बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहितका प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ।
न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मङ्गलबार उक्त मुद्दामा कसुर ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि पेस गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले मुद्दाका ३० प्रतिवादीमध्ये ७ जनालाई भने सफाइ दिएको छ। सफाइ पाउनेहरूमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ का छोरा प्रतीक थापा, रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकी रहेका छन्। उनीहरूविरुद्ध कसुर पुष्टि हुने पर्याप्त तथ्यगत आधार नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ।
दोषी ठहर भएकाहरूको हकमा मङ्गलबार सजाय भने तोकिएको छैन। तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा कसुरदार ठहरिएका प्रतिवादीहरूलाई सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै प्रतिवेदनसहित पुनः सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार इजलासले छुट्टै पेस गर्न आदेश दिएको हो।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै विभिन्न व्यक्तिबाट २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले २०८० जेठ १० गते मुद्दा दायर गरेको थियो।
यस प्रकरणमा सरकारी वकिलले राष्ट्रहित विपरीतको कार्य, सङ्गठित अपराध, ठगी, सरकारी लिखत किर्ते र एकीकृत कसुरमा मुद्दा चलाएको थियो।
यस प्रकरणमा भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल, सानु भण्डारी र केशव दुलालसहितका प्रतिवादीहरू पनि दोषी ठहर भएका छन्।
अभियुक्तहरूले तत्कालीन गृहसचिव बालकृष्ण पन्थी संयोजकत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनमा किर्ते गरी नेपाली नागरिकहरूको नाम भुटानी शरणार्थीका रूपमा थपेर प्रतिव्यक्ति १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म असुल गरेका थिए।
आफूलाई लाभ हुने र अकुत सम्पत्ति कमाउने उद्देश्यले अभियुक्तहरूले राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको र यस कार्यले नेपालको स्वाभिमान तथा अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गम्भीर आँच पुर्याएको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो।
दोषी ठहर भएकाहरूमाथि ठगी, सरकारी लिखत किर्ते, सङ्गठित अपराध र एकीकृत कसुरअन्तर्गत सजाय निर्धारण सुनुवाइबाट सजाय तोकिनेछ।
प्रकाशित: २३ असार २०८३ २०:४७ मंगलबार