नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले मंगलबार कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको हो।
आफूलाई चार वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गरिएकोमा जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले सुनुवाइको सामान्य मौकासमेत नदिई गैरकानुनी रूपमा पदबाट हटाएको भन्दै शाक्यले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उनले आफूलाई प्राधिकरणमै पुनर्बहाली गर्न माग गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशिष्ट श्रेणीको पद सिर्जना गरी सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उनको स्थानमा कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गर्दा घिसिङले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अहिले परिस्थिति ठिक उल्टो भएको छ।
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०८२ १५:५९ मंगलबार