संविधान लयमा फर्किएको सन्देश दिँदै संसद्को अधिवेशन बिहीबारबाट सुरु भएको छ। यसले मुलुक संविधानको मर्म र भावाना अनुसार अघि बढिरहेको संकेत दिएको छ। शासनसत्ता नयाँ पुस्ताको काँधमा पुगेको छ। जेनजी आन्दोलनपछिको संक्रमणकाल छिचोलेर बनेको सरकार र सदनसँग जनअपेक्षा पनि धेरै छन्। आफ्नै प्रतिनिधि, आफ्नै आवाज सत्ता र सदनमा पुगेको अनुभूति होस् भन्ने जनताले चाहेका छन्।
जनताका अपेक्षा धेरै भए पनि ती ठुल्ठुला छैनन्। दैनिक जीवन सहज बनाउने ससाना तर आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र मुलुकी निकायबाट सहज सेवा जनताले खोजेका छन्। किसानलाई समयमै बीउविजन र मलको अपेक्षा छ। ताकि आफ्नो मेहनतले उत्पादन बढाउन सकियोस्। श्रमिकले श्रमको उचित मूल्य खोजिरहेका छन्, जसले उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गरोस्। त्यस्तै वर्षौंदेखि अधुरा सडक र योजना समयमै बनुन्, जनताले दुःख नपाउने गरी पूर्वाधार विकास होस् भन्ने चाहना छ। शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय होउन् भन्ने अपेक्षा पनि छ। घरआँगन छेउमा आधारभूत स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध भएमा ठुलो धनराशी खर्च हुँदैन भन्ने सर्वसाधरणको मनमा छ।
सर्वसाधारणले आश्वासन होइन, सत्ता र सदनबाट विश्वास र भरोसा चाहेका छन्। गाउँघरमै सरकारको उपस्थिति महसुस होस् र ससाना समस्याको समाधान समयमै होस्। निर्वाचनपछि गठित संसद्ले यही अपेक्षा सम्बोधन गरी मुलुकलाई सही दिशामा लैजान सकोस् भन्ने सबैको चाहना र कामना हो।
यस्तै चाहना र कामना बोकेमध्येका एक हुन् - वीरगन्ज महानगरपालिका–३२ का किसान विनोद राउत। उनले हिउँदे बाली भित्राएका छन्। मनसुनको प्रतीक्षामा रहेका उनलाई विगतको जस्तै मल अभाव हुने हो कि भन्ने चिन्ताले सताएका छ। ‘धान रोपाइँको सिजन आउँदै छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर मलको चिन्ताले अहिल्यै सताएको छ।’
नयाँ सरकारसँग उनको कुनै ठुलो माग छैन। केवल समयमै मल पाए पुग्छ। राउतको यो माग सामान्य जस्तो लागे पनि नेपालको कृषि प्रणालीको पुरानो समस्यासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो। ‘हरेक वर्ष मल त आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘तर खेती गरिसकेपछि। हामीलाई चाहिने बेला पाइँदैन।’
उनको यो भनाइमा समग्र किसानको पीडा लुकेको छ। त्यो हो– सरकारले काम त गर्छ तर समयमै गर्दैन।
नेपालमा रासायनिक मलको समस्या नयाँ विषय होइन। हरेक वर्ष बर्खा सुरु हुनासाथ किसान मलका लागि लाममा बस्नुपर्ने, कालोबजारीमा मल बिक्री हुने, सीमापारिबाट महँगो मल ल्याउनुपर्ने अवस्था दोहोरिरहन्छ।
सरकारले बर्सेनि मल किन्न बजेट बढाएको छ तर बेलैमा खरिद र वितरण प्रणाली अझै प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन। माग र आपूर्तिबिच ठुलो अन्तर छ। वितरणमा बिलम्ब हुन्छ। कतिपयको मलमा पहुँच नै पुग्दैन। विशेषगरी मधेसमा धान खेतीको समयमा मल नपाउँदा उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्दै आएको छ। मल अभावमा उत्पादन आधा घटेको छ।
राउत जस्ता किसानका लागि मल वर्षभरिको आम्दानीसँग जोडिएको विषय हो। ‘सरकाले मल समयमा ल्याइदिए हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई अरू ठुलो कुरा केही चाहिँदैन।’
बारा पिलुवाका नरेश थापाको अर्कै कथा छ। उनी तरकारी खेती गर्छन्। उनको खेतमा उत्पादन राम्रो हुन्छ तर त्यसले बजारमा मूल्य पाउँदैन। ‘राजधानीसँग जोडिन राम्रो सडक चाहियो,’ उनले फास्ट ट्र्याकतर्फ संकेत गर्दै भने, ‘उत्पादन काठमाडौं पुर्याएर फर्कने सपना देखेको पनि वर्षौं भइसक्यो तर अझै पूरा हुन सकेको छैन।’
