विपद्का बेला सरकारको उपस्थिति कहाँ देखिन्छ ? कागजमा, बैठकमा र विज्ञप्तिमा कि घटनास्थलमै ? यो प्रश्नको जवाफ अहिले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सक्रियताले दिएको देखिन्छ।
नेपालमा गृहमन्त्रीको सूची लामै छ। विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्ति गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगे। तर विपद्का बेला फिल्डमै पुगेर उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउने, पीडितका कुरा सुन्ने र रातदिन नभनी काममा जुट्ने शैलीले वर्तमान गृहमन्त्री गुरुङलाई फरक देखाएको छ।
बाढीले रसुवाका विभिन्न बस्ती तहसनहस बनाइरहेका बेला गृहमन्त्री गुरुङ कार्यालयको कुर्सीमा बसेर निर्देशन दिनेमात्रै सीमित छैनन्। उनी आफैं प्रभावित क्षेत्रमा पुगिरहेका छन्। उद्धारमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी तथा जवानसँगै उभिएर कामको अवस्था बुझिरहेका छन्। उनीहरूलाई हौसला दिइरहेका छन्।
राति अबेरसम्म उद्धार तथा खोजीको अवस्थाबारे जानकारी लिने र बिहान सबेरैदेखि पुनः फिल्डमा खटिने उनको सक्रियताले विपद्को समयमा राज्यको उपस्थिति अनुभूति गराएको छ।
विपद्मा खटिएका सुरक्षाकर्मीका लागि नेतृत्वको एउटा शब्दले पनि ठूलो अर्थ राख्छ। जोखिम मोलेर उद्धारमा खटिएका सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जनशक्तिसँग गृहमन्त्रीले हातेमालो गर्नुले उनीहरूको मनोबल बढाएको देखिन्छ।
अर्कोतर्फ, विपद्मा घर, परिवार र सम्पत्ति गुमाएका नागरिकका गुनासा सुन्ने काममा पनि उनी सक्रिय छन्। पीडितका कुरा सुन्ने, उनीहरूको अवस्था बुझ्ने र तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने उनको शैलीले पीडितले ‘सरकार हामीसँगै छ’ भन्ने अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था बनाएको छ।
विपद्का बेला नागरिकलाई भाषणभन्दा उपस्थिति चाहिन्छ, आश्वासनभन्दा काम चाहिन्छ र निर्देशनभन्दा नेतृत्व चाहिन्छ। अहिले गृहमन्त्री गुरुङले देखाएको सक्रियता यही अपेक्षासँग नजिक देखिन्छ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, विपद्का बेला नागरिकले स्थानीय प्रशासनबाट अपेक्षित संवेदनशीलता नपाएको गुनासो पनि आइरहेका छन्। आफ्ना आफन्तको अवस्थाबारे बुझ्न फोन गर्ने पीडितका परिवारले कतिपय सरकारी कर्मचारीबाट झर्कोफर्को र असहयोगपूर्ण व्यवहार खेप्नुपरेको गुनासो गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्री स्वयं संयमित, संवेदनशील र पीडितको कुरा सुन्ने भूमिकामा देखिनु झनै अर्थपूर्ण बनेको छ।
सरकार भनेको सिंहदरबारभित्र बसेको एउटा संरचना मात्रै होइन। सरकार भनेको संकटमा नागरिकको छेउमा पुग्ने मानवीय उपस्थिति पनि हो। बाढीले सर्वस्व गुमाएका नागरिकलाई राज्यको यही अनुहार चाहिएको छ।
गृहमन्त्रीका हिजोका कामकारबाहीमा प्रश्न उठेका हुन सक्छन्। उनका कमजोरीबारे आलोचना भएका हुन सक्छन्। तर आजको विपद्मा उनले देखाएको सक्रियता र नेतृत्वले ती विगतका कमजोरीलाई केही हदसम्म ओझेलमा पारेको छ।
किनकि नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा सामान्य अवस्थामा होइन, संकटको घडीमा हुन्छ।
अहिले गृहमन्त्री गुरुङले फिल्डमा देखाएको उपस्थितिले संकटमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति पनि नागरिकसँगै जोखिमको मैदानमा उभिन सक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ।
यही त नागरिकले चाहेको प्रशासन हो।
पीडितलाई झर्को नमानेर सुन्ने प्रशासन।
उद्धारकर्मीलाई आदेश मात्रै होइन, हौसला दिने प्रशासन।
कार्यालयमा बसेर फाइल हेर्ने होइन, घटनास्थलमा पुगेर समस्या देख्ने प्रशासन।
र संकटमा नागरिकलाई एक्लो महसुस हुन नदिने सरकार।
विपद्को यो समयमा यसरी खट्ने गृहमन्त्रीलाई थप हौसला दिन हामी पनि भनौँ: गज्जब गृहमन्त्री ज्यू, स्यालूट !
तर यो स्यालूट फिल्डमा देखिएको सक्रियताका लागि हो। अब यही सक्रियता उद्धार पूरा नभएसम्म, बेपत्ताको खोजी नसकिएसम्म, पीडितले राहत नपाएसम्म र पुनःस्थापनाको काम अघि नबढेसम्म कायम रहनुपर्छ। किनकि विपद्को मैदानमा एक दिनको सक्रियताभन्दा निरन्तर उपस्थित हुने नेतृत्व नै अन्ततः नागरिकको स्मृतिमा रहन्छ।
प्रकाशित: १३ भाद्र २०८३ १९:१२ शनिबार