नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पार्टी विभाजनको पूर्वाभ्यासमा जुटेका छन्। केन्द्रीय तहमा गुट, उपगुटमा विभाजित भएर गतिहीन बनेको कांग्रेसका नेता-कार्यकर्ता पछिल्लो पटक विशेष महाधिवेशनको पक्ष र विपक्षमा तलदेखि माथिसम्म स्पष्ट दुई धारमा देखिएका छन्।
यो धारले मुलुकको पुरानोमध्येको एक लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेस विभाजनको संघारमा पुगेको छ। कुनै चमत्कारबाहेक विभाजनको संघारबाट फर्किन नसक्ने स्थिति देखिएको छ। दुवै पक्ष तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहका नेता–कार्यकर्तालाई विशेष महाधिवेशनको पक्ष र विपक्षमा खुलाउन सक्रिय छन्।
कांग्रेसका वडा तहदेखिका नेता तथा कार्यकर्ताले यतिबेला दुई समूहमा बाँडिएर वक्तव्यबाजीलाई तीव्र पारेका छन्। कुनै तहको सभापति एउटा समूहमा खुल्दा अर्को पक्षले पदाधिकारी वा सदस्यलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याइरहेको छ। यो क्रम भ्रातृ संगठनमा चलेको छ।
कांग्रेस संस्थापन पक्षका नेताले विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बोलाएको कार्यक्रममा सकेसम्म कम महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी होउन भन्ने चाहनासहित काम गरिरहेका छन्। संस्थापन पक्षले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाटै पार्टीको कुनै महाधिवेशन, भेला वा कार्यक्रम नरहेको र व्यक्ति विशेषलाई त्यस्ता कार्यक्रम बोलाउने अधिकारसमेत नरहेको स्पष्ट पारेको छ। त्यसविपरीत काम गरेर अनुशासनको कारबाही गर्ने संकेत पनि संस्थापन पक्षले गरेको छ। सोही अनुसार नेताहरूले आफू निकटलाई विशेष महाधिवेशन पक्षधरको विपक्षमा खडा गरेका छन्। उनीहरूले विशेष महाधिवेशन पक्षधरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गइहाले पनि उपस्थितिमा हस्ताक्षर नगर्न प्रतिनिधिहरूलाई सुझाएका छन्।
संस्थापन पक्षीय केन्द्रीय सदस्यको शुक्रबारको भेलाले पार्टी इतिहासकै जटिल मोडमा पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी फुटाउन आन्तरिक र भूराजनीतिक षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै यसबाट जोगिन सबैको सचेत र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह अपरिहार्य भएको भेलाको ठहर छ।
भेलापछि केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालले भने, ‘पार्टी इतिहासको जटिल मोडमा छ। पार्टीलाई विभाजन र कमजोर बनाउन आन्तरिक र बाह्य तत्व सक्रिय छन्। कांग्रेस कमजोर भए लोकतन्त्र नरहन सक्छ। हामी पार्टीलाई कसरी फुटबाट जोगाउने भन्नेमा छौं।’
विशेष महाधिवेशनका नाममा पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख भएको भन्दै भेलाले कांग्रेसजनलाई एकढिक्का हुन अपिल गरेको छ। एकताका लागि सहमतिको मिलनबिन्दु खोज्न सक्रिय रहेको बताउँदै बरालले भने, ‘जिल्ला–जिल्लाबाट आउने साथीहरूले पनि विभाजन चाहनुभएको छैन। हामी पार्टी विभाजित हुन दिँदैनौं।’
विशेष महाधिवेशन पक्षधरका नेताहरूले पनि पार्टी विभाजन नगर्ने बताउँदै आएका छन्। केही समयदेखि नै समानान्तर पार्टीको अभ्यास गर्दै आएका उनीहरूले छुट्टै सचिवालय बनाएर देशभरिका महाधिवेशन प्रतिनिधिमात्र होइन, नेता तथा कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, शुभचिन्तकलाई पनि सम्पर्क गरिरहेका छन्। उनीहरूले विशेष महाधिवेशनमा दुई तिहाइ प्रतिनिधि सहभागी हुने दाबी गर्दै आएका छन्। आवश्यक परे ५१ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसहित नयाँ नेतृत्व चयन गरी निर्वाचन आयोगमा बुझाउने तयारी पनि उनीहरूको छ। ५१ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर भएपछि कसरी पार्टी फुट्छ भन्ने प्रश्न गर्दै विशेष महाधिवेशन पक्षधरका एक नेताले भने, ‘अरु नेताले फेरि अर्को पार्टी बनाउनु भयो भने कांग्रेस त उहाँहरूले फुटाउनु हुन्छ, हामीले कसरी फुटाएको हुन्छ?’
