राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई उनीहरूको कार्यकाल पूरा नहुँदै पदबाट फिर्ता बोलाउन सक्ने ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न औपचारिक थालनी गरेको छ।
जनताको मत पाएर पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएका सांसद वा स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षाविपरीत काम गरेमा बीचमै फिर्ता बोलाउने यस अवधारणा नेपाली राजनीतिमा आफैंमा फरक र नौलो अभ्यास हो।
पार्टीको विधानमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख भए पनि देशको संविधान र निर्वाचन कानुनमा यसबारे प्रस्ट व्यवस्था नहुँदा देखिएको अन्योल चिर्न रास्वपाले एउटा उच्चस्तरीय समिति नै गठन गरेर काम अगाडि बढाएको छ।
भदौ ५ गते सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकको म्यान्डेटअनुसार महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय ‘राइट टु रिकल सम्बन्धी दस्तावेज निर्माण समिति’ गठन गरिएको हो।
असोज ४ गते आइतबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको समितिको पहिलो बैठकले यस अवधारणालाई थप व्यवस्थित र कानुनी रूपमा बलियो बनाउने निर्णय गरेको छ।
महामन्त्री आचार्यको नेतृत्वमा रहेको उक्त समितिमा गणेश पराजुली, प्रमोद न्यौपाने, समीक्षा बास्कोटा, अनुष्का श्रेष्ठ, सुलभ खरेल, मनिष खनाल, सुशान्त वैदिक, गजला शमिम मिकरानी र करिस्मा कठरिया सदस्य रहेका छन्।
बैठकले समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउन मनिष खनाललाई समितिको सचिवको जिम्मेवारी सुम्पेको छ।
जनप्रतिनिधिलाई मतदाताप्रति थप जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने यन्त्रका रूपमा लिइएको ‘राइट टु रिकल’ लाई वैज्ञानिक र त्रुटिरहित बनाउन समितिले चारवटा छुट्टाछुट्टै विषयगत उपसमितिहरू समेत गठन गरेको छ।
संवैधानिक तथा सम्बन्धित कानुनी प्रावधानको अध्ययन गर्न सुलभ खरेल र गजला शमिम मिकरानी रहेको उपसमिति बनाइएको छ। त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको अध्ययन गर्न अनुष्का श्रेष्ठलाई जिम्मा दिइएको छ भने सरोकारवालाहरूसँग छलफल र समन्वय गर्न समीक्षा बास्कोटा र करिस्मा कठरियालाई तोकिएको छ।
सञ्चार तथा मिडिया समन्वयको जिम्मेवारी प्रमोद न्यौपानेले पाएका छन्।
‘पाँच वर्षे म्यान्डेटको अर्थ मनपरी गर्ने छुट होइन’
रास्वपाका महामन्त्री एवं समितिका संयोजक विपिनकुमार आचार्यले ‘राइट टु रिकल’ अत्यन्तै संवेदनशील र दूरगामी महत्त्वको विषय भएकाले यसलाई हतारमा भन्दा पनि सुझबुझपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाइने बताएका छन्।
उनका अनुसार यो पार्टीको आन्तरिक मामिला मात्र नभई समग्र लोकतान्त्रिक प्रणाली र राज्य संयन्त्रसँग जोडिएको विषय हो।
‘हामी यसलाई पार्टीभित्रको सीमित घेरामा मात्र राख्दैनौं। सञ्चारमाध्यम, कानुन व्यवसायी, अन्य राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग समेत विस्तृत छलफल गरेर मात्र एउटा ठोस दस्तावेज तयार गर्नेछौं,’ महामन्त्री आचार्यले भने।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताबाट पाँच वर्षको म्यान्डेट पाएको भए पनि त्यसको अर्थ कार्यकालभरि जनअपेक्षा र पार्टीको नीतिविपरीत काम गर्न छुट पाउनु नभएको उनले सुनाए।
प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया प्राविधिक रूपमा फरक हुन सक्ने भएकाले यसमा मिहिन कानुनी अध्ययन आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ।
यसैगरी, रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले पार्टी स्थापनाकालदेखि नै वाचापत्र र विधानमा यो व्यवस्था राखिएको स्मरण गराउँदै अब यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लगिएको बताए।
‘अहिले रास्वपा संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल हो। आफ्ना सांसदहरूलाई मर्यादित, अनुशासित र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन यो आवश्यक छ,’ खरेलले भने, ‘पार्टीले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको यो एजेन्डा अहिले आएर मात्र उठेको होइन, तर अब यसलाई विधि र प्रक्रियासम्मत ढङ्गले लागू गर्न हामीले मिहिन काम थालेका हौं। समितिको अन्तिम निष्कर्ष आएपछि पार्टीले औपचारिक निर्णय गरेर अगाडि बढ्छ।’
रास्वपाको विधानमा के छ ?
