सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्न विभिन्न सुधारात्मक निर्णय गरेको छ। मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले बजेट खर्चको प्रभावकारिता, सार्वजनिक सेवा सुधार र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न २२ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।
बैठकले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट र कार्यक्रमहरू तोकिएको समयसीमा र गुणस्तरसहित सम्पन्न गर्न तत्काल कार्यतालिका बनाएर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै वर्षको सुरुदेखि नै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने नीति लिइएको छ।
सरकारले विकास निर्माणका कामलाई गति दिन मन्त्रालय तथा विभागका कार्यसम्पादन सम्झौतामा बजेट खर्च र आयोजना कार्यान्वयनलाई मुख्य सूचकका रूपमा समावेश गर्ने भएको छ। यसबाट आयोजना सञ्चालनमा सम्बन्धित अधिकारीहरूको जिम्मेवारी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकले नेपालको वित्तीय साख कायम राख्न सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कामलाई प्राथमिकता दिने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको ग्रे–लिस्टबाट जोगाउन सम्बन्धित सबै निकायलाई तोकिएको जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न तथा बेरुजु फस्र्यौटलाई तीव्रता दिन पनि निर्देशन दिइएको छ। आगामी दिनमा बेरुजु सिर्जना नहुने गरी कार्यसम्पादन गर्न सचिवहरूलाई सचेत गराइएको छ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध निकासी–पैठारी रोक्न सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाउने निर्णय भएको छ। साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो र सहज बनाउन अनावश्यक प्रक्रिया तथा कागजात हटाउने उद्देश्यले बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ लागू गर्ने तयारी गरिएको छ।
बैठकको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक बिदाको पुनरावलोकन गर्ने विषय रहेको छ। शनिबार र आइतबार लागू गरिएको दुई दिने सार्वजनिक बिदाले सेवा प्रवाह र आर्थिक उत्पादकत्वमा पारेको प्रभाव अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरेको हो। उक्त कार्यदलले १५ दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
सरकारले यी निर्णयमार्फत पूँजीगत खर्च वृद्धि, वित्तीय पारदर्शिता कायम र सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०८३ १६:२४ सोमबार