राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले बोलाएको सचिवालय बैठकलाई पार्टीभित्रको अनुशासन र पछिल्ला गतिविधिबारे महत्वपूर्ण निर्णय हुन सक्ने बैठकका रूपमा हेरिएको छ।
बैठकको औपचारिक एजेन्डामा ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक नभए पनि पछिल्लो समय पार्टीका सांसद तथा नेताहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्ति र गतिविधिका कारण उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सक्ने चर्चा रास्वपाभित्र चलिरहेको छ।
रास्वपाका सभापति लामिछानेले यसअघि नै पार्टीका सांसदले अनुशासन उल्लंघन गरे ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। गत चैतमा सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टी विधानमा रहेको व्यवस्थाअनुसार जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने बताएका थिए।
रास्वपा विधानको दफा ६९ मा सम्बन्धित क्षेत्रका साधारण सदस्यलाई आफ्ना जनप्रतिनिधिले चित्त बुझ्दो काम नगरे फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। विधानमा तोकिएको प्रक्रिया र नियमावलीअनुसार निश्चित संख्या वा प्रतिशत सदस्यले निर्णय गरेमा केन्द्रीय समितिले सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको पद खारेजीको प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने उल्लेख छ। समानुपातिक जनप्रतिनिधिको हकमा पनि पार्टीहितविपरीत काम, कार्यसम्पादन मूल्यांकन वा अन्य मनासिव कारणका आधारमा फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्था छ।
पछिल्लो समय पार्टीका केही सांसद तथा नेताहरूले सरकारमा रहेका आफ्नै पार्टीका मन्त्री तथा विभिन्न मन्त्रालयका कामकारबाहीबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। कतिपय नेताका अभिव्यक्तिलाई पार्टी नेतृत्वले अनुशासन र पार्टीको आधिकारिक धारणा विपरीतको गतिविधिका रूपमा लिएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।
यद्यपि, कुन नेता वा सांसदविरुद्ध कारबाही हुने भन्नेबारे रास्वपाले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा केही बताएको छैन। बैठकबाट निलम्बन, स्पष्टीकरण वा अन्य संगठनात्मक कारबाहीसम्बन्धी निर्णय हुने सम्भावनाबारे चर्चा भए पनि त्यसको टुंगो बैठकको निर्णयपछि मात्रै लाग्नेछ।
पार्टीभित्र निर्वाचित जनप्रतिनिधि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्याप्त रूपमा नफर्किएको र जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको गुनासोसमेत उठ्न थालेको नेताहरूको दाबी छ। जनप्रतिनिधिले जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद र पार्टीले अघि सारेका नीति तथा सिद्धान्तअनुसार काम गर्नुपर्ने विषयमा पनि नेतृत्वले जोड दिँदै आएको छ।
रास्वपाले यसअघि नै ‘राइट टु रिकल’लाई पार्टीको सांगठनिक संरचनासँग जोडेर अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ। गत भदौमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय निर्वाचनको तयारीसँगै ‘राइट टु रिकल’, संगठनात्मक व्यवस्थापन तथा पार्टीका आगामी कार्यक्रमबारे निर्णय गरेको थियो।
प्रकाशित: ४ आश्विन २०८३ १३:५४ आइतबार