विशेष पक्षधरले सकेसम्म पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई विशेष महाधिवेशन स्थलमा उपस्थित गराउने पक्षमा छन्। सभापति देउवा नै कार्यक्रममा आउने अवस्था आए विशेष महाधिवेशनले चयन गर्ने नेतृत्वका विषयमा निर्वाचन आयोगसहितका निकायले प्रश्न गर्ने ठाउँ नै नहुने ती नेताको दाबी छ। त्यस्तो पनि नभए र ५१ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि नपुगे पनि हलले विशेष महाधिवेशनको कार्यविधि बनाउने र सोहीअनुसार नेतृत्व चयन गर्ने ती नेताको दाबी छ। त्यसलाई नै संकेत गर्दै विशेष महाधिवेशन पक्षमा रहेका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले महाधिवेशनको कार्यविधि हलले निर्माण गर्ने जनाएका छन्।
महामन्त्री शर्माले विशेष महाधिवेशनलाई संकल्प सम्मेलनमा रुपान्तरण गर्न सकिने बताउँदै आएका छन्। तर नेतृत्व परिवर्तनका लागि भन्दै आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिले त्यतिबेला शर्मा वा अर्को नेताले भने जस्तो नीति वा विधि महाधिवेशनमा मात्र सीमित हुन नदिने धेरैको विश्लेषण छ। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले नचाहेर पनि हल नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छ र पार्टी विभाजन हुने नेताहरूको आकलन छ। ‘नीति र विधिका लागि यति गरिएको होइन,’ विशेष महाधिवेशन पक्षधरका एक नेताले भने, ‘हलले नयाँ नेतृत्व चयन गर्छ।’
महामन्त्री शर्माले शुक्रबार पनि पार्टी विभाजन हुन नदिने र त्यस्तो भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन्।
संस्थापन पक्ष भने विशेष महाधिवेशन पक्षधरले भने जस्तो ५१ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको उपस्थिति नहुनेमा ढुक्क छ। त्यतिमात्र होइन विधि र विधानभन्दा बाहिर गरिएको भेलामा कति मान्छे उपस्थित भयो भन्नेको कुनै अर्थ र औचित्य नहुने दाबी गरे।
कांग्रेसलाई कमजोर बनाउन पार्टीका केही नेता सक्रिय रहेको जनाउँदै एक नेताले भने, ‘कसैलाई नयाँ पार्टी बनाउँछ भन्ने लागेको छ भने त्यो उहाँको अधिकारको कुरा हो। हामीले रोक्ने कुरा आउँदैन।’
कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि पछिल्लो राजनीतिमा परिणाम स्वीकार गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको दाबी गरे। पार्टी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले गरेको निर्णय सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै शुक्रबार पत्रकारसँग भने, ‘यतिबेला पार्टीमा परस्परमा नेता, साथीहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बेलै होइन। निर्वाचनमा पार्टी एकताबद्ध भएर जाने बेला हो यो।’ पार्टीमा जुन परिस्थिति देखिएको छ, त्यो राम्रो नभएको जनाउँदै सिटौलाले भने, ‘अब राजनीति हो, परिणाम जे आउँछ, त्यसलाई लिएर अघि जानुपर्छ। विशेष महाधिवेशन आजको आवश्यकता होइन।’
यसैबिच कांग्रेसका दुई दर्जन केन्द्रीय सदस्यले विशेष महाधिवेशन पक्षधरसँग संवाद गरेर पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्न आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गरी लिखित निवेदन दर्ता गरिसकेको स्मरण गर्दै उनीहरूले विज्ञप्तिमार्फत् भनेका छन्, ‘अतः माग गर्ने प्रतिनिधिहरूको मतको सम्मान गर्दै आगामी निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी नयाँ ऊर्जा र सोचका साथ निर्वाचनमा होमिन संवाद र सहमति गरी बृहत् एकताबद्ध भई कांग्रेसको पक्षमा परिणाममुखी वातावरण निर्माण गर्न नेतृत्व तहलाई हार्दिक अपिल गर्छाैं।’
तर कांग्रेसका दुवै पक्षका नेताहरूले यसलाई ‘इगो’का रुपमा लिएका छन्। विशेष महाधिवेशन पक्षधरको मागलाई सम्बोधन गर्दा आफूहरू कमजोर भएको सन्देश प्रवाह हुने र विशेष महाधिवेशन रोक्दा पनि आफ्नो अस्तित्व संकटमा पर्ने दुवै पक्षका नेताहरूको बुझाइ छ।
एकले अर्कासामु समर्पण गरेको सन्देश जाने भन्दै त्यसका लागि दुवै पक्ष अहिलेसम्म तयार नहुँदा मुलुकको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दल कांग्रेस विभाजनबाट रोकिने अवस्था बाहिर पुगेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
भदौ २४ गतेपछि फेरिएको मुलुकको राजनीतिक अवस्थामा कांग्रेससहितका दलहरूको निर्णायक भूमिकाको अपेक्षा आमजनताले गरेका छन्। नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक निकासको अगुवाइ गरेको कांग्रेस अहिले संविधानलाई मूल प्रवाहमा ल्याएर देशलाई निकास र विकासको बाटो समाउनुपर्नेमा आफैं गतिहीन र विग्रहमा फसेको छ। त्यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मात्र होइन, मुलुकमा राजनीतिक संक्रमणकाल अझै लम्बिने आशंका गर्न थालिएको छ।
प्रकाशित: २६ पुस २०८२ ०८:३५ शनिबार