रास्वपाको विधान, २०८३ को भाग २० मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको नीति, वाचापत्र र जनअपेक्षाप्रति जवाफदेही बनाउन ‘प्रत्याह्वान’ (राइट टु रिकल) को व्यवस्था गरिएको छ।
विधानको धारा ६९ देखि ७४ सम्म यसको प्रक्रिया, आन्तरिक छानबिन, केन्द्रीय समितिको निर्णय र यसका सीमाहरूबारे व्याख्या गरिएको छ।
विधानअनुसार यदि कुनै जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षा वा पार्टीको हितविपरीत काम गरेको महसुस भएमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सक्रिय सदस्यहरूले प्रमाणसहित उजुरी दिन सक्नेछन्।
अर्कोतर्फ, पार्टीको अनुशासन आयोगले नै उक्त जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन अत्यन्त कमजोर भएको वा विचलन आएको प्रतिवेदन दिएमा पनि ‘रिकल’ को प्रक्रिया सुरु हुन सक्छ।
प्रक्रिया सुरु भएपछि सम्बन्धित जनप्रतिनिधिलाई सीधै पदमुक्त भने गरिँदैन। आरोप र जनगुनासोबारे आन्तरिक छानबिन हुन्छ र सम्बन्धित व्यक्तिलाई आरोपको खण्डन तथा स्पष्टीकरण दिने लोकतान्त्रिक अवसर प्रदान गरिन्छ।
सामान्य अवस्थामा कुनै जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अन्तिम निर्णय पार्टीको केन्द्रीय समितिको तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा ‘दुई तिहाइ बहुमत’ बाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
यसले गर्दा यो व्यवस्थाको दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई कम गरेको छ।
विधानले केही गम्भीर प्रकृतिका घटनामा भने ‘राइट टु रिकल’ को प्रक्रियालाई छोट्याएर तत्काल कारबाही गर्न सक्ने अधिकार सुरक्षित राखेको छ।
यदि कुनै जनप्रतिनिधि दल त्याग वा दल विभाजनमा संलग्न भएमा, अर्को दलमा प्रवेश गरेमा, संसद्मा पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेमा, भ्रष्टाचार वा गम्भीर फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा केन्द्रीय समितिको दुई तिहाइ बहुमतबाट तत्काल पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने विधानमा उल्लेख छ।
दुरुपयोग रोक्न विधानमा केही सेफ्टी भल्भ पनि राखिएका छन्। निर्वाचित भएको पहिलो एक वर्षसम्म सामान्य अवस्थामा कसैलाई पनि फिर्ता बोलाउने प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन।
त्यस्तै, यदि एकपटक ल्याइएको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट अस्वीकृत भएमा अर्को एक वर्षसम्म पुनः सोही व्यक्तिविरुद्ध त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था विधानले गरेको छ।
कानुन र संविधानमा कहाँ छ तगारो ?
