भदौ २४ गतेको विध्वंसका क्रममा भएको आगजनीबाट क्षतिग्रस्त बनेको सर्वोच्च अदालतले हालसम्म पनि पूर्ण रूपमा सेवा सुचारु गर्न सकेको छैन। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अगुवाइमा भदौ २६ बसेको ‘फुल कोर्ट’ बैठकले यथाशक्य अदालतको सेवा सुचारु गर्ने पहलकदमी लिए पनि त्यसले अझैसम्म सार्थक रूप लिन सकेको छैन।
त्यसयता झन्डै डेढ महिना बितिसकेको छ। अदालतको वेबसाइट पनि मंगलबार मात्रै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। तर, अझै पनि सम्पूर्ण सेवा कहिलेबाट सुरु हुन्छ? त्यसको उत्तर अदालत प्रशासनले दिन सक्ने अवस्था बनिसकेको छैन।
यसबिचमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार नयाँ सूचना जारी गर्दै भदौ २४ गतेअघिका मुद्दाको नियमित सुनुवाइ, तारेखलगायतका गतिविधि सुरु नभएको जानकारी दिएको छ।
‘सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि प्रणालीको पुनः प्राप्तिपश्चात् आगजनी हुनु भन्दा अगाडिका चालु अवस्थामा रहेका मुद्दाहरूमा तोकिएको पेसीको तारेख साप्ताहिक पेसी सूचीमा देखिन आएको भएता पनि उक्त मुद्दाहरूको सुनुवाइ अर्को सूचना जारी भएपछि मात्र हुने’ भनेर सूचनामा उल्लेख छ।
यस्तै पूर्ववत् सूचना(भदौ २९र असोज २६) अनुसारका नयाँ दर्ता भएका रिट निवेदन र अन्य निवेदनहरूको मात्र अहिले पेसी चढेर सुनुवाइ भइरहेको सर्वोच्च अदालतको सूचनामा भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले भदौ २९ गतेको सूचना अनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता सुरु गरेको थियो। यस्तै असोज २६ गतेको सूचना अनुसार सबै प्रकारका रिट निवेदन, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५७ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३, १३७ र १५५ का निवेदनहरूको दर्ता र सुनुवाइ सुरु गरिरहेको छ।
देवानी संहिताको दफा १५७ मा तल्लो तहका अदालतबाट हुने अन्तर्कालीन आदेश उपर निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ।
यस्तै फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ का उपदफाहरूमा तल्लो तहका अदालतले दिएका आदेशउपरको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिनसक्न व्यवस्था छ।
यस्तै फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ मा थुनाको आदेश विरुद्धको पुनरावेदन र दफा १५५ मा कैदबापतको रकम तिर्न सकिने व्यवस्थाका निवेदन छन्।
प्रकाशित: ११ कार्तिक २०८२ १९:५९ मंगलबार