शपथ लिएको केही घण्टामै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कर्तव्य ज्यानको आरोपमा पक्राउ गरेर सनसनी मच्चाएको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले पाँच महिना नबित्दै सो अनुसन्धानको फाइल पूर्ण रूपमा थन्क्याएको छ।
जेन-जी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदा ७६ नागरिकको ज्यान गएको घटनाका दोषीलाई कठघरामा उभ्याउन बनेका उच्चस्तरीय आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नगरी सरकार आफैं दण्डहीनताको पुरानै राजनीतिक शृङ्खलाको नयाँ साझेदार बन्न पुगेको हो।
१४ चैत २०८२ मा पक्राउ परेका ओली र लेखक सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि १३ दिन थुनामा बसेर २६ चैतमा हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए। त्यसयता प्रहरीले न थप प्रमाण जुटाएको छ, न त सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने औपचारिक निर्णय नै गरेको छ।
आन्दोलनको जगमा झन्डै दुई तिहाइको भारी जनमत पाएको वर्तमान सरकारले आफ्ना पूर्ववर्तीहरू जस्तै छानबिन प्रतिवेदनहरूलाई अपुताली सम्पत्ति सरह दराजमा थन्क्याउने नीति अख्तियार गरेको छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले ओली, लेखक र केन्द्रीय सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूलाई नागरिकको ज्यान जानुमा लापरबाही गरेको ठहर गर्दै फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो।
तर, सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा अर्को अध्ययन समिति बनायो।
गत असारमै अध्ययन पूरा गरेको सो समितिले बानेश्वरमा सुरक्षाकर्मीहरू आत्तिएर जथाभावी धेरै गोली चलाएको निष्कर्ष निकालेको छ। तर, गृहमन्त्री सुधन गुरुङले समितिको कार्यादेश थप्ने बहानामा हालसम्म उक्त प्रतिवेदन बुझ्न समेत आनाकानी गरिरहेका छन्।
यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा नेतृत्वको टोलीले बुझाएको २९ पृष्ठको अध्ययन प्रतिवेदनसमेत सरकारले तीन महिनादेखि गुपचुप राखेको छ।
दुवै आयोगले वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेल, तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङ, तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालसहितका अधिकारीहरूलाई फौजदारी तथा विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेका थिए।
यसैगरी सैनिक कमाण्डरहरू मनोज बैदवार, दिवाकर खड्का, गणेश कुमार खड्का र सन्तोष ढुंगेलमाथि सैनिक ऐनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो।
मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ मा सेना परिचालनको माग गर्दा असहयोग गरेको र २४ गते राति कुन निर्णयका आधारमा परिचालन भयो भन्ने स्पष्ट नखुलेको भन्दै सेनाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
तर, सरकारले दोषी ठहर गरिएका उच्च अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो कतिपयलाई यथास्थानमै राखेको छ भने केहीलाई सामान्य जिम्मेवारी हेरफेर गरेर चोख्याएको छ।
भदौ २३ मा बानेश्वरमा राज्य पक्षबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोगपछि २४ भदौमा आक्रोशित भीडले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन र दलका कार्यालयहरूमा आगजनी गरेको थियो। आयोगका अनुसार १५ जिल्लामा तोडफोड हुँदा १ लाख ७५ हजार मानिस सडकमा देखिएका थिए।
तर, सरकारी सम्पत्ति जलाउने र कागजात नष्ट गर्नेमाथि छानबिन गर्नुको साटो मन्त्रिपरिषद्ले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको नेतृत्वमा समिति बनाएर आन्दोलनकारीमाथि लागेका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने कानुनी बाटो खोजिरहेको छ।
