संविधानविद् काशीराज दाहालले संविधानले राज्य सञ्चालनका लागि मार्ग र पद्धति दिए पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक नेतृत्व, राज्यका निकाय र नागरिकमा जिम्मेवार कार्यशैली आवश्यक हुने बताएका छन्।
संविधान दिवसका अवसरमा आज चितवनको भरतपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले संविधान निर्माण गर्नुमात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै यसको मर्म र भावनाअनुसार कार्यान्वयन र संवैधानिक संस्कृतिको विकास हुनुपर्नेमा जोड दिए।
दाहालले भने, ‘संविधानले एउटा मार्ग दिन्छ, संविधानले एउटा पद्धति दिन्छ, संविधानले बुद्धि र विवेक दिँदैन। त्यसैले संविधानले अपेक्षा गरेका कानुनहरू अविलम्ब निर्माण भई प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ।’ उनले संविधानको स्थायित्वका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकको सकारात्मक अभ्यास र अनुभवबाट सिक्न सकिने धारणा राखे।
उनका अनुसार विश्वका विभिन्न मुलुकमा ८०० भन्दाबढी संविधान निर्माण भएका छन् भने कतिपय मुलुकमा पटकपटक संविधान परिवर्तन भएका उदाहरण छन्। अमेरिकाको संविधानको उदाहरण दिँदै दाहालले समयानुकूल संशोधन गर्दै मूल संवैधानिक पद्धतिलाई निरन्तरता दिइएको बताए।
संविधानप्रति जनताको विश्वास, अपनत्व र संवैधानिक पद्धतिप्रतिको सम्मानले संविधानलाई जीवन्त राख्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘संविधान बन्नु मात्रै पर्याप्त हुँदोरहेनछ संविधानलाई जीवन्त राख्न त्यसको मर्म र भावनाअनुसारको राजनीतिक संस्कार र व्यवहार आवश्यक हुन्छ ।’
दाहालले संविधान निर्माण आफैँमा राजनीतिक कार्य भएको बताउँदै विश्वका मुलुकमा राजनीतिक दर्शन र देशको परिवेशअनुसार विभिन्न संवैधानिक अभ्यास रहेको उल्लेख गरे । उनले उदार लोकतान्त्रिक, सामाजिक लोकतान्त्रिक, साम्यवादी, संसदीय सर्वोच्चतामा आधारित तथा उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएका र द्वन्द्वबाट परिवर्तन भएका मुलुकका आ–आफ्नै संवैधानिक अभ्यास रहेको बताए।
लोकतान्त्रिक अन्तरवस्तु भएका संविधान पनि कार्यान्वयन गर्ने कार्यशैली लोकतान्त्रिक नभए सङ्कटमा पर्नसक्ने संविधानविद् दाहालको भनाइ छ । निर्वाचित नेतृत्वमा शक्ति केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति, राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने, निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने, विपक्षीलाई कमजोर बनाउने तथा सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिले संवैधानिक व्यवस्था जोखिममा पर्ने उनले बताए।
संविधानको कार्यान्वयनका विषयमा चर्चा गर्दै उनले संविधानले अपेक्षा गरेका कानुन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने बताए । नेपालको संविधान जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कतिपय कानुन बन्न नसकेकामा उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको तथा विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने कानुनसमेत बन्न नसकेको संविधानविद् दाहालले उल्लेख गरे । त्यसैगरी संविधानको प्रवर्द्धन आवश्यक रहेको भन्दै ‘संविधानले के परिवर्तन गर्न खोजेको हो ?’ भन्ने विषय जनस्तरसम्म पुर्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नेपालको संवैधानिक इतिहासको चर्चा गर्दै दाहालले विसं २००४ देखि संविधान निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको बताए । उनले नेपालले विभिन्न समयमा संविधान निर्माण र परिवर्तनको अभ्यास गर्दै आएको उल्लेख गर्दै संविधानको स्थायित्वका लागि संविधान निर्माणसँगै त्यसको मर्मअनुसारको राजनीतिक संस्कार, संस्थागत अभ्यास र नागरिक अपनत्व विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कर्मचारी प्रशासनलाई कसरी व्यावसायिक बनाउने र कर्मचारीको अनुभव तथा ज्ञानलाई राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा पनि संविधानमै सुधारको आवश्यकता रहेको संविधानविद् दाहालको भनाइ छ । कर्मचारी प्रशासन बलियो हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले राजनीतिक नेतृत्वलाई नीति तथा कानुन निर्माणमा आवश्यक सल्लाह दिने मुख्य संयन्त्र कर्मचारी प्रशासन भएको बताए।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०८३ १७:५७ शनिबार