प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको दोस्रो बैठकले औचित्य पुष्टि हुन नसकेका सरकारी संस्थाहरू खारेज गर्ने, एकआपसमा गाभ्ने वा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न बैठकले विगतमा विभिन्न आयोग तथा कार्यदलले दिएका सुझाव प्रतिवेदनको आधारमा खारेजी, समायोजन वा हस्तान्तरणका लागि सिफारिस भएका सरकारी निकायहरूको विस्तृत अध्ययन गरी ठोस प्रस्ताव पेस गर्न आयोग मातहतको कार्यान्वयन समितिलाई निर्देशन दिएको छ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको उक्त समितिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले १५ दिनभित्र उद्देश्य अनुकूलको सकारात्मक परिणाम ल्याउने गरी विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज, मितव्ययी र झन्झटमुक्त बनाउने उद्देश्यले गत वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा यो आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगको पहिलो बैठक असार ४ गते बसेको थियो। आयोगमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने लगायत पदेन सदस्यका रूपमा रहेका छन्।
यसैगरी, राजनीतिक दलहरूबाट नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा तथा तीन जना विज्ञ सदस्य थप भएपछिको यो पहिलो बैठक हो।
बैठकमा कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिको सुझावअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको प्रस्ताव राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने विषयमा पनि जानकारी गराइएको थियो।
आयोगलाई सेवा प्रदायक निकायहरूको भौतिक तथा मानवीय संरचना, कार्यविधि र प्रविधिलाई सेवामैत्री बनाउने, निर्णय प्रक्रियालाई छिटोछरितो र नतिजामूलक बनाउने, कार्यसम्पादनमा हुने ढिलासुस्ती र दोहोरोपना हटाउन तहगत र निकायगत अन्तर-समन्वय सुनिश्चित गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र तोकिएको छ।
साथै, तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय सुदृढ बनाउने, सङ्घीयता अनुकूल प्रशासनिक संरचना, कार्यप्रक्रिया र कानुनमा सुधार गर्ने, सुशासनसम्बन्धी ऐन-कानुनमा सुधारका विषय पहिचान गर्ने तथा निजामती सेवालाई सक्षम, उत्प्रेरित र उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी पनि आयोगको रहेको छ।
प्रकाशित: १ भाद्र २०८२ १६:०२ आइतबार