सरकारले राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र र नागरिकताजस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा बिचौलियामुक्त बनाउने घोषणा गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमार्फत सरकारले नागरिकलाई छिटो, सहज र पूर्वअनुमानयोग्य समय भित्रै सेवा उपलब्ध गराउने कडा नीति अघि सारेको हो।
यी सेवाहरूलाई अब फेसलेस, समयबद्ध र पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने सरकारले बताएको छ। सरकारी कार्यालयहरूमा हुने अनावश्यक भिडभाड र बिचौलियाको रजगज अन्त्य गर्न सम्पूर्ण सेवा प्रक्रियालाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ।
सेवाग्राहीले अब घन्टौं लाइन बस्नुपर्ने सास्तीबाट मुक्ति पाउनेछन्। सरकारले अनलाइन आवेदन प्रणालीलाई थप सहज बनाउँदै ४५ दिनभित्र नागरिक एपमार्फत नै राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र र प्रहरी प्रतिवेदनका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाउने दाबी गरेको छ।
यसका लागि ‘सेन्ट्रल्ली डाटा स्टोर’ को व्यवस्था गरिनेछ। एक पटक सरकारलाई आफ्नो व्यक्तिगत विवरण बुझाएपछि अन्य सरकारी निकायले सोही डाटा प्रयोग गर्न मिल्ने वातावरण तयार गरिनेछ।
विवरण पुनः भर्नु नपर्ने ‘अटो–फिल’ व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयहरूले ६० दिनभित्रै आफ्ना प्रणालीहरूमा लागू गर्नेछन्। आवेदन दिएको सेवा प्राप्त गर्न भौतिक रूपमा उपस्थित हुनैपर्ने अवस्थामा सेवाग्राहीले आफ्नो सुविधाअनुसारको दिन र समयको ‘अपोइन्टमेन्ट’ लिन सक्ने व्यवस्था तीन महिनाभित्र मिलाइने सरकारले बताएको छ।
सरकारी कागजात लिन कार्यालयमै पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई समेत सरकारले हटाउने भएको छ। सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी ‘गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस’ का रूपमा विकास गरिनेछ।
यस संयन्त्रमार्फत राहदानी, नागरिकताको प्रतिलिपि र लाइसेन्सलगायतका महत्त्वपूर्ण सरकारी कागजातहरू सेवाग्राहीको घरमै पुर्याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गरिने सरकारले स्पष्ट पारेको छ।
यसैगरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवाहरू जुनसुकै जिल्लाबाट पनि प्राप्त गर्न सकिने र वडास्तरबाटै डिजिटल सिफारिस दिने व्यवस्था तत्काल लागू गरिनेछ।
नागरिकलाई सेवा दिँदा ढिलासुस्ती गर्ने वा अनावश्यक झन्झट दिने प्रवृत्ति रोक्न फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरिनेछ।
कुन टेबलमा कति समय फाइल रोकियो भन्ने स्पष्ट देखिने र तोकिएको समय नाघेमा माथिल्लो अधिकारीलाई ‘अलर्ट’ जाने प्रणाली ३० दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने सरकारले बताएको छ।
प्रकाशित: १४ चैत्र २०८२ २२:०२ शनिबार
