प्रतिनिधिसभाले ‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गतको राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
सभाको आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त सम्झौता अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
त्यसअघि उक्त सम्झौतामाथिको छलफलमा सांसदहरूले राखेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले सन्धि–सम्झौताअनुसार ढिलाइ नगरी समयमै आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । समयमा कानुन निर्माण भएमा मात्र सन्धि सम्झौताको उपयोगिता हुने उनको भनाइ छ।
मन्त्री गौतमले कानुन निर्माण गर्दा प्राकृतिक विपत्तिलाई केन्द्रमा राख्नु आजको आवश्यकता रहेको बताउँदै सरकारले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा आदिवासी जनजातिका मौलिक विषय समेट्न तयार रहेको बताइन्।
उनले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता र कानुनका विषयमा संसद् एक ठाउँमा उभिएर धारणा राखेकोमा कृतज्ञता समेत व्यक्त गरिन्।
‘संसद् सार्वभौम भएकाले कानुन निर्माणका क्रममा दलीय घेराभन्दा बाहिर निस्केर मुद्दामा छलफल गर्दा कानुन उत्कृष्ट बन्ने मलाई विश्वास छ’, उनले भनिन्।
सन्धि–सम्झौता सर्वसम्मतिले पारित हुनु नमुना अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले संसद्लाई वैचारिक रूपमा अझ सशक्त बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सभाको अर्को बैठक यही असोज ७ गते बुधबार बिहान ११ बजे बस्नेछ।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०८३ १७:५३ मंगलबार