जलस्रोत व्यवस्थापनलाई संघीय संरचनाअनुसार व्यवस्थित बनाउन सरकारले नयाँ छाता कानून ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जलस्रोत विधेयक, २०८३’ को मस्यौदा परिमार्जन कार्य पूरा गर्दै स्वीकृतिका लागि अघि बढाउने तयारी गरेको हो ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको जलस्रोत ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित तयार पारिएको विधेयकले संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँटलाई कानुनी आधार दिनेछ । नयाँ ऐन जारी भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रअनुसार छुट्टै कानुन निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार विधेयकको मुख्य उद्देश्य जलस्रोतको संरक्षण, बहुआयामिक उपयोग तथा समुचित विकास सुनिश्चित गर्नु हो । साथै, जलजन्य विपद् न्यूनीकरण, जलस्रोतको दिगो उपयोग र एकीकृत व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

विधेयकमार्फत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सचिवालयलाई जलस्रोत नियमन, नीति समन्वय तथा दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोगको विद्यमान कार्यक्षेत्र विस्तार गरी थप जिम्मेवारीसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

कानुन पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा सहजता होस् भन्नका लागि मन्त्रालयले ऐनसँगै आवश्यक नियमावली तर्जुमाको काम पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ।  

सरकारले चालु संसद् अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि मस्यौदालाई जेठको पहिलो साताभित्र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

संघीय संरचनाअनुसार जलस्रोत व्यवस्थापनको स्पष्ट कानूनी आधार नहुँदा विभिन्न तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र, आयोजना स्वीकृति तथा स्रोत उपयोगमा अन्योल देखिँदै आएको थियो । नयाँ विधेयकले त्यस्ता अस्पष्टता हटाउँदै जलस्रोत विकासलाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।