रास्वपाले आफ्नो विधानमा ‘राइट टु रिकल’ को जतिसुकै सुन्दर कल्पना गरे पनि देशको वर्तमान संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थासँग यो सीधै बाझिने वा मेल नखाने राजनीतिक विश्लेषक र कानुनविद्हरूको भनाइ छ।
राजनीतिक दलको विधान र राज्यको निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित सांसदलाई फिर्ता बोलाउने कानुनी अधिकार नितान्त फरक विषय हुन्।
राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालका अनुसार ‘राइट टु रिकल’ लाई सांसद फिर्ता बोलाउने निरपेक्ष अधिकारका रूपमा मात्र बुझ्नु अपूर्ण हुन्छ। पार्टीभित्र निर्वाचित भएका पदाधिकारी वा कमिटी सदस्यलाई निश्चित मतका आधारमा फिर्ता बोलाउनु दलको आन्तरिक लोकतन्त्रको विषय भए पनि, सार्वभौम जनताले चुनेर पठाएको सांसदलाई फिर्ता बोलाउनु राज्यको निर्वाचन कानुन र संविधानसँग सीधै जोडिने विषय हो।
‘फिर्ता बोलाउने त भनियो, तर कसरी ? एक जनाले असन्तुष्टि जनाउँदैमा पुग्ने हो कि ? कति प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हो ? त्यसपछि फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्न पार्टीभित्र जनमत संग्रह जस्तो मतदान हुन्छ कि हुँदैन ?’ विश्लेषक खनाल प्रश्न गर्छन्, ‘अधिकार छ भनेर मात्र हुँदैन, त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने विधिशास्त्र स्पष्ट हुनुपर्छ। सांसदको हकमा यसलाई लागू गर्ने हो भने निर्वाचन आयोग र राज्यको कानुन नै संशोधन हुनुपर्छ। पार्टीले मात्रै निर्णय गरेर राज्यको ढुकुटीबाट तलबभत्ता खाने सांसदलाई पदमुक्त गर्न कानुनी अड्चन आउँछ।’
उनले विगतमा आफूहरू विवेकशील साझा पार्टीमा रहँदा पनि यस्तै अवधारणा विधानमा राखेको तर कार्यान्वयनमा जटिलता आएको स्मरण गरे। खनालका अनुसार यस्तो व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउन संसद्बाटै छुट्टै विधेयक वा निर्वाचन कानुनमा संशोधन आवश्यक पर्छ।
आयोगको दृष्टिकोण: कारबाही गर्न पाइन्छ, तर अर्को चुनावको जिम्मा कसको ?
यसै सन्दर्भमा, निवर्तमान कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विधानमा यस्तो व्यवस्था राख्न र त्यसको अभ्यास गर्न कानुनी रूपमा बाधा नहुने धारणा राखेका छन्।
‘कुनै पनि व्यक्ति स्वतन्त्र हैसियतमा नभई पार्टीको नीति, कार्यक्रम, चुनाव चिह्न र घोषणापत्रको आधारमा जनताबाट निर्वाचित भएको हुन्छ। यदि उसले त्यही पार्टीको नीति र मतदाताको म्यान्डेटविपरीत काम गर्छ भने दलले आफ्नो विधानअनुसार कारबाही गर्न वा फिर्ता बोलाउन सक्छ,’ भण्डारी भन्छन्।
व्यक्तिगत रूपमा आफू ‘राइट टु रिकल’ को पक्षमा रहेको बताउँदै भण्डारीले भने, ‘निर्वाचित भएपछि म नै सर्वेसर्वा भएँ, अब जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अहङ्कार पाल्ने र अनुशासनविपरीत काम गर्नेहरूलाई तह लगाउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक छ।’
यद्यपि, कानुनी र व्यावहारिक जटिलता भने निर्वाचनको पाटोमा जोडिएर आउँछ। पार्टीले कुनै सांसद वा जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाएपछि उक्त स्थान रिक्त हुन्छ। रिक्त स्थानमा नयाँ प्रतिनिधि चयन गर्न राज्यको करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर फेरि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको व्यवस्थापन र आर्थिक भार राज्य र निर्वाचन आयोगले कसरी बेहोर्ने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ।
रास्वपाले अगाडि सारेको सुशासन र जवाफदेहिताको अस्त्र सैद्धान्तिक रूपमा अत्यन्तै लोकतान्त्रिक र आकर्षक छ। तर, दलको आन्तरिक विधान र देशको मूल कानुनबीचको खाडल पुर्न विपिनकुमार आचार्य नेतृत्वको समितिले तयार पार्ने कानुनी र व्यावहारिक खाकामै रास्वपाको यस महत्त्वाकांक्षी अभियानको सफलता वा असफलता निर्भर हुनेछ।
प्रकाशित: ४ आश्विन २०८३ २१:०३ आइतबार