फास्ट ट्र्याक देशकै गौरवपूर्णमध्ये एक पूर्वाधार मानिएको छ तर निर्माण सुरु भएको वर्षौं भइसक्दा पनि त्यो पूरा भएको छैन। समय बढ्दै जाँदा निर्माण लागत पनि बढ्दै गएको छ। निर्माण समयसीमा पटकपटक सारिएको छ। ‘कहिले पूरा हुन्छ’ भन्ने प्रश्न अझै अनतत्तरित छ। ‘जिम्मा लिएकाले भनेको समयमा काम गर्दिए पुग्छ,’ थापा भन्छन्, ‘नयाँ सरकारले यत्ति कुरामा ध्यान दिए पुग्छ।’
कैलाली टीकापुरका रमेश चौधरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा छन्। नयाँ सरकार गठनसँगै उनको मनमा दुई कुरा खेलेका छन्। देशमै केही गर्ने कि विदेश जाने। ‘सके सरकारले यतै रोजगारीको अवसर देओस्,’ उनी भन्छन्, ‘नत्र विदेश जान सहज र सुरक्षित वातावरण बनाइदेओस्।’ उनको यो भनाइ पनि कामको खोजीमा रहेका लाखौं युवाको आवाज हो।
नेपालबाट दैनिक दुई हजारभन्दा बढी युवक वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिन्छन्। वैदेशिक रोजगारी नै नेपाली अर्थतन्त्रको ठुलो आधार बनेको छ तर वैदेखिक रोजगारीमा धेरै समस्या पनि छन्। दलालमार्फत ठगी, अत्यधिक शुल्क बुझाउनुपर्ने, असुरक्षित कार्य वातावरण, कार्यक्षेत्रमा श्रमिक अधिकारको उल्लंघन लगायत समस्या यो क्षेत्रमा छन्।
त्यस्तै कागजी प्रक्रिया मिलाउन जटिलता, स्वास्थ्य परीक्षण र बिमामा समस्या, म्यानपावर कम्पनीहरूको असुली धन्दा पनि यो क्षेत्रका विकृति हुन्। सरकारले ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीति ल्याए पनि व्यवहारमा पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ‘जनता अब श्रम कार्यलयबाट नठगिउन्,’ चौधरी भन्छन्, ‘सरकारले यति गर्दिए पुग्छ।’
अन्य नागरिकको अपेक्षा पनि धेरै ठुलो छैन। कोही यातायात कार्यालयमा घुस दिएर लाइसेन्स लिनु नपरोस् त कोही राम्रो उपचार र छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा मिलोस् भन्ने चाहन्छन्। कोही सडक चाहन्छन्, कोही श्रमको उचित मूल्य चाहन्छन्, रोजगारदाता अनुकूल वातावरणको खोजीमा छन्। यी सबै माग एउटै कुरामा केन्द्रित छन्– न्याय र व्यवस्था। कुनै बेला नेपाल प्रहरीका अधिकारी रमेश खरेलले भनेका थिए, ‘किन सबैले मेरो तारिफ गर्छन् मलाई थाहा छैन, मैले त आफ्नो जिम्मेवारी मात्रै पूरा गरेको हो।’
यो भनाइ आज पनि सान्दर्भिक लाग्छ। जिम्मेवार तहमा बसेका सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिदिए नेपाल सुशासित र समृद्ध हुन बेर लाग्दैन। जनता यत्ति चाहन्छन्।
नेपालमा प्रायः नीति र व्यवहारबिच ठुलो अन्तर देखिन्छ। सरकारले योजना बनाउँछ, घोषणा गर्छ तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन्छ। यसले गर्दा नागरिकमा विश्वास घट्दै जान्छ। राउत, थापा र चौधरी तीन फरक भूगोलका पात्र हुन् तर उनीहरूको चाहना एउटै छ– सरकारले समयमै काम गर्दिए पुग्छ।
जनताका ठुलाठुला अपेक्षा छैनन्। उनीहरूले सरकारबाट विश्वास, भरोसा खोजेका छन्। विश्वास र भरोसा टुट्न नदिन नीति र व्यवहारमा तालमेल हुनुपर्छ। अहिले किसानलाई समयमै मल, उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने बाटो, युवालाई रोजगारीका अवसर, श्रमिकलाई सम्मान र श्रमको उचित मूल्य, बिरामीलाई सहज उपचार, विद्यार्थीलाई जीवनपयोगी शिक्षा चाहिएको छ। सुन्दा लाग्न सक्छ तर यी चाहना पूरा भए देशको आधार बलियो हुन्छ। परिवर्तनका लागि सधैं ठुलो काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन। कहिलेकाहीं समयमा सानो काम गर्दा पनि पनि ठुलो प्रभाव पर्छ।
प्रकाशित: २२ चैत्र २०८२ ०७:४३ आइतबार