम्झौताहरूको पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा नवीकरण गरिने मन्त्री खनालले जानकारी दिए।
संविधानको धारा ५३ बमोजिम प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदनअनुसार नेपाल जोडिएका ६५५ सन्धि-सम्झौतामध्ये हालसम्म ५५ वटा सम्पन्न वा परिमार्जन भइसकेका छन्। बाँकी ६०० सन्धि-सम्झौता राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी क्रमशः पुनरावलोकन गरिने उनले सुनाए।
ऐतिहासिक तथा कूटनीतिक महत्वका दस्तावेजको खोज, प्रमाणीकरण र डिजिटलीकरणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा छुट्टै अभिलेख व्यवस्थापन शाखा गठन गरिएको मन्त्री खनालले बताए।
नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार सन्धि सम्पादन परराष्ट्रले गर्ने तथा तिनको अभिलेख कानुन मन्त्रालय र राष्ट्रिय अभिलेखालयमार्फत दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित राखिने व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे।
द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि-सम्झौताको पुनरावलोकन सम्बन्धित पक्ष राष्ट्र वा संस्थाको आपसी सहमतिमा हुने भन्दै उनले यसलाई व्यवस्थित बनाउन परराष्ट्र, कानुन मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयहरूबिच सहकार्य गरी वार्षिक कार्ययोजनामार्फत नियमित अनुगमन गरिने बताए।
प्रकाशित: २५ श्रावण २०८३ १६:३८ सोमबार