सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेका दुई कसुर फिर्ताविरुद्धको रिटमा गीतेन्द्र बाबु (जिबी) राईसहितको टिप्पणी आदेश झिकाउने आदेश गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र सुनिल पोखरेलको इजलासले चार दिनको सुनुवाइपछि बिहीबार महान्यायाधिवक्ताले अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी गरेको पछिल्लो निर्णयसँगै सम्बन्धित फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले माघ २ गते लामिछानेको मात्र अभियोगपत्र संशोधन गर्न नमिलेपछि उनीसँग जोडिएका अन्य प्रतिवादीहरू राईसहितको पनि अभियोगपत्र संशोधन गर्ने टिप्पणी आदेश उठाएको थियो। सोही टिप्पणी आदेश झिकाउने आदेश सवोच्चले गरेको हो। आदेशसँगै अब सर्वोच्चमा लामिछानेको मुद्दामा सुनुवाइ ढिलो हुने संकेत देखिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सुरुमा लामिछानेको मात्र अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सुरुमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर हटाउने निर्णय गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पछि उनीसँग जोडिएका सहकारीका सबै प्रतिवादीविरुद्ध सहकारी ठगीबाहेकका कसुरमा अभियोग नलगाउने निर्णय गरेको थियो।
गत पुस ३० मा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेका हकमा मात्रै आरोपपत्र संशोधन हुने निर्णय गरेकी थिइन् तर दुई दिनपछि माघ २ गते भने लामिछानेसहित अरू सबै आरोपितहरूका हकमा आरोपपत्र संशोधन हुने निर्णय गरेकी थिइन् । मुद्दालाई चैत ९ गतेका लागि हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशबाहेकको इजलासमा ‘लगाउ’मा राख्न भनिएको छ। यद्यपि सर्वोच्चमा पुस ३० गतेको मात्रै निर्णय पेस भएको भेटियो। त्यसपछि न्यायाधीशद्वयले माघ २ मा भएको निर्णय झिकाएर पेस गर्न आदेश दिएको हो।
यो निर्णयको प्रति मिसिलमा संलग्न रहेको नदेखिएको भन्दै इजलासले पछिल्लो निर्णय र यससँग सम्बन्धित अन्य कागजात भए ती पनि मगाएर चैत ९ गतेलाई पेसी तोक्न आदेश दिएको हो। अब यसबाहेकको इजलासले सुनुवाइ गर्न सक्नेछ। यो इजलासका न्यायाधीश पोखरेलले विगतमा लामिछानेकै पक्षबाट बहस गरेको भन्दै उनले यो रिटको सुनुवाइ गर्न नमिल्ने निवेदकको माग थियो तर न्यायाधीश पोखरेल इजलासबाट अलग नहुने निर्णयसहित सुनुवाइ अगाडि बढाएर पछिल्लो टिप्पणी झिकाउने आदेश दिएर पन्छिएका थिए।
कास्कीको सूर्यदर्शन, रूपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र पर्साको सानो पाइला सहकारीको मुद्दामा लामिछानेलाई ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो। चितवनमा भने सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसबेला चितवनका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुखलाई कारबाहीस्वरूप काठमाडौं तानिएको थियो।
कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीमा जिबी राईलगायतविरुद्ध पहिल्यै मुद्दा दर्ता भइसकेको थियो। उनी चुनावअघि आफूले तिर्नुपर्ने बिगोबापतको रकम बुझाएर रिहा भएका थिए। लामिछाने सूर्यदर्शन सहकारीमा ६५ लाख, स्वर्णलक्ष्मीमा ६० लाख, सुप्रिममा एक करोड, सहारा चितवनमा ५४ लाख र सानो पाइलामा एक करोड धरौटी बुझाएर छुटेका थिए।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि यसबारे कानुुनी क्षेत्रमा प्रश्नहरू उठेका थिए । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ को व्यवस्थाअनुसार अभियोगपत्र संशोधनका लागि सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अनुमति दिइएको थियो।
लामिछानेले विभिन्न मितिमा दर्ता गरेका निवेदनहरू, जाहेरीका आधारमाथि नै प्रश्न उठाउने नयाँ प्रमाणहरू र निक्षेपकर्ताको बचतको हक संरक्षण गर्नुपर्ने विषयलाई आधार मान्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यस्तो अनुमति दिएको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यो निर्देशन कास्की, काठमाडौं, रूपन्देही र पर्सा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई पठाएको थियो। ती स्थानहरूमा लामिछानेविरुद्ध ठगी, सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरू विचाराधीन छन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुख्यतः जाहेरवालाको स्वयं घोषणा, संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन, पीडितको न्याय र मिलापत्रको सम्भावनासहित तीन आधार प्रस्तुत गरेर अभियोगपत्र संशोधनको निर्णय गरेको थियो। यी आधारहरूले लामिछानेको निवेदनमा उल्लिखित ‘बदनियतपूर्ण अभियोजन’को दाबीलाई बलियो बनाएका थिए। लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने नियतले मुद्दा अभियोजन गरिएको भन्दै कानुनबमोजिम निकासका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिँदै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधनको माग गरेका थिए। सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगलाई उनले राजनीतिक प्रतिशोधको परिणाम भनेका छन्।
प्रकाशित: ६ चैत्र २०८२ ०८:४५ शुक्रबार