राजनीति

राष्ट्रसंघमा जलवायु न्यायको मुद्दा उठाएर प्रधानमन्त्री शाह स्वदेश फिर्ता

फाइल तस्बिर

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै विभिन्न भेटवार्ता र महासभालाई सम्बोधनपछि शुक्रबार राति न्यूयोर्कबाट काठमाडौंका लागि प्रस्थान गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाल मिसनका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह आफ्नो टोलीसहित जोन एफ केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दोहा हुँदै काठमाडौंका लागि प्रस्थान गरेका हुन्।

न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा, वासिङ्टन डीसीस्थित नेपाली दूतावासका सीडीए एआई शरदराज आरण, न्यूयोर्कस्थित नेपालका कन्सुल जनरल दधिराम भण्डारी र अन्य नियोगका अधिकारीहरूले जेएफके अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री शाहलाई बिदाइ गरेका थिए।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका अन्य सदस्यहरूले भने ८१औँ महासभाका सम्बन्धित बैठकमा आफ्नो सहभागिता निरन्तरता दिनेछन्।

न्यूयोर्कमा रहँदा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस र अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा हालै आएको बाढीलाई जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा बढिरहेको जोखिमको संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। उनले जलवायु परिवर्तनले सीमा नचिन्ने भन्दै हिमालय क्षेत्रका देशबिच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका थिए।

उनले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्तावसमेत गरेका थिए। जोखिमयुक्त हिमतालको अनुगमन, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीको विकास तथा विपद्का बेला सीमापार सहयोग समन्वय गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्याय, विपद्पछिको राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगन्य योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको ठुलो असर भोगिरहेको भन्दै उनले विकसित देशहरूले थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका थिए।

उनले जलवायुजन्य विपद्का कारण कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशमाथि थप ऋणको भार नथपिने गरी अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए। सो क्रममा उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, समानता र बहुपक्षीयताको विषय पनि उठाउँदै साना तथा कम विकसित देशको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा सुनिनुपर्ने बताएका थिए।

प्रकाशित: १० आश्विन २०८३ ०७:३१ शनिबार