झन्डै तीन महिनादेखि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन् । विभागीय मन्त्री नहुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाहेक अन्य मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीस्तरीय तथा नीतिगत निर्णय गर्ने विषयमा अप्ठ्यारो भइरहेको भन्दै कर्मचारीहरूले गुनासो गरिरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार सम्बन्धित मन्त्री मन्त्रालयमा नबस्दा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कतिपय निर्णय अड्किएर बसेका छन् ।

कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारीसहित परराष्ट्र, रक्षा, खानेपानी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएकी छन् । गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त कार्कीले भदौ ३० गते, असोज ६ गते र कात्तिक ९ गते गरी तीन पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेकी छन । तर तीन पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा समेत सात वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँले राखेकी छन् ।

सिंहदरबार गइन् भने कार्की अधिकांश समय प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बस्ने गर्छिन् । आफूले सम्हालेका अन्य मन्त्रालयहरूमा उनी सामान्यतया जाने गर्दिनन् । त्यसैले कार्कीले सम्हालेका मन्त्रालयहरूमा मन्त्री बस्ने कोठा सधै सुनसानजस्तै हुन्छ र खाली नेम प्लेट मात्र राखिएको हुन्छ । मन्त्रीले नै हस्ताक्षर गर्नुपर्ने काम भए मन्त्रालयका सचिवसहित उच्च कर्मचारीहरू फाइल बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय जाने गर्छन् । 

विभागीय मन्त्री नहुँदा माथिल्लो तहका कर्मचारीसहित अन्य कर्मचारीहरूलाई कामको भार त्यति पर्दैन । उनीहरू सधैजसो फुर्सदिला हुन्छन् । यहाँसम्म कि विभागीय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयले गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णयसमेत समयमै हुने गरेको छैन ।

‘विभागीय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयले गर्ने काम तथा निर्णयमा केही न केही फरक परेको छ । कार्यालयमै मन्त्री हुँदा र फाइल बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय जानुपरे कार्यसम्पादानमा केही न केही फरक पर्छ,’ कार्कीले सम्हालेको एक मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जाँदा पनि भेट्न त्यति सजिलो छैन । ‘प्रधानमन्त्रीले धेरै जिम्मेवारी निभाउनुपर्ने भएकोले उहाँलाई भेट्न गाह्रो हुनु स्वाभाविक हो,’ ती कर्मचारीले भने । यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्कीले नै सम्हालेको अर्को एक मन्त्रालयका अर्का एक उच्च कर्मचारीले पनि त्यस्तै धारणा राखे ।  

‘मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने बेला तथा तीव्र गतिमा काम अघि बढाउनुपर्ने बेला विभागीय मन्त्री नहुँदा केही न केही अप्ठ्यारो परिरहेका छ,’ उनले भने । उनका अनुसार यतिबेला विभागीय मन्त्र नहुँदा मन्त्रालयको समग्र कार्यसम्पादन तथा प्रगतिमा समेत ह्रास आउने अवस्था छ ।

कार्कीले जस्तै तीन वटा प्रमुख विकासे मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका कुलमान घिसिङलाई पनि भ्याइ नभ्याइ छ । घिसिङले यतिबेला ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । यसबाहेक उनले खानेपानी मन्त्रालयले गर्ने केही काम पनि गर्ने गरेका छन् । सडक, पूर्वाधार, भवन, ऊर्जा, सिँचाइ क्षेत्रमा छुट्टयाइएको विकाससम्बन्धी ठुलो बजेट उक्त तीन वटा मन्त्रालयमा पुगेको छ ।  

‘सामान्यता उहाँ (घिसिङ) एक हप्तामा एक पटक मात्र हाम्रो मन्त्रालययमा आउनुहुन्छ । त्यो पनि दुई/तीन घण्टा मात्र बस्नुहुन्छ । त्यो समयमा के–के काम मात्र गर्ने ?’ सहरी विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले दुखेसा पोख्दै भने । उनका अनुसार विभागीय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयले गर्ने धेरै काम अड्किएर बसेका छन् ।  

यसैगरी अर्का मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पनि तीन वटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।