तत्कालका लागि नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै शेरबहादुर देउवा समूहले सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता गराएको छ। निवर्तमान सभापति देउवाको वारेसमार्फत पूरक रिट निवेदन दर्ता गराइएको हो।
रिटमा निर्वाचन आयोग, सभापति गगनकुमार थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासहित विशेष महाधिवेशनबाट चयन गरिएको केन्द्रीय कार्य समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिट निवेदनमा कांग्रेस १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्य समिति नै आधिकारिक भएको दाबी गरिएको छ।
रिट निवेदनमा गत पुस अन्तिममा पार्टीको विशेष महाधिवेशन नभएर भेला भएको र त्यसबाट चयन भएको नेतृत्व गैरकानुनी र असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ।
निवेदनमा महाधिवेशनका लागि विपक्षीबाट भइरहेका प्रक्रिया, सदस्यता नवीकरण र अन्य प्रशासनिक कामकारबाही तत्काल रोक्न अन्तरकालीन आदेश माग गरिएको छ। रिटमा विपक्षीका तर्फबाट २०८३ भदौ २ गते प्रकाशित महाधिवेशन निर्वाचन तालिकाबमोजिमका सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकी यथास्थितिमा राख्न पनि आदेश जारीको माग गरिएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले वैशाख ४ गते विशेष महाधिवेशनबाट थापाको नेतृत्वमा चयन भएको केन्द्रीय कार्यसमिति नै आधिकारिक कांग्रेसको नेतृत्व भएको फैसला सुनाएको थियो। त्यसअघि निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको समितिलाई मान्यता दिएको थियो। देउवा पक्षले त्यो फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबीसहित पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो। त्यसमा सर्वोच्च अदालतले निस्सा प्रदान गरेसँगै कांग्रेस विवाद फेरि अदालत पुगेको छ।
पुनरवलोकन निवेदन टुंगो नलाग्दै विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय कार्यसमिति (संस्थापन पक्ष) ले १५औं महाधिवेशन अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै देउवा पक्ष अर्को निवेदनसहित सर्वोच्च पुगेको हो।
पूरक निवेदनमा एकलौटी ढंगले नयाँ सदस्यता वितरण गर्ने, निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्ने, पार्टीको संरचना फेरबदल गर्नेजस्ता कार्य गरेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई रोक्न माग गरिएको छ। पूरक निवेदनमाथि भदौ ११ गते पेसी तोकिएको छ। देउवा समूहको वारेस भएर अधिवक्ता श्रवणकुमार श्रेष्ठले लगेको निवेदन मंगलबार दर्ता भएको हो।
संस्थापन पक्षले मंसिरभित्र १५औं महाधिवेशन गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै असोज दोस्रो सातादेखि महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। देउवा पक्षको मागअनुसार अदालतको आदेश आयो भने महाधिवेशन तत्कालका लागि रोकिने छ। अदालतले महाधिवेशन रोक्न आदेश नदिएमा प्रक्रिया अघि बढ्ने छ। यसो भएमा कांग्रेसको एउटा पक्ष बाहिर पर्नेछ वा समानान्तर दुई महाधिवेशन गर्ने अवस्था आउने छ।
प्रकाशित: १० भाद्र २०८३ ०७:२८ बुधबार