नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत राजनीति दलका नेता र सरकारी अधिकारीहरूलाई तोकिएको स्थान हदबारे सरकार लचिलो बन्ने संकेत देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बिहीबार नेकपा एमालेका नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएर निर्वाचनका विषयमा साथ दिन आग्रह गरेपछि एमालेका नेताहरूले प्रमुख दलको प्रमुख नेतालाई स्थान हद तोकेर निर्वाचन गराउन सम्भव नभएको बताएपछि सरकार त्यसमा लचिलो हुने संकेत गरेको हो। ‘निर्वाचनको वातावरण बन्छ। सरकार निर्वाचनको वातावरण बनाउन तयार छ। अहिलेको सरकार निर्वाचन गराउन र नियमित काम गर्न मात्रै बनेको हो। त्यसकारण एमाले निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ र सहयोग गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

छलफलमा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, नेता महेश बर्तौला सहभागी थिए भने सरकार पक्षबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल पनि सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनावको वातावरण बनाउन दलका नेताहरूसँग संवादका क्रममा एमालेसँग सम्बन्ध सुधार्न थालेकी हुन्। छलफलमा एमाले नेताहरूले राखेका गम्भीर विषयमा सरकारले घुमाउरो जवाफ दिएको थियो। ‘निर्वाचनको वातावरण तयार पार्न सरकार गम्भीर छ। उहाँहरूले उठाएको विषयलाई सरकारले निर्वाचनको वातावरण तयार गर्छ भनिसकेपछि स्थान हदको विषयमा थप कुरा गरिरहनुपरेन,’ बालुवाटारनिकट स्रोतले भन्यो।

जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई स्थान हद तोकेको विषयमा एमालेले गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो। सरकारले यो विषयमा स्पष्ट जवाफ नदिए पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउन स्थान हद, अध्यागमनको कालोसूचीजस्ता विषयलाई हटाउने संकेत दिएको हो।

‘एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको स्थान हदका विषय किन आए भन्ने प्रश्न उठायौं। मिडिया ट्रायल गरिएको छ । स्थान हद तोकिनु नै निर्वाचनको वातावरण बनेको छैन भन्ने प्रस्ट छ भनेर जनायौं तर यसमा उहाँको कुनै जवाफ आएन। यति ठुलो जनमत भएको पार्टी अध्यक्षलाई स्थान हद गरेर निर्वाचन हुन सक्दैन,’ बर्तौलाले भने।

अहिलेको सरकार गठनको विषय कानुनी प्रश्न भएकाले अदालती प्रक्रियाबाट टुंगो लगाइनुपर्ने र अदालतको आदेश मान्न आफूहरू तयार रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीसँग पनि यही कुरा राखेको बर्तौलाले बताए। ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले एमालेलाई छलफलका लागि बोलाउनुभयो। निर्वाचनको विषयमा कुरा राख्नुभयो। एमालेले सहयोग गर्नुपर्ने कुरा राख्नुभयो,’ उनले भने, ‘हामीले पहिले अहिलेको सरकार गठनकै सम्बन्धमा संवैधानिक परीक्षण टुंगो लगाउनुपर्छ र त्यसपछि निर्वाचनको निष्पक्षता र निर्भयताको विश्वासिलो वातावरण भएको छैन भन्यौं। शान्तिसुरक्षा र भयरहित वातावरण छैन। मतदाताले भयरहित तरिकाले मतदानस्थलमा आउने वातावरण छैन भन्ने विषय उठायौं।’

छलफलका क्रममा एमाले नेताहरूले निवर्तमान आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङमाथिको स्थान हदले सुरक्षा निकायलाई गम्भीर बनाएको भन्दै भागेका कैदीबन्दी, लुटेका हतियारको विषयमा गम्भीर चासो राखेका थिए। ‘हामीले जनताको बिचमा जान रुचाउने पार्टी एमालेलाई निर्वाचनको अपिल गर्नुपर्ने होइन, त्यसको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्यौं,’ उनले भने।

सरकारका तर्फबाट सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले नेकपा एमालेले जनमतबाट टाढा नभाग्ने जनाएको बताए। ‘निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेकोमा प्रधानमन्त्रीज्यूले एमालेलाई धन्यवाद दिनुभयो,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै सञ्चारमन्त्री खरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले एमालेलाई चुनाव निष्पक्ष र निर्भयतासाथ हुने विश्वास दिलाउनुभयो।’

चुनाव गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ र चुनावका लागि एमाले बाधक बन्दैन भन्ने एमालेका तर्फबाट धारणा आएको बताउँदै सञ्चारमन्त्री खरेलले एमाले निर्वाचनमा जाँदैन कि भन्ने संशय हटेको पनि बताए। ‘निर्वाचनमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले भाग लिने अवस्था बनेको विषयमा छलफल केन्द्रित भयो। उहाँहरूले यो सरकार अवैधानिक हो भन्नुभएन। अदालतमा कानुनी प्रक्रिया रहेको मात्र भन्नुभयो,’ सञ्चारमन्त्री खरेलले भने, ‘अदालतको विषयमा उहाँहरू र हामीले पनि बोल्न मिलेन।

आजको छलफल चुनावी प्रक्रियामा मात्रै केन्द्रित भयो। सबैको प्राथमिकता चुनाव छ। अधिकांश राजनीतिक दलहरू चुनावमा भाग लिन चाहन्छन् भन्ने देखियो। आज ९० प्रतिशत छलफल कसरी समयमा चुनाव गर्ने भन्नेमा केन्द्रित थियो।’

जेनजी आन्दोलनका क्रममा छानबिन गर्न बनेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई स्थान हद तोकेपछि पोखरामा गर्ने भनिएको एमालेको ११औं महाधिवेशन काठमाडौंमा गर्ने निर्णय भएको थियो। स्थान हदपछि एमाले अध्यक्ष आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापासमेत जान चाहेका छैनन्।