बहुचर्चित र विवादास्पद भूमि विधेयकका बारेमा संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले स्थानीय र प्रदेश सरकारका पदाधिकारीसँग छलफल गरी यस विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको चासो र धारणा बुझ्ने भएको छ।
समितिका सदस्य प्रतिमा गौतमका अनुसार भूमि विधेयकका बारेमा समितिले शुक्रबार र आइतबार गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष तथा सातवटै प्रदेशका भूमिमन्त्री तथा भूमि सचिवलाई बोलाएर छलफल गर्ने भएको छ। ‘भूमि विधेयकका बारेमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको धारणा र चासोका बारेमा गम्भीर छलफल गर्दैछौं’, गौतमले भने, ‘त्यसपछि अन्य सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल गर्ने भएका छौं।’
गौतमका अनुसार समितिका सदस्यहरूले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका संशोधनकर्तासँग छलफल गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाका ५५ जना सांसदहरूले यस विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
बिहीबार समितिका पदाधिकारीले भूमि आयोगका पदाधिकारीसँग पनि छलफल गरेका थिए। प्रतिनिधिसभामा गत वैशाख २३ गते ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ पेस गरिएको थियो।
त्यसपछि यो विधेयक यति विवादित बन्यो कि यसले सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचमै सम्बन्धमा दरार ल्याउन खोज्यो। अर्कातिर यही विषयलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिइसकेको छ। जसपाले उक्त विधेयकविरुद्ध जनविद्रोह गर्ने घोषणासमेत गरिसकेको छ। यसले सरकार पछि हट्यो। नेपाली कांग्रेसको मागअनुसार उक्त विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि गत साउन ८ गते संसदीय समितिमा पठाइएको थियो।
यस विधेयकमा जसपा नेपालले मात्रै दशवटा बुँदामा संशोधनमा प्रस्ताव नै दर्ता गराएको छ। कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका सांसदहरूले यस विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। विधेयकमा हदबन्दी छुटको जग्गा घडेरीका रूपमा वा आवास एकाइ (अपार्टमेन्ट) बनाई बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। यही विषयमा कांग्रेसको प्रमुख असहमति छ। यसमा परिमार्जन हुनैपर्ने कांग्रेसको अडान छ। यो बुँदामा परिमार्जन नहुने हो भने मुलुकलाई ठूलो नोक्सान हुने दाबी कांग्रेस, जसपा नेपाललगायतका दलहरूको छ।
हदबन्दी छुटको जग्गा घडेरी बनाई बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थामा थापा र शर्माले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। अन्य प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट लिएका जग्गालाई घरजग्गा व्यवसाय प्रयोजनका लागि बिक्री–वितरण गर्न पाउन सकिने व्यवस्थामा रोक लगाउनुपर्ने तर्क थापा र शर्माले राखेका छन्। यसैगरी संसद्मा दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्तावमा अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपुर्जा दिँदा सहरी क्षेत्रमा घर, घडेरी भए/नभएको समेत हेरेर मात्र दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
वन क्षेत्र भनी जनाइएको जग्गा खाली अवस्थामा भए पनि वन क्षेत्रमै कायम हुनुपर्ने, लालपुर्जा दिन नसकिने संशोधनमा प्रस्ताव उल्लेख गरिएको छ। भूमि विधेयकमा १० वर्षदेखि बसोवास गर्दै आएका तर लालपुर्जा पाउन नसकेका अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपुर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सांसदहरूले दर्ता गराइएको संशोधन प्रस्तावमा पहिले कृषि, उद्योगलगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृति लिएको जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा आवास एकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गर्न र बेचबिखन गर्न नपाइने प्रावधान राख्न प्रस्ताव राखिएको छ। हदभन्दा बढीको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि लिइएको उक्त जग्गा अरू प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्धात्मक वाक्य राखी विधेयकमा प्रस्ट पार्नुपर्ने अडान थापा र शर्माले संशोधन प्रस्तावमार्फत राखेका छन्।
विधेयकमा कृषि, उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्थालगायतका प्रयोजनका लागि छुट लिएको जग्गामा घरजग्गा प्रयोजनका लागि पनि स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन भनेर फरक–फरक शीर्षकमा राखिएको छ, तर कांग्रेसले राखेको संशोधन प्रस्तावमा भूमिहीन दलित र भूमिहीनलाई एउटै शीर्षकमा राख्नुपर्ने र अव्यवस्थित बसोवासीलाई अर्को शीर्षकमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोवासी तथा सुकुमवासीले लालपुर्जा पाउन अहिलेसम्म सुकुमवासी आयोगसमक्ष १५ लाखभन्दा बढी परिवारले निवेदन दर्ता गराएका छन्। त्यसैले भूमिहीन दलित, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोवासी तथा सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा बाँड्न भूमि विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो पास गर्नुपर्ने एमालेको तर्क छ।
प्रकाशित: १६ श्रावण २०८२ ०८:२१ शुक्रबार