प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु संकटबाट प्रभावित गरिब मुलुकलाई केवल ऋण वा साना अनुदानको टुक्रे व्यवस्थाले पुग्न नसक्ने बताएका छन्।
महासभालाई सम्बोधन गर्दै शाहले यस्तो बताएका हुन्। विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले लस एन्ड डेमेज फन्ड, ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फेसिलिटीलगायतका विद्यमान वित्तीय संयन्त्र पर्याप्त नभएको बताए।
जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि कमजोर मुलुकले वर्षौंसम्म कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। विपद्का बेला तत्काल सहयोग आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै उनले जलवायु न्यायको अर्थ व्यवहारमै देखिनुपर्ने बताए।
प्रकाशित: ९ आश्विन २०८३ ०६:५४ शुक्रबार