यदि २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेन-जी आन्दोलन नभएको भए नेपाली राजनीतिको कोर्स बिल्कुल फरक हुने थियो। आन्दोलनको अघिल्लो दिन मात्रै एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनबाट ७० वर्षे उमेर हद हटाएर तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्ने बाटो सुरक्षित गरेका ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच २०८९ सम्म पालैपालो सत्ता चलाउने सातबुँदे सहमति थियो।
तर, सडकमा उर्लिएको विद्रोहले ओलीलाई सेनाको हेलिकप्टरबाट मकवानपुरको चनवन ब्यारेक पुर्यायो भने देउवाको छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सपना सधैँका लागि तुहियो। त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो।
गत २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले परम्परागत दलहरूलाई ऐतिहासिक धक्का दियो। २७५ सिटको संसद्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रत्यक्षमा १२५ सहित १८२ सिट जितेर दुई तिहाइ निकटको सरकार बनायो।
कांग्रेस ३८, एमाले २५ र नेकपा १७ सिटमा सीमित भए भने मधेश केन्द्रित दल शून्यमा झरे। निर्वाचनबाट धरानका पूर्वमेयर हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले ७ सिट जित्यो।
३६ वर्षको उमेरमा मुलुकको पहिलो मधेशी समुदायको प्रधानमन्त्री बनेका बालेन शाहको क्याबिनेटमा अधिकांश मन्त्रीहरू ३० देखि ५० वर्ष उमेर समूहका छन्।
बालेन नेतृत्वको सरकारले १०० दिने उपलब्धिमा शासकीय सुधार कार्यसूचीमा ८७.२ प्रतिशत प्रगति भएको दाबी गरे पनि जमीनको यथार्थ फरक छ।
संसद्मा भारी बहुमत हुँदाहुँदै संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु, सामाजिक सञ्जालमा लेखेका भरमा ३ प्रतिशत समता शुल्क रोक्ने घोषणा गर्नु, र विकल्पबिना सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनुले सरकारको परिपक्वतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
यसैगरी, सरकार गठन भएको छोटो समयमै गृहमन्त्री सुधन गुरुङ विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँगको साझेदारी प्रकरणमा राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए भने पदीय मर्यादा दुरुपयोग गरेको आरोपमा श्रममन्त्री दिपककुमार साहलाई पदमुक्त गरिएको थियो।
जेन-जी अगुवाहरू अहिलेको अवस्थाप्रति न त पूर्ण सन्तुष्ट छन्, न त निराश नै।
जेन-जी आन्दोलनको पहिलो दिनमै इटहरीमा गोली लागेर घाइते भएका जेनजी आन्दोलनकारी सन्तनु ढकालले अझै आशा नमरेको बताएका छन्।
‘हामीले आशा मारेका छैनौं। नयाँ शक्तिहरूले कम्तीमा आन्दोलनको मर्म बुझिदिऊन्। हाम्रा लागि औषधिको पैसा पाउनु ठूलो कुरा होइन, देशमा परिवर्तनको अनुभूति हुनुपर्यो,’ उनले भने।
ढकालका अनुसार सरकारले जेन-जी आन्दोलनका घाइतेका लागि निःशुल्क उपचारको घोषणा गरे पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन अझै पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन।
‘मुख्य माग भनेको निःशुल्क उपचार हो, त्यसपछि निःशुल्क छात्रवृत्तिमा पढाइका लागि हो,’ ढकालले भने, ‘अन्य मागहरू पनि बुँदागत रूपमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ।’
उनका अनुसार सरकारका केही काममा सुधार देखिए पनि आन्दोलनकारीले उठाएका मागलाई व्यवहारमा उतार्ने गति अपेक्षाअनुसार छैन।
‘केही हदसम्म बेटर भएको छ। म चाहिँ सरकारलाई टाइम दिऊँ र अलिकति आशा राखौं भन्ने सोचमा छु,’ उनले भने, ‘तर घोषणा गरिएका केही मागलाई वर्किङमा ल्याउन अलि चुकेको देखिन्छ। त्यसमा प्रेसर दिएर छिटो काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।’
ढकाल अहिले पनि उपचाररत छन्। उनले आगामी असोजमा अर्को शल्यक्रिया गर्ने तयारी भइरहेको बताए। ‘अहिले ठिकै छ भनौं न। मेरो मांसपेशीसम्बन्धी नेक्स्ट अप्रेसनका लागि रेडी गरिरहेको छ र सायद असोजमा गरिने प्लान छ,’ उनले भने।
घाइते ढकालको अनुभवले आन्दोलनको एक वर्षपछि पनि घाइतेको उपचार र पुनःस्थापनाको विषय कति जटिल अवस्थामा छ भन्ने देखाउँछ।
जेनजी आन्दोलनका अगुवा युजनराज भण्डारीले पनि आन्दोलनका क्रममा उठाइएका वास्तविक मुद्दा अझै सम्बोधन हुन नसकेको बताए। उनका अनुसार आन्दोलनको मुख्य प्रश्न केवल सरकार परिवर्तन थिएन, राज्य सञ्चालनको शैली परिवर्तन र जवाफदेहिता स्थापित गर्नु थियो।
