उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकारले आफ्ना प्रमुख चुनावी एजेन्डाहरू लत्त्याएर जनताको म्यान्डेटमाथि अपमान गरेको आरोप लगाएका छन्।
‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले निर्वाचनअघि जनतासामु गरिएका गैरदलीय स्थानीय तह, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार र रोजगारीजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धताबाट सरकार सात महिनामै पछि हटेको दाबी गरे।
रास्वपाले स्थानीय तहलाई दलविहीन बनाउने राजनीतिक एजेन्डा अघि सारेर मत मागेको स्मरण गराउँदै घिसिङले सत्तामा पुगेपछि ठीक उल्टो बाटो समातेको बताए।
‘संसद्मा दुई तिहाइ हुँदा पनि सात महिनासम्म गैरदलीय स्थानीय निकायबारे विधेयक ल्याउने कुनै सुरसार छैन,’ घिसिङले भने, ‘अहिले त उहाँहरू देशभर घण्टी चिह्नबाटै जित्ने भन्दै ‘उम्मेदवार क्लब’ बनाएर हिँड्नुभएको छ। भोलि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा दलीय पकड जमाउने स्वार्थमा लाग्नुभयो, हिजोको प्रतिबद्धता बिर्सिनुभयो।’
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफैँ पनि स्वतन्त्र पृष्ठभूमिका व्यक्ति भएकाले यो व्यवस्था लागू गर्न कसैले नरोकेको उनको भनाइ थियो।
खाडी मुलुक, मलेसिया र दक्षिण कोरियालगायतका देशमा रहेका ५० लाखभन्दा बढी गैरनागरिकताधारी नेपाली युवालाई मताधिकार दिने प्रतिबद्धतासमेत सरकारले बेवास्ता गरेको घिसिङले बताए।
‘अब केही महिनापछि स्थानीय चुनाव हुँदैछ, संसद्मा दुई तिहाइ भएकाले चाहेको भए १५ दिनदेखि एक महिनाभित्र ऐन संशोधन गरेर मताधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘खोइ त सरकारले अग्रसरता लिएको ? विदेशमा बस्ने नेपालीको मत तान्न मात्र यस्तो आश्वासन बाँडिएको रहेछ।’
यस्तै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूलाई सहज लगानीको वातावरण र नागरिकताको अधिकार दिने विषयमा पनि सरकारले कुनै तदारुकता नदेखाएको उनको आरोप छ।
रास्वपा सभापतिले १०० दिनमा रोजगारी दिने भन्दै गरेका भाषणहरू कागजमै सीमित भएको टिप्पणी गर्दै घिसिङले जनताले दिएको अवसरलाई खेलबाड नगर्न चेतावनी दिए।
आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रमा पनि यी विषयहरू समेटिएको उल्लेख गर्दै उनले प्रान्तीय स्थायित्वका लागि प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने एजेन्डासमेत अघि सारे।
‘सरकारले आफ्नै बाचा पूरा गर्दैन भने जनताको म्यान्डेटको अपमान हुन्छ,’ घिसिङले भने, ‘हाम्रो माग छ, यी प्रतिबद्धता तुरुन्त लागू गरियोस्। यदि सरकार पछि हटिरह्यो भने हामी सदनमा नभए पनि सडकबाटै सशक्त आवाज उठाउनेछौं।’
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०८३ १७:०८ बिहीबार