सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तथा अदालतका निर्णयका कारण सरकारले लक्ष्यअनुसार आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न कठिनाइ भएको मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले बताएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यसचिव कार्कीले सरकार निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुन तथा नीतिहरूलाई समयसापेक्ष बनाउँदै अघि बढिरहेको बताए।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप सरल, प्रतिस्पर्धी र आधुनिक बनाउन नयाँ व्यवस्थाहरू समावेश गरिएका छन्। त्यस्तै, जलविद्युत् तथा अन्य सरकारी आयोजना सञ्चालनका लागि वन क्षेत्रको प्रयोगसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पनि विगतको तुलनामा केही सहज बनाइएको छ।
तर कानुनमा सुधार गरिए पनि व्यवहारमा अपेक्षाअनुसार सहजता कायम हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे। कतिपय विषयमा कानुनी प्रावधानसँगै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र अदालतका निर्णयका कारण सरकारका योजना तथा कार्यक्रम अघि बढाउन कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ।
‘हालै वातावरणसम्बन्धी कानूनसहित विभिन्न कानून अध्यादेशमार्फत संशोधन भएका छन्। सार्वजनिक खरिद कानूनलाई सरल, प्रतिस्पर्धी र नयाँ आयाम समेट्ने गरी सुधार गर्ने प्रयास भएको छ,’ कार्कीले भने, ‘जलविद्युत् तथा सरकारी आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको उपयोगसम्बन्धी व्यवस्था पनि विगतभन्दा केही सहज बनाइएको छ।’
उनले सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार काम अघि बढाउन अझै केही चुनौती रहेको बताए। सरकारको प्राथमिकता निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नु रहेको उनको भनाइ थियो।
मुख्यसचिव कार्कीले सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि विद्यमान कानुनहरूलाई समयअनुकूल सुधार गर्दै जाने बताए। हालै अध्यादेशमार्फत विभिन्न कानुनमा गरिएको संशोधन पनि यही उद्देश्यअनुसार भएको उनले स्पष्ट पारे।
प्रकाशित: ३० श्रावण २०८३ १०:५३ शनिबार