नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य भीष्मराज आङदेम्बेले भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि वितरण हुने राहतमा पारदर्शिता र समन्याय कायम गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै आङदेम्बेले राहतको नाममा पुनः अर्को असमानता सिर्जना हुन नहुने भन्दै पहुँचका आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा राहत वितरण गर्नुपर्ने बताए।
‘राहत पहुँचका आधारमा होइन, आवश्यकताका आधारमा वितरण हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राहत कहाँ आवश्यक छ, कसलाई आवश्यक छ र के आवश्यक छ भन्ने कुरा सबैभन्दा बढी स्थानीय सरकारलाई थाहा हुन्छ।’
पीडितको वास्तविक अवस्थाबारे स्थानीय तहसँग विस्तृत विवरण हुने भएकाले राहत वितरणमा स्थानीय सरकारलाई अग्रभूमिकामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। कसको घर बग्यो, कसको परिवारका सदस्य गुमे र को विस्थापित भयो भन्ने तथ्यांक स्थानीय तहसँग हुने भन्दै उनले संघीय सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन, प्रदेश सरकारले समन्वय तथा व्यवस्थापन र स्थानीय तहले राहत वितरणको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए।
साथै आङदेम्बेले भोटेकोशी बाढीले घर मात्र नभई परिवार, आफन्त, समुदाय, सम्पत्ति र जीविकोपार्जनका आधारसमेत तहसनहस बनाएको बताए।
उनले तत्काल अवरुद्ध पूर्वाधार सञ्चालनमा ल्याउन तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुपर्ने बताए। ठूला सडक र विद्युत् पूर्वाधार संघीय सरकारले हेर्नुपर्ने, बेलीब्रिजजस्ता मध्यम पूर्वाधार प्रदेश सरकारले सम्हाल्नुपर्ने तथा अन्य स्थानीय व्यवस्थापनका काम स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
आङदेम्बेले हिमालदेखि तराईसम्म जोखिम बढिरहेको भन्दै नदीको बहाव, वर्षाको प्रकृति, भूक्षय, हिमताल विस्फोटको जोखिम, पहिरो तथा डुबानका स्वरूप परिवर्तन भइरहेको बताए।
‘अब हामीले विपद् आएपछि उद्धार गर्ने र राहत खोज्ने विकास मोडलबाट विपद्को जोखिम घटाएर विकास गर्ने मोडलमा जानुपर्छ,’ उनले भने।
विपद् व्यवस्थापनलाई कुनै एउटा मन्त्रालयको मात्रै जिम्मेवारीका रूपमा हेर्न नहुने भन्दै उनले विकासका हरेक निर्णयमा जलवायु संकट र विपद् जोखिमको विषयलाई जोड्नुपर्ने बताए। नेपालको पूर्वाधार, विकासको मोडल तथा कानुनलाई समेत विपद् जोखिमको दृष्टिकोणबाट पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले जलवायु संकटबाट भोगिरहेको क्षतिको विषयलाई सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने बताउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, अनुकूलन तथा क्षतिपूर्तिका विषयमा नेपालले थप प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए।
प्रतिनिधिसभामा बोल्दै आङदेम्बेले विपद्को तत्कालीन व्यवस्थापनदेखि दीर्घकालीन पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कामको अनुगमन र सरकारलाई आवश्यक मार्गनिर्देशन दिन उच्चस्तरीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गरे।
उनले सत्तापक्षका सभापतिहरूको सर्वदलीय बैठकबाट भएका निर्णयमध्ये यस्तो समिति गठनको विषय समेत परेको हुनसक्ने उल्लेख गर्दै अहिलेको अवस्थामा अनुगमन, निरीक्षण र आवश्यक निर्णयका लागि उच्चस्तरीय संसदीय संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०८३ १४:२२ बुधबार