भण्डारीले एक वर्षपछि फर्केर हेर्दा आन्दोलनले उठाएका विषयभन्दा अहिलेको सरकारको कार्यशैली केही हदसम्म बाहिरिएको महसुस भएको बताए। ‘अहिलेको सरकार विशेषगरी आन्दोलनबाट जन्मेको हो भन्ने खालको भाष्य छ। तर सरकार अलि ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेको छैन। यद्यपि सरकार नागरिकसँग नजिक देखिने प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ।
‘पहिलाको सरकारभन्दा अहिलेको सरकार जनताले रुचाएको र जनतासँग नजिकको जस्तो देखिन्छ,’ भण्डारीले भने, ‘तर त्यसो भन्दैमा आन्दोलनमा उठेका कुराहरू अहिलेसम्म हल भएका छैनन्।’
भण्डारीले आन्दोलनसँग सम्बन्धित सम्झौता कार्यान्वयन नभएको विषयलाई गम्भीर प्रश्नका रूपमा उठाए। उनका अनुसार आन्दोलनमा बलिदानी दिएका नागरिक, घाइते तथा आन्दोलनकारीमाथि भएको व्यवहारको निष्पक्ष समीक्षा आवश्यक छ।
‘सरकारले यदि यो आन्दोलनको ओनरशिप लिन्छ भने त्यो यथार्थ रूपमा कानुनमा लागू हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जेन-जीहरूले जसरी बलिदानी दिए, जसरी अहिले पनि घाइते छन् र कतिपयको नेपालमा उपचार नभएर इन्डियासम्म पुग्नुपरेको अवस्था छ, त्यसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ।’
उनले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका सबैलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने र संगठित रूपमा तोडफोड र हिंसामा संलग्न भएका तथा आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा पक्राउ परेकाबीच फरक छुट्याएर अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए।
‘जो निर्दोष छ, जो आन्दोलनमा गएको भरमा अथवा आक्रोशमा ढुंगा-मुढा गरेको भनेर समातिएको छ, फोटो भेटेकै आधारमा समातिएको छ, उनीहरूलाई छुट्याएर हेर्नुपर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘त्यो कुरा अहिले भइरहेको छैन।’
साथै यस सरकारले आन्दोलनको राजनीतिक फाइदा मात्र नउठाइकन यसको वास्तविक मूल्य-मान्यतालाई पनि स्थापित गनुपर्ने बताए।
अर्का जेन-जी अभियन्ता माजिद अन्सारीले आन्दोलनमा गोली चलाउने, नागरिकलाई घाइते बनाउने र ज्यान जाने घटनामा जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग अझै पूरा नभएको बताए।
उनका अनुसार सरकारले अन्य विषयमा अध्यादेश ल्याउन सक्ने अवस्थामा घाइतेको उपचारका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्नु पनि प्रश्नको विषय भएको बताए।
‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउन सक्ने सरकारले उपचारको लागि विशेष व्यवस्था गर्नका लागि एउटा अध्यादेश ल्याउन सक्दैन र ?’ अन्सारीले प्रश्न गरे, ‘किन नगरेको होला, त्यो उहाँहरूलाई पनि सोध्नुपर्छ।’
उनले आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकामाथि छानबिन र जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग दोहोर्याए। ‘तत्कालिन समयको गृहसचिवदेखि लिएर आईजीपी, सीडीओ, एसएसपीदेखि अरूहरूलाई कारबाही गर भन्ने हो,’ उनले भने।
कार्की आयोगको प्रतिवेदनले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका अधिकारीलाई नै पदोन्नति गरिएको भन्दै अन्सारीले प्रश्न उठाए। ‘कारबाही गर्नुको सट्टा एआईजीलाई बढाएर आईजीपी बनाइदिन्छ। कसको न्याय हो र ?’ उनले प्रश्न गरे।
उनले आन्दोलनका क्रममा गोली चलाउनेदेखि प्रशासनिक तहसम्मका जिम्मेवार व्यक्तिमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने देखी प्रहरी सुधार, भीड नियन्त्रणको तालिम, प्रहरीको सेवा-सुविधा र नागरिकमैत्री सुरक्षा प्रणाली पनि आन्दोलनले उठाएका महत्वपूर्ण विषय भएको बताए।
जेनजी अभियन्ता मिराज ढुङ्गानाले आन्दोलनपछि बनेको राजनीतिक संरचना आन्दोलनको मर्मअनुसार अघि बढ्न नसकेको बताए। उनका अनुसार वर्तमान सरकारसँग जनादेश भए पनि आन्दोलनले उठाएका राजनीतिक तथा सामाजिक प्रश्नको गहिराइ बुझेर काम गर्ने क्षमता देखिन सकेको छैन।
