प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जिम्मेवार बनाउने र समस्याको समाधान त्यहीबाट गर्ने सन्देश दिएका छन्।
सांसदहरूसँग सोमबार संवाद थाल्दै उनले कुनै समस्या भए प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्न अनुरोध गरे। सबै खाले गुनासाहरूको सम्बोधन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै हुने सन्देश उनले दिएका हुन्। उनले सांसदहरूसँग भएका समस्यालाई पहिला सुन्ने र त्यसको समाधानका उपायहरू निकाल्ने बताए। चरणबद्ध छलफल गर्ने हेतुले उनले सोमबार कोसी र कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका सांसदहरूलाई बोलाएका थिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार निर्वाचन क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायका साथै राष्ट्रिय रूपमा के–कस्ता विषयमा काम गर्न सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूसँग राय लिएका थिए। त्यसक्रममा उनले सुशासन, बजेटमा सामानुपातिक वितरणमा कुनै कमजोरी नहुने विश्वास सांसदहरूलाई दिलाएका थिए । उनले सांसदहरूसँग तत्कालका समस्या बुझ्दै तिनको समाधानको उपायबारे छलफल गरे। सांसदबाट उठेका सवालको जवाफ दिने क्रममा उनले मूलतः ६ सन्देश दिन खोजेका थिए।
सांसदहरूले सबै सांसद विज्ञ नहुने भएकाले स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, विकास निर्माणको बजेटमा अन्याय हुन नहुने, राजनीतिक प्रतिशोधका आधारका कोहीकसैलाई थुन्न नहुने जस्ता समस्या र गुनासा राखेका थिए। सांसदहरूले आफ्ना क्षेत्रका समस्या मात्र नभएर राजनीतिक प्रतिशोधको विषय पनि उठाएका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले सुशासनमा जोड दिने, स्वकीय सचिव नराख्ने, संविधान संशोधनमा बहस गराउने, बजेट समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने, प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जिम्मेवार बनाउने र राजनीतिक मुद्दामा नबोल्ने सन्देश दिएका थिए। कोसी र कर्णालीका सांसदहरूसँग तीन घण्टा बिताएका उनले छोटो समय मात्र बोलेका थिए। त्यसक्रममा उनले सांसदहरू आफैं फाइल बोकेर हिँड्ने प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्नेे पनि बताएका थिए।
कोसी प्रदेशका सांसद राजेन्द्र राईका अनुसार सांसदहरूले उठाएको विषयहरूमध्ये राजनीति मुद्दा र स्वकीय सचिवबारे प्रधानमन्त्री शाहले केही जवाफ दिएनन्। उनले बजेटमा अन्याय हुन नदिने बताएका थिए। उनले समस्या भए प्रधामन्त्री कार्यालयमा टिपाउन अनुरोध गर्दै त्यहीबाट समाधान हुने जानकारी गराए। उनले सकेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर गुनासो गर्ने वातावरण बनाउन नहुने सन्देश पनि दिएका थिए। नेकपा एमालेका सांसदहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरिएकाले उनीहरूलाई छाड्न गरेका थिए। उक्त आग्रहबारे प्रधानमन्त्री शाहले कुनै जवाफ दिएनन्। उनले यस्ता विषयमा नबोल्ने नीति लिएका आभाससमेत दिलाएका थिए । त्यसक्रममा उनले संविधान संशोधनको विषयमा सरकारले कार्यदल गठन गर्ने जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम साहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्न कार्यदल गठन गरिसकेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा दुवै प्रदेशका सांसदले स्थानीय समस्या, विकास आयोजना, बजेट, सामाजिक सुरक्षा, संविधान संशोधनलगायत विषयमा धारणा राखेका थिए। उनले आफू प्रधानमन्त्री भएको तेस्रो दिनमै सांसदहरूसँग समस्या र समाधानको उपायबारे छलफल थालेका हुन्। यसलाई सांसदहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले आफू मधेसमा जन्मिएको, काठमाडौंको मेयर भएको र झापाबाट चुनाव जितेको बताउँदै उनले सुशासनका लागि एक वर्ष काम गर्ने र त्यसपछि विकासका काम गर्ने बताएका थिए। ‘एक वर्ष सुशासनको काम हुन्छ बाँकी समय विकास निर्माणमा केन्द्रित हुनेछौं,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने।
प्रधानमन्त्रीले दुई–दुई प्रदेशका सांसदसँग क्रमशः संवाद गर्ने र समस्या समाधानका उपायबारे छलफल गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: १७ चैत्र २०८२ ०६:५६ मंगलबार