भदौ १० गते भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले दर्जनौं घर, मोटरेबल पुल, सडक सञ्जाल र जलविद्युत् आयोजनामा ठुलो क्षति पुर्याएको छ।
क्षतिको आर्थिक हिसाबकिताब हुन बाँकी नै छ, तर घटनाले विपद् व्यवस्थापनको तयारी, भू-उपयोगको अनुशासन र जलवायु जोखिमप्रति राज्यको संवेदनशीलताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यही पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधिसभाले सोमबार १५ सदस्यीय ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोसी-त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ गठन गरेको छ।
बाढीले धेरै नागरिक विस्थापित भएका छन् भने कतिपय अझै बेपत्ता छन्। अस्थायी टहरामा बसेका पीडितमा खानेपानी अभाव र सरुवा रोगको जोखिम बढेको छ। तत्काल राहतपछि पनि पीडितको आवास, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनका चुनौती लामो समयसम्म रहने संकेत यसले दिएको छ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम १८० बमोजिम समिति गठनको प्रस्ताव गरेपछि बैठकले प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको छ। समितिलाई हिमालमा जलवायु परिवर्तनको असर र भोटेकोसी-त्रिशूली विपद् अध्ययन गरी पीडितको पुन:स्थापना, दिगो पुनर्निर्माण, भविष्यको जोखिम न्यूनीकरण, कानुनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्यायका लागि राज्यले अपनाउनुपर्ने दिशा सिफारिस गर्ने कार्यादेश छ।
समितिलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै किसिमका जिम्मेवारी दिइएको छ। राहत वितरण, अस्थायी बसोबास र स्वास्थ्य शिविरको अनुगमन तथा खोज, उद्धार र बेपत्ता नागरिकको अवस्थाबारे सिफारिस गर्ने जिम्मा छ। भत्किएका सडक, पुल र सञ्चार साधन सुचारु गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेश पनि छ। अर्कातर्फ, हिमाली तापक्रम, हिमपात, हिमनदी, हिमताल र जलाधारको परिवर्तन तथा जोखिम तथ्यांकको समीक्षा र अनुसन्धान प्रणाली सुदृढीकरणका उपायबारे पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ।
विपद्, वातावरण र भू-उपयोगसम्बन्धी कानुन संशोधन वा पुनर्लेखनबारे सुझाव दिने र तीनै तहका सरकारको बजेट, काम र प्रगतिको संसदीय अनुगमन गर्ने जिम्मा पनि समितिलाई छ। समितिको कार्यविधि पहिलो बैठक बसेको मितिबाट ३ महिनाको छ। विज्ञहरू राहत अनुगमनदेखि हिमताल अध्ययन र कानुन पुनर्लेखनसम्मको फराकिलो कार्यादेश यति छोटो अवधिमा पूरा गर्न सहज नभएको बताउँछन्। तोकिएको समयमा काम नसकिए कारणसहित म्याद थप्न अनुरोध गर्न सकिने व्यवस्था छ, तर पीडितले चाहेको तत्काल समाधान र अध्ययनको गहिराइबिच सन्तुलन मिलाउनु समितिको पहिलो चुनौती हुनेछ भन्दै उनीहरूले समितिलाई औपचारिकतामा मात्रै सीमित नभई परिणाममुखी बन्न आग्रह गरेका छन्।
संसदीय समितिका सिफारिस बाध्यकारी हुँदैनन्। त्यसैले यसको प्रभाव सरकारले सिफारिसलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिन्छ र बजेट तथा संरचनामा कति रूपान्तरण गर्छ भन्नेमा निर्भर गर्नेछ। विगतका विपद्मा अध्ययन र प्रतिवेदन आए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएका उदाहरणले यो चुनौतीलाई थप संवेदनशील बनाएको विश्लेषण छ।
विश्लेषकका अनुसार, समितिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको बजेट, काम र प्रगति अनुगमन गर्ने जिम्मा दिइएको छ। विपद् व्यवस्थापनमा प्राय: जिम्मेवारी अस्पष्ट हुने र समन्वयको अभाव देखिने गरेकाले यो अनुगमनले संरचनागत कमजोरी पहिचान गर्ने अवसर दिन सक्छ। समितिको नाममै ‘जलवायु न्याय’ समावेश हुनु उल्लेखनीय छ।
