प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐनबहादुर महरले सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार भए अभिभावकले महँगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनुपर्ने अवस्था नरहने बताए। अहिले पनि केही उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना पाउन कठिनाइ रहेको भन्दै उनले सबै सार्वजनिक विद्यालयमा गुणस्तर कायम गर्न सरकार लागि पर्नुपर्ने बताएका छन्।
महरले सामुदायिक शिक्षाको सुधारका लागि सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी धेरै गर्नुपर्ने र राज्यकोषबाट तलब, भत्ता वा सुविधा लिने सबै कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमै अध्ययन गराउने नीति लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सरकारले यस्तो व्यवस्था लागू गर्न सके भए सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर स्वतः उकासिने र संविधानले परिकल्पना गरेको निःशुल्क शिक्षातर्फ मुलुक अघि बढ्ने बताए।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सरकारले स्वास्थ्य बिमाको दायरा र सुविधा घटाउने तयारी गरेको भन्दै उनले यसबाट सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कमजोर हुने बताए। नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टो नीति लिएको बताए।
महरले सरकारले सुशासनको नाममा विपरीत अभ्यास गरिरहेको भन्दै आफ्ना अनुकूलका कानुन अध्यादेश वा अन्य माध्यमबाट ल्याएर राज्य सञ्चालन गर्न खोजिएको, विधिको शासन भन्दा कानुनलाई सत्ताको स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए।
साथै उनले मेरिटोक्रेसी र सुशासनको नाममा सरकारबाट ‘भद्दा मजाक’ भएको भन्दै योग्यता, क्षमताभन्दा निकटता र पहुँचका आधारमा नियुक्ति र अवसर बाँड्ने प्रवृत्ति बढेको बताए।
प्रकाशित: ३२ असार २०८३ १३:५९ बिहीबार