राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मधेस प्रदेशको महाधिवेशन हुन नसक्नुका कारण पत्ता लगाउन अडिट समिति गठन गरेको छ।
शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सहमहामन्त्री हरि ढकालको संयोजकत्वमा अडिट समिति गठन गरेको हो। समितिमा मधेस प्रदेशबाहेकका केन्द्रीय सदस्यहरू सदस्य रहनेछन्।
समितिले मधेस प्रदेशमा महाधिवेशन हुन नसक्नुका कारणसँगै त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधिको अडिट गर्नेछ।
त्यस्तै, बैठकले महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा ‘राइट टु रिकल’ अवधारणासम्बन्धी ११ सदस्यीय समिति पनि गठन गरेको छ। समितिका बाँकी सदस्य महामन्त्री आचार्यले थप्नेछन्।
रास्वपाको विधानको भाग २० मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षाविपरीत वा पार्टीको हितविपरीत काम गरेको प्रमाणसहित लिखित उजुरी परेमा तथा पार्टीको अनुशासन आयोगले कार्यसम्पादन अत्यन्तै कमजोर वा गम्भीर विचलन भएको प्रतिवेदन दिएमा ‘राइट टु रिकल’ प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था विधानमा छ।
यस्तो प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि सम्बन्धित जनप्रतिनिधिलाई स्पष्टीकरणको अवसर दिइनेछ। प्रस्ताव पारित गर्न भने तत्काल कायम रहेको केन्द्रीय समितिको कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्था रास्वपाको विधानमा गरिएको छ।
प्रकाशित: ५ भाद्र २०८३ १५:०० शुक्रबार
