सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा राख्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ आक्रोस पैदा भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेकपा एमालेका नेताहरूले सरकारको निर्णयको औचित्य, कानुनी आधार र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
सरकारले विवादास्पद घटनाक्रममा कार्कीको भूमिका रहेको भन्दै जिम्मेवारी हेरफेर गरेको जनाएको छ। उनलाई सिधै बर्खास्त गर्दा कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने देखिएकाले पदमुक्त नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सारिएको सरकारको भनाइ छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कार्कीलाई कारबाही नगरिएको, जिम्मेवारी मात्र फेरबदल गरिएको बताए।
‘धेरै ठाउँबाट अहिले बदलिँदो परिस्थिति छ। संवेदनशील विषयमा सरकारले केही गर्नुपर्यो भन्ने पार्टीबाट निर्देशन आएको थियो। त्यसैले उहाँको जिम्मेवारी फेरबदल गरिएको हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह–सुझाव दिने पनि संवेदनशील जिम्मेवारी हो। उहाँलाई सुरक्षा सल्लाहकार पदमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएको हो।’
सरकारले जिम्मेवारी हेरफेर भएको बताए पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले भने यसलाई प्रहरी संगठनको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनसँग जोडेर आलोचना गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री अजयबाबु शिवाकोटीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको निर्णयलाई नेपाल प्रहरीमा अर्को ‘अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण’ भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले व्यङ्ग्यात्मक रूपमा लेखेका छन्, ‘र, यो पनि सुशासन, नेपाल प्रहरीमा अर्को अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण।’
राप्रपाका नेता तथा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले आईजीपीले अपराध गरेको भए कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने र गल्ती नगरेको भए व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा जिम्मेवारीबाट हटाउनु राज्यसत्ताको दुरुपयोग हुने बताएका छन्।
‘आईजीपीले कुनै अपराध गरेका हुन् भने प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार बनाएर होइन, कानुनअनुसार कारबाही गरेर जेल हाल्ने हो,’ शाहीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यदि आईजीपीले कुनै गल्ती गरेका छैनन् र कुनै पनि कानुनविपरीत काम गरेका छैनन् भने व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा कारबाही गर्नु राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग हो। भ्रष्ट आचरण हो।’
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता सचिव तिमिल्सिनाले बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने कानुनी आधारबारे प्रश्न गरेका छन्।
‘बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै हटाएर प्रधानमन्त्रीको ‘प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार’ नियुक्त गर्न कुन कानुनको कुन दफाले अधिकार दिन्छ?’ उनले प्रश्न गरेका छन्।
उनले सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत रहेको अवस्थामा आवश्यक कानुन बनाउन सकिने र अध्यादेशसमेत जारी भइरहेका बेला कानुनी आधारबिनाको निर्णय गर्नुले विधिको शासनमाथि प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरेका छन्।
नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले पनि कार्कीको जिम्मेवारी हेरफेर कारबाही हो वा प्रतिशोध र आग्रहका आधारमा गरिएको निर्णय हो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘निवर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई के गरिएको हो? कारबाही हो कि प्रतिशोध र आग्रहको आधारमा पन्छाइएको ?’
बस्नेतले कारबाही गरिएको भए कुन कानुनको कुन दफाअन्तर्गत गरिएको हो, आरोप के थियो, स्पष्टीकरण र सफाइको अवसर दिइयो कि दिइएन तथा निर्णयको कानुनी आधार के हो भन्ने विषय सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्।
‘बालेन सरकारले जनतालाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ,’ बस्नेतले भनेका छन्। सत्ता परिवर्तन भए पनि यस्ता निर्णयको जवाफदेहिता इतिहासले पटक–पटक मागिरहने उनको टिप्पणी छ।
राप्रपाकी पार्टी सचेतक खुश्बु ओलीले पनि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएकी छन्। उनले नेपाल प्रहरीजस्तो संवेदनशील र व्यावसायिक संस्थाको सर्वोच्च नेतृत्वलाई ठोस कारण, प्रमाण, पारदर्शी प्रक्रिया र संस्थागत औचित्यबिना परिवर्तन गर्नुले राज्य सञ्चालनको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएकी छन्।
ओलीका अनुसार राज्यका संस्थाहरू व्यक्तिगत इच्छा, राजनीतिक सनक वा दलगत निर्देशनका आधारमा नभई विधि, प्रक्रिया, योग्यता र संस्थागत मर्यादाअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ।
उनले प्रहरी नेतृत्वमाथि कुनै गम्भीर आरोप, अनियमितता वा कानुनी कारबाहीको आधार रहेको भए त्यसलाई सार्वजनिक गरी विधिसम्मत प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्। राजनीतिक इच्छाका आधारमा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले प्रहरीको व्यावसायिक स्वायत्तता मात्र नभई समग्र प्रशासनिक स्थायित्व र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि पनि असर पार्ने उनको भनाइ छ।
सरकारले रोजगारी सिर्जना, अर्थतन्त्रमा गतिशीलता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा संवेदनशील संस्थाहरूको नेतृत्व फेरबदलमा केन्द्रित भएको आरोप पनि ओलीले लगाएकी छन्।
‘सरकार परिवर्तन भयो, अनुहार परिवर्तन भए, नारा परिवर्तन भए, तर के राज्य सञ्चालनको चरित्र र प्रवृत्ति पनि परिवर्तन भयो ? ’ उनले प्रश्न गरेकी छन्।
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०८३ १७:०३ बुधबार