संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिमा रामहरि खतिवडा निर्विरोध निर्वाचित भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रश्न उठाएको छ। निर्वाचनमा खतिवडाविरुद्ध उम्मेदवारी नै नदिएको रास्वपाले खतिवडा निर्वाचित भएपछि भने सभामुखलाई पत्र लेखेर प्रश्न उठाएको हो। 

‘माननीय रामहरि खतिवडा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति पदमा कार्यरत रहँदा कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी गडबडीबारे संसदीय छानबिन प्रतिवेदनले दोषी देखिएका र कारवाहीका लागि सिफारिस भएपश्चात् निजले सो पदबाट राजीनामा दिएका थिए,’ रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘जनताको सार्वभौम कानुन निर्माण जस्तो संवेदनशील विषयमा गैर कानुनी रूपमा प्रत्यक्ष संलग्न भई नैतिक सङ्कटमा परी राजीनामा दिनुपरेको व्यक्तिलाई अहिले पुनः संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति जस्तो अझ महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्त गर्ने प्रक्रियाले संसद्कै नैतिक आचरणप्रति प्रश्न खडा गरेको छ।’ 

नैतिकता र पारदर्शिता लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूल आधार भएको रास्वपाको पत्रमा उल्लेख छ। यस्तै संसद्को जिम्मेवारी सदन र समितिहरूलाई जनताले विश्वास गर्ने संस्थाको रूपमा स्थापित गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै पत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘तर, विवादास्पद पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई पुनः उच्च ओहदाको जिम्मेवारी दिने कार्यले संसद्को गरिमा मात्र नभई सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आघात पुर्‍याएको अवस्था छ।’ 

रास्वपाले संवेदनशील पदमा नियुक्ति गर्दा नैतिक मापदण्ड, सार्वजनिक विश्वास र पारदर्शिताको आधारमा निर्णय गर्न माग गरेको छ। ‘निज(खतिवडा)को नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्न अनुरोध गर्दछौँ,’ पत्रमा भनिएको छ।