प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाको महासभामा भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु संकटको गम्भीर प्रभाव तथा विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गरेको प्रेस ब्रिफिङमा राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले उठाएका विषयबारे जानकारी दिइएको हो।
महासभाको जनरल डिबेटमा सेप्टेम्बर २२ मा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षति, भौतिक पूर्वाधार तथा जनजीविकामा परेको असरबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनले नेपाल जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ० दशमलव १५ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनका असमान र गम्भीर असर भोगिरहेको बताएका थिए।
जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि मानवीय संकट मात्र नभई विकासको संकट र आपत्कालीन अवस्था समेत रहेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ थियो। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असर, हिमनदी तथा पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदा हिमताल विस्फोट, बाढी तथा अन्य विपद्को जोखिम बढिरहेको विषय उनले उठाएका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले जोखिमपूर्ण क्षेत्रको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र विपद्का समयमा सीमा पार समन्वयका लागि ‘हिमालय क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
उनले जलवायु परिवर्तनलाई भू–राजनीतिक द्वन्द्वको विषय नबनाई ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी तथा सम्बन्धित क्षमताको सिद्धान्त’ अनुरूप साझा जिम्मेवारी र एकताका आधारमा समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
जलवायु संकट निम्त्याउन ऐतिहासिक रूपमा ठूलो भूमिका खेलेका तथा बढी स्रोतसाधन र क्षमता भएका मुलुकले संकट सम्बोधनमा बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेका थिए।
भोटेकोशी बाढीपछि पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको विषय पनि प्रधानमन्त्री शाहले उठाएका थिए । उनले हानि तथा क्षति कोष लगायत विद्यमान जलवायु वित्तीय संयन्त्रबाट स्रोत परिचालनलाई सरल र सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
नेपालले वन तथा जंगल संरक्षण, जलविद्युत् विकास, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका प्रयासमार्फत वातावरण संरक्षणमा योगदान गरिरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका थिए ।
जलवायु उत्पादकत्व तथा उत्थानशीलताका लागि लगानी सुदृढ गर्न, पूर्वाधार प्रभावकारी बनाउन, सूचना प्रणाली विकास तथा नवीन प्रविधिको प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायुजन्य विपद्लाई विपद् आएपछि मात्र उद्धार तथा राहतको प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै पूर्वतयारीको संस्कृति अर्थात् ‘कल्चर अफ प्रिपेयर्डनेस’ विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रेस ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रसङ्घ भ्रमणका क्रममा जलवायु संकट, जलवायु न्याय, जलवायु वित्त, विपद् पूर्वतयारी तथा भोटेकोशी बाढीबाट नेपालमा परेको असरका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिइएको हो।
प्रकाशित: १० आश्विन २०८३ १७:१५ शनिबार