मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको पाँच पहिनापछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पहिलो पटक संसद्मा उभिएर सांसदका प्रश्नहरू सामना गर्ने भएका छन्। लामो पर्खाइ र संसदीय रस्साकस्सीपछि प्रधानमन्त्री शाह प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन तयार भएका हुन्।
कुनै कारणले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम नरोकिए प्रधानमन्त्री शाहले बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले यसअघि नै टिपाएका लिखित प्रश्नहरूको जवाफ रोस्ट्रममा उभिएर दिने छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को परिच्छेद ९ बमोजिम सांसदले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची तोकिएको हो।
संसद् नियमावलीको नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हरेक महिनाको पहिलो साता हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
गत जेठ १८ गते संसद्को नयाँ नियमावली पारित भएको हो। नयाँ नियमावलीमा पनि पुरानै व्यवस्थाअनुसार प्रश्नोत्तरको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो। चैत १३ गते रास्वपा नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको हो।
सरकार गठन भएको पाँच महिनापछि सभामुखले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेका हुन्। सोहीअनुसार प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तय भएको हो। प्रत्येक महिना हुनुपर्ने प्रश्नोत्तर पाँच महिनासम्म हुन नसकेपछि प्रतिपक्षी दलले लगातार संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्न सभामुखसँग माग गर्दै आएका थिए।
नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रश्नोत्तरका लागि सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले कार्यपालिका विधायिकाप्रति कति जवाफदेही छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। तय गरिएको प्रश्नोत्तर स्वतःस्फूर्त नभई बाध्यात्मक भएको पनि बुझ्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न सांसदले ११ वटा प्रश्न मात्र दर्ता गराएका छन्। नियमावलीमा भेन प्रधानमन्त्रीलाई १५ वटासम्म प्रश्न सोध्न पाइने व्यवस्था छ। पूरक प्रश्न भने सोध्न पाइने छैन। दर्ता भएका प्रश्न सम्बन्धित सांसदले सदनमा प्रधानमन्त्रीलाई सोधेपछि मात्र बाहिर आउने छन्। सीमा समस्या, भूराजनीति, विकास, निर्माण, बेरोजगारी समस्यालगायत विषयसँग सम्बन्धित प्रश्न सांसदले टिपाएको आकलन यसअघिका बैठकमा व्यक्त धाराणबाट गर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री शाहका लागि प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठक राजनीतिक र प्राविधिक दुवै दृष्टिले चुनौतीपूर्ण हुनेछ। सरकार पक्ष हासिल उपलब्धि, नीतिगत सुधार र विकास आयोजनाको प्रगति सार्वजनिक गर्दै आफ्नो प्रभावकारिता पुष्टि गर्ने रणनीतिमा देखिन्छ। सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाका सन्दर्भमा अघिल्ला सरकारलाई दोषी देखाउने प्रवृत्ति छ। प्रतिपक्ष सीमा व्यवस्थापन, सुशासन र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सुस्त प्रगतिलाई लिएर सरकारलाई घेर्ने तयारीमा छ।
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद्को सामना गर्नु कुनै प्राविधिक औपचारिकता मात्र होइन, विधायिकाप्रतिको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व हो। महिनौंसम्म प्रधानमन्त्री सांसदका प्रश्न सुन्न तयार नहुँदा सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी छैन कि भन्ने सन्देश गएको थियो। ढिलै भए पनि प्रतिपक्षको दबाब र सभामुखको हस्तक्षेपपछि तय भएको सांसद–प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तरले कार्यपालिकालाई संसद्प्रति उत्तरदायी बन्न तथा आफ्ना नीति र कामकारबाहीबारे स्पष्टीकरण दिन बाध्य पारेको छ।
प्रकाशित: १० भाद्र २०८३ ०६:३३ बुधबार