बाढीपहिरो प्रभावित नुवाकोटको स्थलगत निरीक्षण गरी फर्किएलगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बिहीबार साँझ सम्बोधन गर्दै राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र पूर्ण क्षमतामा परिचालित रहेको र नागरिकको जीवन रक्षा पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले खोज, उद्धार, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, राहत वितरण र पुनर्निर्माणसम्बन्धी सरकारको २० बुँदे विस्तृत कार्ययोजना तथा प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार खोजी तथा उद्धारका लागि नेपाली सेनाका ४ हजार २००, नेपाल प्रहरीका ७ हजार २५० र सशस्त्र प्रहरी बलका १ हजार ८४५ गरी कुल १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी फिल्डमा खटिएका छन्।
बिहीबार मात्रै ६९ वटा हेलिकोप्टर उडानमार्फत जोखिममा परेका ५७३ जना नागरिकको हवाई उद्धार गरिएको छ। हवाई उद्धारमा बिरामी, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रका करिब ३ हजार ५०० विस्थापित नागरिकलाई विद्यालय तथा सामुदायिक भवनहरूमा अस्थायी आवासको प्रबन्ध मिलाइएको छ।
तत्काल राहतका लागि सरकारले रसुवामा १ करोड, नुवाकोटमा १ करोड र धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ।
खाद्यान्न, म्याट्रेस र ब्ल्याङ्केटसहित १० ट्रक राहत सामग्री पठाइएको छ भने नेपाल रेडक्रसमार्फत ३० हजार जनालाई पुग्ने सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याइएको छ।
घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा गर्दै वीर अस्पताल र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा १००/१०० तथा पाटन अस्पतालमा ६० वटा आपत्कालीन शय्या सुरक्षित गरिएको छ।
विपद् व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने विशेष फिल्ड अस्पताल सेट र विशेषज्ञ चिकित्सकको टोली त्रिशूली पठाइसकिएको छ।
राहत आपूर्तिलाई सहज बनाउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आपत्कालीन गोदाम, नुवाकोटको बट्टारस्थित सेनाको मैथिली ब्यारेक र धादिङको बैरेनी ब्यारेकलाई मुख्य केन्द्र बनाइएको छ।
बाढीका कारण नेपाल टेलिकमका ३८ र एनसेलका ३२ गरी ७० वटा टावर अवरुद्ध भएकोमा हेलिकोप्टरमार्फत जेनेरेटर पुर्याएर सेवा सुचारु गरिँदैछ।
प्रभावित नागरिकका लागि नेपाल टेलिकमले दैनिक २ जीबी डाटा, ५० एसएमएस र निःशुल्क भ्वाइस कल तथा एनसेलले समेत निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराएका छन्।
इन्धन अभाव हुन नदिन नुवाकोटमा ३८ हजार लिटर डिजेल, २१ हजार लिटर पेट्रोल र १७ हजार लिटर हवाई इन्धनको मौज्दात तथा आपूर्ति सुनिश्चित गरिएको छ। OPGW र विद्युत् प्रसारण संरचना मर्मतलाई तीव्रता दिइएको छ।
मृतकका परिवारलाई कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
भारतबाट राहत सामग्री प्राप्त भइसकेको र अमेरिका, ईयू, डब्ल्यूएचओ, आईएफआरसीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग समन्वय भइरहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
‘अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण छ, तर हामी निरन्तर मैदानमै छौं,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘उद्धार, निःशुल्क उपचार, राहत र पुनःस्थापनाको कार्य पूरा नभएसम्म राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू कार्यक्षेत्रमै खटिरहनेछन्।’
प्रकाशित: ११ भाद्र २०८३ २०:१४ बिहीबार