हिमाली समुदायले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरे पनि सबैभन्दा बढी जोखिम बेहोर्नुपर्ने विषयलाई नीतिगत बहसमा ल्याउने सम्भावना यसले बनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको अडान बलियो बनाउन पनि यस्ता अध्ययन सहयोगी हुन सक्छन्। समितिका सदस्य सबै सांसद छन्। हिमनदी वैज्ञानिक, जलस्रोत र भूगर्भविद्, विपद् व्यवस्थापन विज्ञ तथा स्थानीय पीडितका आवाज कसरी समेट्ने भन्ने कुराले प्रतिवेदनको गुणस्तर निर्धारण गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। समितिले पहिलो बैठक कहिले बसाल्छ, कार्य योजना कस्तो बनाउँछ र स्थलगत भ्रमण तथा सुनुवाइ कसरी गर्छ भन्ने कुराले यसको गम्भीरता देखाउनेछ। बाढीपीडितका लागि यो समिति औपचारिकतामा सीमित नरहोस् भन्ने अपेक्षा धेरैको छ।
यो बाढीले हिमाली क्षेत्रका विपद् अब अपवाद नभई बारम्बार दोहोरिने जोखिम हुन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ। त्यसैले पहिलो आवश्यकता पूर्वसूचना प्रणालीको हो। हिमताल, हिमनदी र नदीको बहाव निरन्तर नियालेर समयमै चेतावनी दिने प्रणाली चाहिन्छ र सूचना तल्लो तटसम्म छिटो तथा स्थानीय भाषामा पुग्न सक्नुपर्छ। सूचना जति चाँडो पुग्छ, ज्यान जोगाउने समय त्यति नै बढ्छ भनेर धेरै विश्लेषकले विश्लेषण गरिरहेका छन्। नदीको बहाव क्षेत्रमा घर, बजार र पूर्वाधार बन्नु जोखिमको मुख्य कारण हो। जोखिम नक्सांकन गरेर असुरक्षित ठाउँमा निर्माण रोक्ने र जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ पाइन्छ।
सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा हिमनदी फुट्ने बाढी र अचानक आउने बाढीको जोखिम पहिल्यै आकलन गरिनुपर्छ। डिजाइनमा सुरक्षा व्यवस्था समावेश हुनुपर्छ र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन औपचारिकतामा सीमित हुनुहुँदैन। विपद् आएपछि मात्र राहत बाँड्ने होइन, अगाडि नै तयारी गर्नुपर्छ। स्थानीय तहमा उद्धार सामग्री, सुरक्षित आश्रयस्थल र अभ्यास तथा तालिम प्राप्त स्वयंसेवक चाहिन्छ। तीन तहका सरकारबिच जिम्मेवारी स्पष्ट र समन्वय प्रभावकारी हुनुपर्छ। राहत मात्र पर्याप्त हुँदैन। खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा र सरुवा रोगको नियन्त्रण तत्काल चाहिन्छ, साथै पीडितको आवास, रोजगारी र जीविकोपार्जन पुनः स्थापनाका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ। अघिल्ला विपद्मा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुने समस्या यसपटक दोहोरिनु हुँदैन भन्दै विज्ञहरूले यसबारे सचेत गराउँदै आएका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार हिमाली समुदायले जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा कम योगदान गरेका छन्, तर असर सबैभन्दा बढी भोग्छन्। तसर्थ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु क्षतिपूर्ति र अनुकूलनका लागि आवाज उठाउनुपर्छ र घरेलु स्तरमा हिमाली अनुसन्धान र तथ्यांक प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्छ। राहत वितरण, बजेट खर्च र पुनर्निर्माणको प्रगति सार्वजनिक हुनुपर्छ। संसदीय समितिको सिफारिस कागजमै सीमित नरहोस् भन्ने
जिम्मेवारी सरकार र संसद्
दुवैको हो। प्रकृतिलाई रोक्न सकिँदैन, तर क्षति घटाउन सकिन्छ। पूर्वतयारी, सुरक्षित बसोबास, जोखिममैत्री पूर्वाधार र जबाफदेही शासन नै यो विभीषिकाको सबैभन्दा ठुलो सिकाइ हो। संसदीय विशेष समितिमा समितिमा सांसदहरू अचुतम लामिछाने, अनुस्का श्रेष्ठ, गङ्गादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, धनञ्जय रेग्मी, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, पुष्पराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिङ्मा ग्याबु शेर्पा, रमेशकुमार मल्ल, रवीन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सीता थपलिया सदस्य छन्। अब बस्ने बैठकमा यी सदस्यमध्येबाट संयोजक तोकिनेछ।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०८३ १२:१८ मंगलबार