नेपाली सेनाले राजनीतिमा हस्तक्षेप नगर्ने र दबाब पनि नदिने जनाएको छ। जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनबाट अन्तरिम सरकार बनेसँगै नेपाली सेनाका उच्च अधिकाहरूले शनिबार दिउँसो बैठक बसेर यस्तो निर्णय गरेका हुन्। बैठकमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले अन्तरिम सरकारलाई सेनाको पूर्ण समर्थन रहने र कोहीकसैलाई मन्त्री बनाउन वा राजनीतिक रूपमा हस्तक्षेप गर्ने काम नगर्ने बताएका थिए।
अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्की नियुक्त भएपछि नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरूको बैठक बसेको थियो। नेपाली सेनाका उपरथीभन्दा माथिल्लो तहका उच्च अधिकारीको बैठक बसेको सेना स्रोतले जनाएको छ।
बैठकमा प्रधानसेनापति सिग्देलले आगामी रणनीतिबारे छलफल गर्दै यो सरकारलाई सेनाको पूर्ण समर्थन रहने बताए। ‘हामीले अन्तरिम सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ। सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्छ। सुझाव मागेमा दिने हो नत्र आफैं सुझाव दिने होइन,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सहभागी उपरथीले भने।
सरकार विस्तारमा पनि सेनाका तर्फबाट कुनै दबाब वा हस्तक्षेप नहुने सेनापति सिग्देलले स्पष्ट पारे। सबै अधिकारीहरूलाई उनले कडा शब्दमा भने, ‘कसैले पनि सरकारमा मन्त्री नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस नगर्नुहोला। कसलाई मन्त्री बनाउने भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले नै छान्नुहुन्छ।’ अहिले के भइरहेको छ भन्नेमा आफूहरू स्पष्ट रहेको बताउँदै नेपाली सेनाका कसैले आफ्नो कर्तव्य भुल्न नहुने उनको भनाइ थियो।
जेन–जी आन्दोलन चर्किएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए। अर्को सरकार नबन्दासम्म नेपाली सेनाले आन्दोलनरत पक्ष र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग समन्वय गरे। नयाँ सरकार गठनमा सहयोग गरेकाले कतिपय अवस्थामा सेनाले हस्तक्षेप गर्न खोजेको आशंका गरिएको थियो। तर प्रधानसेनापतिले आफ्ना उच्च अधिकारीहरूलाई राजनीतिमा हस्तक्षेप र दबाब नहुने जानकारी गराएका छन्।
जेन–जीको आन्दोलनपछि नेपालको राजनीति नयाँ मोडमा प्रवेश गरेपछि सेनाले राजनीतिक हस्तक्षेप गरे के होला भनेर धेरै मानिसहरूमा आशंका थियो। पुराना नेताहरूको आत्मकेन्द्रित सोच र नयाँ पुस्ताको परिवर्तनको आकांक्षाबिच अब देश निर्णायक मोडमा पुगेपछि नयाँ सरकार बनाउन सेनाले जंगी अड्डामा आन्दोलनकारीलाई बोलाएर समन्वय गरेको थियो।
नेपालमा साम्प्रदायिक द्वन्द्व नभड्केको अवस्थामा राजनीतिक रूपमा विभिन्न समयमा भएका परिवर्तनपछि सेना त्यस्ता सबै परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढेको थियो। २०६२/६३ सालको आन्दोलनपछि पनि नेपाली सेनाले राजनीतिक दलहरूलाई सहयोग गरेको थियो। संविधान निर्माणपछि संविधानको परिधिभित्र रहेर सरकारले दिएका जिम्मेवारीहरू सेनाले पूरा गरिरहेको छ।
संस्थागत हितलाई प्राथमिकतामा राखी व्यवस्थापन र कार्यप्रणालीहरूमा समयानुकूल सुधार गरी गतिशील र भरपर्दो बनाउँदै जाने कुरामा नेपाली सेना अघि बढ्ने शनिबारको बैठकमा प्रधानसेनापति सिग्देलले बताएका थिए। बलियो अनुशासन, बलियो चेन अफ कमान्ड, राजनीतिनिरपेक्ष चरित्र, राष्ट्रिय एकताको भावना र अविच्छिन्न सांगठनिक लक्ष्यहरूद्वारा निर्देशित गर्दै नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय एकता र आस्थाको आधार बनाउने पनि प्रधानसेनापति सिग्देलको भनाइ थियो। उनले शनिबारको बैठकमा राष्ट्रको जिम्मेवारी पूरा गर्नु, राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डता सुनिश्चित गर्नु परम कर्तव्य भएको बताउँदै नेपाली सेनाको एकल प्रयासबाट मात्र त्यस्तो सम्भव नहुने भएकाले सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका थिए। यस सम्बन्धमा उपयुक्त राष्ट्रिय निर्देशन प्राप्त भएबमोजिम विगतमा सिकिएका पाठहरूलाई आधार मानी सम्भावित सुरक्षा चुनौती र खतराहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपाली सेना सदैव तयार रहेको बताउँदै सोहीबमोजिम मातहतमा समेत निर्देशन गरिएको प्रधानसेनापति सिग्देलको भनाइ थियो।
प्रकाशित: २९ भाद्र २०८२ ०७:१० आइतबार