प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि जलविद्युत आयोजनाका टनेलमा उद्धार कार्य प्रभावित हुनुको मुख्य कारण जनशक्ति अभाव नभएको बताएका छन्। 

उनले बाढीले टनेलभित्र ठूलो मात्रामा हिलो, लेदो र अन्य पदार्थ पुरेकाले उद्धारमा असाधारण चुनौती देखिएको स्पष्ट पारेका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले रसुवामा बाढीका कारण सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजी जारी रहेको र घाइतेको उपचार तथा घरबारविहीनको अस्थायी र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी सरकारले लिने बताए।

‘कोही कतै छुट्नु हुने छैन,’ उनले भने, ‘घरबारविहीन हुनुभएकाहरूका लागि तत्काल अस्थायी र दीर्घकालीन पुनःस्थापना सरकारले गर्नेछ।’

बाढीको सूचना आधा घण्टा अगावै दिइएको दाबी

समयमै बाढीको सूचना किन भएन भन्ने प्रश्न उठेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले यो मानव सभ्यताले भोगेका ठूला विपत्तिमध्येको एक भएको बताए। उनका अनुसार यो विपद् पूर्वानुमानभन्दा बाहिरको घटना थियो।

बाढी आउँदै गरेको सूचना पाएलगत्तै सुरक्षाकर्मीलाई स्थानीयलाई सतर्क गराउन परिचालन गरिएको र त्यही क्रममा केही सुरक्षाकर्मीसमेत सम्पर्कविहीन भएको उनले बताए ।

सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा करिब ११ लाख एसएमएस तथा टेलिफोन कलमार्फत सूचना प्रवाह गरेको र बाढी आउनुभन्दा करिब आधा घण्टा अगाडि नै स्थानीयलाई सतर्क गराइएको शाहको दाबी छ।

पहिचान हुन नसकेका शव वैज्ञानिक आधारमा व्यवस्थापन

बाढीका कारण धेरै मानिस नदीको लेदोयुक्त पानीमा परेर ज्यान गुमाएको र बाढीले शवहरू विभिन्न स्थानमा पुर्‍याएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए।

तत्काल पहिचान हुन नसकेका शवलाई कानुनी तथा वैज्ञानिक आधारमा डीएनए लगायत पहिचानका आधार सुरक्षित राखेर जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिएको उनले स्पष्ट पारे।

‘पछि डीएनए मिल्नासाथ ती शव सम्बन्धित परिवारलाई जिम्मा लगाइनेछ। त्यसपछि उहाँहरूले आफ्नो धर्म र संस्कृतिअनुसार अन्तिम संस्कार गर्नुहुनेछ,’ उनले भने। यस विषयमा भ्रममा नपर्न उनले सबैलाई आग्रह गरे ।

चीन र भारतका प्राविधिक टोलीले रेकी गरे

प्रधानमन्त्री शाहले यति ठूलो विपत्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन नहुने भन्ने प्रश्न नै नरहेको बताए। प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार सहयोग लिन सरकारले सुरुदेखि नै मित्रराष्ट्रसँग समन्वय गरेको उनको भनाइ छ।

चीन र भारतबाट प्राविधिक टोली प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको र उनीहरूले पहिलो तथा दोस्रो दिनदेखि नै हवाई माध्यमबाट प्रभावित क्षेत्रको रेकी गरेको उनले जानकारी दिए।

तर तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा हेलिकोप्टरबाट ओर्लन सक्ने अवस्था नरहेको प्राविधिक टोलीले निष्कर्ष निकालेको शाहले बताए। हेलिकोप्टर अवतरण गर्न सक्ने तथा उद्धार उपकरण र जनशक्ति सुरक्षित रूपमा पुग्न सक्ने अवस्था बनेपछि मात्रै विदेशी प्राविधिक, नेपाली प्राविधिक तथा सुरक्षाकर्मीलाई परिचालन गरिने उनले बताए।

टनेल उद्धारमा असामान्य चुनौती

टनेलमा फसेकाहरूको उद्धारबारे भइरहेको चर्चाप्रति स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री शाहले यो सामान्य पहिरोले टनेल थुनिएको घटना नभएको बताए।

उनका अनुसार विश्वभर टनेलमा पहिरो जाँदा पहिरो पन्छाएर उद्धार गर्ने विशेषज्ञता उपलब्ध भए पनि रसुवाको घटना त्यसभन्दा फरक प्रकृतिको छ। ‘यो पहिरोले प्रभावित भएको अथवा पहिरोले थुनिएको टनेल होइन । यो बाढीभित्र पसेर बाढीसँगै हिलो...,’ उनले भने।

बाढीसँगै ठूलो मात्रामा हिलो, लेदो र अन्य पदार्थ टनेलभित्र पसेकाले उद्धारका लागि मेसिन तथा सुरक्षाकर्मीलाई समेत काम गर्ने सुरक्षित स्थान उपलब्ध गराउन कठिन भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा एक्स्काभेटर राख्ने ठाउँसमेत थिएन। नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका उद्धारकर्मीले समेत सम्भव भएसम्म कठिन अवस्थामा पुगेर काम गर्ने प्रयास गरेका थिए। एक्स्काभेटर राख्न सकिने र हेलिकोप्टर अवतरण गर्न सकिने सुरक्षित स्थान बनेपछि मात्रै उद्धार कार्य अघि बढाउन सम्भव भएको उनले बताए।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय भइरहेको दाबी

विपद्का बेला संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय नभएको भन्ने प्रश्नप्रति पनि प्रधानमन्त्री शाहले सुरुदेखि नै प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिसँग निरन्तर संवाद भइरहेको बताए।

प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग छलफल गरिएको र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले समेत स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विपद् व्यवस्थापनमा आफ्नो जिम्मेवारी थप गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको मुख्य प्राथमिकता सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजी, घाइतेको उपचार, प्रभावितको पुनःस्थापना तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण रहेको बताए ।