सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्ने जनाएको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमार्फत सरकारले आगामी ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालय हाताबाट सबै दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचनाहरू हटाउने निर्णय गरेको हो।
शैक्षिक संस्थाहरूमा बढ्दो राजनीतिकरणले विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिएको र शैक्षिक गुणस्तर निरन्तर ओरालो लागेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले यो कदम उठाएको बताएको छ।
दलीय भातृ सङ्गठनहरूको विकल्पमा आगामी ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता गैरराजनीतिक संयन्त्रको विकास गरिने सरकारले बताएको छ।
यसबाट शैक्षिक संस्थाहरूमा हुने बन्द, हड्ताल र झडपको शृंखला अन्त्य भई पठनपाठनको शान्त वातावरण बन्ने सरकारले दाबी गरेको छ।
प्रकाशित: १४ चैत्र २०८२ २२:२४ शनिबार
