प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बिहीबार साँझ राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेकी छन्। जेनजी आन्दोलनका बलमा भदौ २७ गते उनी अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भएकी हुन्। कार्कीले सम्बोधन क्रममा आफू नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन, जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटना र विगतमा भएका भ्रष्टाचारका घटनाको छानबिनलाई मुख्य प्राथमिकता राखेको बताइन्।
कार्कीले लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल गठन गरेको बताइन्। उनले जटिल परिस्थितिमा आफू प्रधानमन्त्री भएको र मुख्य दायित्व ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनु भएको उल्लेख गरिन्। ‘नेपाली जनताले शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन, चुस्त र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास र समृद्धिको आकांक्षा राखी गरेको अभूतपूर्व प्रदर्शन र आन्दोलनपश्चात्को जटिल परिस्थितिमा ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसहित म प्रधानमन्त्री भएको छु,’ उनले भनिन्।
कार्कीले युवा पुस्ताले गरेको आन्दोलनका क्रममा सहिद भएकाप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिन्। उनले आन्दोलनका क्रममा भएको घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिन्। ‘साथै सार्वजनिक संरचनाहरू, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र निजी घर सम्पत्तिमा भएको अकल्पनीय र अपूरणीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्छु,’ उनले भनिन्।
उनले आन्दोलनमा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा गरी उनीहरूका परिवारलाई आर्थिक सहायता र घाइतेलाई निःशुल्क उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको बताइन्। ‘प्रदर्शनमा सहभागी विद्यालयका विद्यार्थीको अनाहकमा ज्यान लिएकोमा यो सरकार सम्बद्ध दोषीहरूउपर सख्त कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ,’ उनले भनिन्।
उनले जटिल परिस्थितिमा मुलुकलाई निकास दिन फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक जनशक्ति, बजेट, सामग्री, सुरक्षा र कानुन सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरी प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिसकेको बताइन्।
जेनजी पुस्तालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन निर्वाचन कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको पनि उनले बताइन्। ‘रोजगारीको सिलसिलामा देशबाहिर रहेका नेपालीलाई विदेशबाट समेत आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्न सक्ने सम्भावनाबारे सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उत्साहका साथ भाग लिन र युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने योग्य जनप्रतिनिधिको चयनका लागि सहभागी हुन पनि उनले सबैलाई आग्रह गरिन्। ‘स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार जगत् तथा सम्बद्ध सबै सरोकारवालालाई सक्रिय सहभागिताका लागि समेत आह्वान गर्छु,’ उनले भनिन्, ‘निर्वाचन सम्पन्न हुनका लागि शान्तिपूर्ण वातावरण कायम हुनु जरुरी छ।’
आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सुरक्षा निकायका भवनलाई शीघ्र निर्माण गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र स्वयंसेवक नागरिक जुटिसकेको उनले बताइन्। उनले भनिन्, ‘त्यसैगरी सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्ने सवारीसाधन, बन्दोबस्तीका सामान, फर्निचर जस्ता अत्यावश्यक सामानको शीघ्र व्यवस्था गरी पूर्ववत् रूपमा कार्यस्थलमा फर्काउने गरी काम प्रारम्भ गरिसकेका छौं।’
चुनावी सरकारले आन्दोलनमा उठेका सबै माग पूरा गर्न नसक्ने पनि उनले बताइन्। ‘तापनि हामी कतिसम्म सक्छौं त्यसको इमानदार प्रयत्न गर्नेछौं,’ उनले भनिन्, ‘सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा सहजता महसुस हुने गरी बिना झन्झट, कुनै रिसवत नलिई सेवा प्रदान हुने कुराको सुनिश्चितता दिलाउन चाहन्छु।’
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, विधिको शासन, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति लगायतमा सरकारले दृढताका साथ काम गर्ने दाबी पनि उनले गरिन्। काममा ढिलासुस्ती, मोलाहिजा, घुस रिसवत माग्ने, अनावश्यक हैरानी दिने, अपमानजनक व्यवहार भएमा सरकारी कार्यालयमा हटलाइनको व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि उनले गराइन्।
‘नेपालको संविधान र शासकीय प्रणालीको संशोधनलगायत जेनजी पुस्ताले आन्दोलनका क्रममा उठाएका विषय वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय भएकाले युवा पुस्ता लगायत परिवर्तन पक्षधर आमनेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी भई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छौं,’ उनले भनिन्।
सरकारले उद्योग, व्यापार तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी तथा तोडफोडबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई मनोबल बढाउन राहत, कर छुट सहुलियत र सुविधा प्रदान गर्ने पनि उनले बताइन्। जसका लागि एकीकृत व्यवसायी पुनरुत्थान योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले सुनाइन्। यस्तै औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको पनि उनले उल्लेख गरिन्।
सरकारले आन्दोलनका क्रममा क्षति हुन पुगेका संरचनाका पुनर्निर्माण र आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्न अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै टुक्रे आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट खारेज गरेको कार्कीले स्मरण गरिन्। आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरेको र पुनर्निर्माणमा योगदान पुर्याउन चाहनेलाई उक्त कोषमा रकम जम्मा गरेर सहयोग गर्न पनि उनले आह्वान गरिन्।
उनले आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाट तथा बल प्रयोगका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन भएको पनि प्रधानमन्त्रीले स्मरण गराइन्। ‘वर्तमान सरकारले विगतमा भएका भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा यो छोटो समयमा प्रस्ट जानकारी पाइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तसर्थ त्यसको आवश्यक छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ।’
यस्तै प्रदर्शनका क्रममा व्यक्तिका निजी घर तोडफोड र आगजनी हुँदा ‘स्वाभाविक रूपमा देखिएको नगद रकम’का सन्दर्भमा सरकारका सम्बद्ध निकायले छानबिनको कारबाही सुरु गरिसकेको उनले बताइन्। ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका त्याग, बलिदान एवं संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै जेनजी आन्दोलनले उठाएका आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्न सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनिन्।
यस्तै मुलुकको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रको रक्षार्थ हामी सबै नेपाली एकबद्ध भई विवेक पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति आएको पनि उनले औंल्याइन्।
उनले आसन्न चाडपर्वहरूमा खाद्यान्नलगायत उपभोग्य सामग्रीको आपूर्ति, यातायातको सहज प्रबन्ध र सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन राज्यका सबै संयन्त्रलाई सक्रिय बनाइएको जानकारी गराइन्।
प्रकाशित: १० आश्विन २०८२ ०६:४२ शुक्रबार