मधेशमा बढ्दो तनाव, कर्फ्यु र हिंसात्मक घटनाक्रमबीच सरकारको भूमिकामाथि युवा पुस्ताबाट समेत तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेको छ।
विशेषगरी गत भदौमा भएको ‘जेन-जी’ आन्दोलनलाई नजिकबाट नेतृत्व र समर्थन गरेका युवाहरूले सरकारको ढिलासुस्ती र संकट व्यवस्थापन क्षमतामाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
कानुन संकायमा स्नातक अध्ययनरत तथा जेन-जी अभियन्ता युवराज मुखियाले सामाजिक सञ्जालमार्फत गृहमन्त्री सुदन गुरुङको कार्यशैलीमाथि आलोचना गर्दै मधेश संवेदनशील परिस्थितिमा रहेको बेला सरकार समयमै सक्रिय हुन नसकेको आरोप लगाएका छन्।
मुखियाले आफ्नो टिप्पणीमा लेखेका छन्, “अरू सामान्य अवस्थामा कहिले वार्ता गर्न, कहिले बारा पुग्ने, सिन्धुपाल्चोकमा दुर्घटना हुँदा उद्धारमा प्रहरीलाई डोरी दिएर सहयोग गर्ने गृहमन्त्री अहिले मधेश जलिसकेपछि मात्र मधेश जानुको के अर्थ? तपाईंलाई सयौँ पटक आग्रह गरियो, तर किन जानुभएन?”
उनले वर्तमान पुस्तालाई लक्षित गर्दै “अहिलेको युवा अन्धभक्त होइन, सचेत छ। फेरि जेन-जी आन्दोलन दोहोरिन सक्छ,” भन्दै सरकारलाई जनभावना बेवास्ता नगर्न चेतावनी दिएका छन्।
युवा पुस्ताको बढ्दो असन्तुष्टि
पछिल्ला केही वर्षयता नेपालमा सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठित हुने युवा पुस्ताले सार्वजनिक नीति, सुशासन र राजनीतिक उत्तरदायित्वका विषयमा खुलेर धारणा राख्दै आएको छ। मधेशमा बढ्दो हिंसा र साम्प्रदायिक तनावका बीच सरकारको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया कमजोर देखिएको भन्ने धारणा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा देखिन थालेको छ।
युवराज मुखियाको अभिव्यक्तिलाई पनि यही असन्तुष्टिको प्रतिनिधि आवाजका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी संकटका बेला सरकारको उपस्थिति, राजनीतिक नेतृत्वको संवेदनशीलता र सुरक्षा व्यवस्थापनप्रति युवाहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्।
विश्लेषण : सरकारप्रति बढ्दो अविश्वासको संकेत
कुनै पनि संकटमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी समयमै संवाद, प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापन र जनविश्वास कायम गर्नु हो। जब राज्यको प्रतिक्रिया ढिलो भएको अनुभूति नागरिकमा हुन्छ, त्यसको असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालमार्फत तीव्र रूपमा अभिव्यक्त हुन थाल्छ।
मधेशको पछिल्लो घटनाक्रममा पनि त्यही दृश्य देखिएको छ। एकातिर हिंसा, कर्फ्यु र प्रदर्शनले जनजीवन प्रभावित भएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारको संकट व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जालका आलोचनात्मक अभिव्यक्तिले जनमतलाई थप प्रभावित गर्न सक्छन्।
यद्यपि लोकतान्त्रिक समाजमा सरकारको आलोचना नागरिकको अधिकार भए पनि कुनै पनि आन्दोलन वा असन्तुष्टिलाई शान्तिपूर्ण, कानुनी र संवादमार्फत अघि बढाउनु नै दीर्घकालीन समाधानको आधार हो। अहिलेको आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पनि विश्वास पुनःस्थापना, निष्पक्ष अनुसन्धान र सबै समुदायबीच सद्भाव कायम गर्ने प्रभावकारी राजनीतिक पहल हो।
प्रकाशित: १४ श्रावण २०८३ २०:१६ बिहीबार