‘अब यो हिँड्नुपर्ने पोलिटिकल फोर्स अफ एक्सनमा सही राजनीतिक मार्गमा हिँडेको छैन। यो डिरेल भएको छ,’ ढुङ्गानाले भने, ‘यसलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउन जरुरी छ।’
उनले अहिलेको सरकारलाई जनादेश प्राप्त सरकारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने भए पनि त्यसको कार्यशैलीप्रति प्रश्न गर्ने अधिकार नागरिकसँग सुरक्षित रहने बताए।
सरकारको आन्तरिक द्वन्द्वले भविष्यमा समस्या निम्त्याउन सक्ने उनको आशंका छ। उनका अनुसार आन्दोलनको विचार र मर्म नबुझी केवल निर्वाचनलाई निकासका रूपमा अघि बढाइएकाले अपेक्षित राजनीतिक परिवर्तन सम्भव नभएको हो।
‘हामीले निकास निर्वाचन भन्यौं, सर्वसम्मति गरेर एउटा वातावरण बनाएर अगाडि सरेको भए हामी धेरै अगाडि जान सक्थ्यौं,’ उनले भने।
जेनजी अभियन्ता तनुजा पाण्डेले भदौ २३ र २४ गते ज्यान गुमाएका युवाको बलिदानीप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार आन्दोलनमा सहभागी युवाहरू ठूलो आशा बोकेर सडकमा आएका थिए, तर एक वर्षपछि पनि घटनाको पूर्ण जवाफ नपाइनु दुःखद् छ।
‘आजको दिनसम्म आइपुग्दा पनि यो घटना कसरी घट्यो, के भयो भन्ने कुराको केही जवाफ छैन,’ पाण्डेले भनिन्, ‘पीडित परिवारहरू न्याय मागिराख्नुभएको छ। घाइते साथीहरू अझै उपचारमा हुनुहुन्छ र राज्यले सहयोग गरेन भन्ने गुनासो छ।’
उनका अनुसार आन्दोलनले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक तथा आर्थिक न्यायका प्रश्न अझै उत्तिकै सान्दर्भिक छन्।
‘हामीले कुनै नयाँ ठूलो कुरा मागेका होइनौं। पारदर्शिता हुनुपर्यो, राज्य गम्भीर हुनुपर्यो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्यो,’ उनले भनिन्, ‘जनताले तिरेका करको पैसा जनताकै भलोमा प्रयोग हुनुपर्यो।’
उनले वर्तमान सरकारले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा लेखेर आएका कुरा पूरा गरिदिए पनि उत्कृष्ट काम हुने भएपनि सरकारसँग आशा राख्दाराख्दै नागरिकको विश्वासलाई अविश्वासमा परिणत गर्न नहुने चिन्ता व्यक्ति गरिन्।
‘अपेक्षा छ, आशा छ। जनतामा पनि ठूलो आशा छ,’ उनले भनिन्, ‘तर त्यो आशा र जनताको विश्वासलाई अविश्वासमा परिणत नगरिदियोस्। जनतामा र आन्दोलनकारीमा धोका नहोस्।’
जेनजी आन्दोलनकी अगुवा रक्षा बमले भने एक वर्षअघिको राज्यको व्यवहार र अहिलेको मौनताबीच आधारभूत फरक नरहेको बताएकी छन्।
विगतमा राज्यले प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई जवाफ दिनुको सट्टा कहिले बल प्रयोग र कहिले मौनताको बाटो रोज्ने गरेको उनको भनाइ छ।
‘गोली र मौनता यी दुई एउटै नियत बोकेका फरक हतियार हुन् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ बमले भनिन्, ‘प्रश्न गोली वा मौनताले सधैंका लागि मरेर जाँदैन। पुस्तौंपुस्तासम्म बाँचिरहन्छ। उत्तर नआउँदासम्म धड्किरहन्छ।’
उनले भदौ २३ को आन्दोलनका क्रममा उठेका प्रश्न अझै जीवित रहेको भन्दै राज्यले प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई शत्रुका रूपमा हेर्न छोडेर जवाफदेही बन्नुपर्ने बताइन्।
‘यो राज्यले प्रश्न सोध्नेलाई शत्रु ठान्न छोडेर जवाफ दिन थालेको दिन सायद बल्ल भदौ २३ को संघर्ष केही हदसम्म सार्थक हुनेछ,’ उनले भनिन्। ‘जनताको जीवनभन्दा कुनै पनि सत्ता मूल्यवान् हुन सक्दैन,’ बमको भनाइमा आन्दोलनको एक वर्षपछि पनि बाँकी रहेको मूल प्रश्न यही हो।
आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदा जेन-जी अभियन्ताहरूको साझा गुनासो एउटै देखिन्छ। आन्दोलनले सरकार परिवर्तन त गर्यो, तर राज्य सञ्चालनको शैलीमा अपेक्षित परिवर्तन नभएको आन्दोलनमा सहभागीहरु नै भनिहरहेको छन्।
आन्दोलनको एक वर्ष हुँदा घाइतेहरू उपचारको प्रतीक्षामा छन्, सहिद परिवार न्यायको खोजीमा छन् र आन्दोलनकारीहरू सम्झौता तथा माग कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन्।
प्रकाशित: २३ भाद्र २०८३ १९:३३ मंगलबार